ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ,ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰ ਆਏ 'ਖਰੜੇ' ਵੀ ਹੁਣ 'ਬੁੱਢੇ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਏਦਾ ਤਾਂ 'ਬਿਗਾਨੇ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਥੇ ਤਾਂ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੇ ਹੀ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਉੱਖੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ,ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਗੁਜਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੀਹ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੜੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ 'ਖਰੜੇ' ਤਾਂ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਂ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। 'ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 495 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 78 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਖਰੜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੜੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 51 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
         ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 126 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ 27 ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ 6 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਖਰੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈਆਂ 29 ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ 11 ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਲਿੱਪੀ ਅੰਤਰਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 33 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਖਰੜੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ 278 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 21 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਪਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਐਸ.ਐਸ.ਅਮੋਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1983 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 1983 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ 'ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ' ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਮੁਕਤਸਰ' ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛਪਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੋ.ਸ.ਸੋਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ,ਪ੍ਰੋ.ਨਿਰੰਜਣ ਤਸਨੀਮ,ਡਾ.ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੂੜ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੜੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ 3,30,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪਟਿਆਲਾ,ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉੂਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਖਰੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
                                      ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂ ਅਨਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈ ਛਪਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
                

          ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 'ਡੈਡੀ'
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ 'ਬਾਬਾ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦੇਹਲੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਪਰਵਾਰ ਛੱਡ 'ਬਾਬਾ' ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਪਾਲਣਹਾਰ' ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਬਾਬੇ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ। 'ਬਾਬੇ' ਦੇ 21 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫਿਰ 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਨੇ 'ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ' ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਪਏ ਨੇ। 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਰਫ਼ਲਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ 'ਲੀਡਰ' ਵੀ ਆਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾ 'ਚ ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਪਈ ਤਰੇੜ ਮਗਰੋਂ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟੇ ਹਨ। 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਰ ਗਿਆ।
            ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਵੀ ਮੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ੌਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਠ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਖੈਰ 'ਬਾਬੇ' ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬਾਬੇ' ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੁੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 471 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
          ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ   ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ,ਉਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 920 ਵੋਟਾਂ ਕੁੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 471 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 83 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਵਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ,ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਹੀ,ਨਾਲ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ।
            

        ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ 'ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟੋਰ' ?
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਣੂ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ। ਏਹੋ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਮਿਹਰ' ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ 'ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟੋਰ' ਖੋਲ• ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਏਸੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਭਲਾ  ਨਹੀਂ ,ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਸਫਲਾ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ 'ਮੁਨਸ਼ੀ' ਕਬਾੜੀਏ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਤੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਨਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਪੈਂਟ ਸੂਟ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ 'ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟੋਰ' ਖੋਲ• ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੱਢੀਖੋਰ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਆਦਿ ਚੋਂ ਵੱਢੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ 'ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
          ਗੱਲ ਇਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ  ਇਹ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢੀਖੋਰ ਇਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਨ•ਾਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਏਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ 'ਮੁਨਸ਼ੀ' ਕਬਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਮੁਨਸ਼ੀ' ਆਫ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 'ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟੋਰ' ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, 'ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ 'ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਟੋਰ'। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
            ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ,ਸਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੰਘੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ 1332 ਕੱਪੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 620 ਪੈਂਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 1332 ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸਨ। 1332 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
                                                 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 'ਆਨੰਦ' ਆਇਆ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੇ.ਈ  ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ 1331 ਵੱਢੀਖੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਿੱਕਰ 'ਤੇ ਲਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ।
                                          ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਵੱਢੀਖੋਰਾ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 15 ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 575 ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 170 ਹਨ। ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 73 ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦੀ ਬਨੈਣ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਢੀਖੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬਨੈਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਜੁਰਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਢੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੁਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਜੁਰਾਬ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਡ ਸੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਖੇਸ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦੇ ਸਰਹਾਣੇ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋਲੀਏ, ਰੁਮਾਲ,ਪਰਸ, ਹੈੱਡ ਬੈਗ,ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹਨ।
                                       ਵੱਢੀਖੋਰ ਦਾ ਕੱਛਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 106 ਪੈਂਟਾਂ, ਸਰਟਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ  ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਦਾ ਕੱਛਾ ਵੀ ਸਾਭਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਂਜ ਕੋਲ 57 ਸ਼ਰਟਾਂ,5 ਕੋਟ,36 ਪੈਂਟਾਂ,ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਆਦਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 397 ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 284 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                                   ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕੁਰਸੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀ²ਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੀ ਬਦਸ਼ਗਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ,ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਸ਼ਗਨਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਮਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਦਸ਼ਗਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵੱਢੀਖੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।   

      ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ' ਨਿਲਾਮੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 'ਲੁੱਟਦੇ' ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ' ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। 'ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ' ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' (ਛੋਟਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ  ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 6 ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਬੀ.ਸੀ 28, ਪੀ.ਜੇ.ਓ 69 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਕੇ 32 ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 47 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
      ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ 1989 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 0001 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 0002 ਤੋਂ 0009 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
                                                    ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ', ਨੰਬਰ 'ਛੋਟੇ'
     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 'ਛੋਟੇ' ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ' ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ' ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਪੀ-0013 ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03-0001 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ 31-0002 ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 30-0007 ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 62-7500 ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤਾਂ 'ਕੰਡਮ' ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 21 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 0002 ਤੋਂ 0009 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
            ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜੋ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0009 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ  ਪੀ.ਬੀ 02 ਏ.ਏ- 0001 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0001 ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                             ਬਾਹਰ 'ਸ਼ੇਰ',ਘਰੇ 'ਢੇਰ'
                                   ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ  
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਤਾਏ 'ਪਤੀ ਦੇਵ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਾਏ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ 'ਢੇਰ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਤੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਤੀ ਦੇਵ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ। ਏਦਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਤਾਏ 'ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਏਦਾ ਦੇ 'ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਏਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤਾੜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਫ਼ਤਰ ਦਖਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           'ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ...।' ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਕੁੱਲ 1390 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 900 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਤਨੀ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਕੋਲ ਸਾਲ 2010 'ਚ 1387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਲੋਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ,ਮੁਕਤਸਰ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਵੱਸ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 26 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪਤੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਘਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
                                                ਪਤਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੋਂ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
                                                         ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ  ਸੱਸ
 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਪਿਛੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਿਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
       

           'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ  55 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਸੌਗਾਤ'
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਘਪਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ ਗਈ। ਜੋ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਵੱਡੇ' ਤੇ 'ਛੋਟੇ' 'ਚ।
         ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਇਸ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
          ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 14.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 95.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ 17.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟ ਹੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 36.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 7.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
           ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਵਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਡਿਟ ਪੈਰ੍ਹੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
      

     ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ, ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ! ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਰਿ•ਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਅਦੇ। ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਆਖਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ! ਬੱਸ ਤੌਬਾ ਹੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ! ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਇਨ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ 'ਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?
             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ  ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਰੇ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਫਲਾਣੇ' ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ,ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 'ਪੈਰਿਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੰਘਾ ਗਏ ਕਿ 'ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।'
                ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।' ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਈ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਗਵਾਹ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫੰਡ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 'ਡਰਾਮੇ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
           ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਜਮੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ 'ਤੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਯੁਵਰਾਜ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਉਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,' ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ 'ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।' ਰਣਇੰਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ, ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹੋ ਬੋਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਬੈਠੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਜੇਲ• ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਰਣਇੰਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਲੀਡਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 'ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ' 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਏਨਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਰੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਰੈਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੱਝੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਭੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟਾ ਢੋਂਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹਿਓ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ। ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਵਜੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀਨੰਗਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰੰ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੋਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ,ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੀ।
         

                      ਪੰਜਾਬ 'ਬੁੱਢਾ' ਹੋਇਆ।
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  'ਇੰਂਝ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ 'ਜਵਾਨ' ਵੀ 'ਬੁੱਢੇ' ਬਣ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਿਹਰ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 'ਬੁੱਢੇ' ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ 'ਜਾਅਲੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,89,838 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚ 31969 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2064 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 11520 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 41240 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ 4410 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ 39676 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 2623 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 27058 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 1100 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 102474 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 9080 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤਾਂ 7422 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 128 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ 'ਚ  ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਲ 273 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਸੰਦਲੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 30 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ 'ਚ ਜੋ 27 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੀਅ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਛਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾ 'ਚ 225 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 39 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ 'ਚ 146 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋ 21 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੈ।
                                                      ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ 'ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ'
    ਸਰਕਾਰੀ 'ਮਿਹਰ' ਨੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਜਵਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਜੂਨ 2010 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਧਾ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 67465 ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂਗਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ 30 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 7 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 28 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

            ਵਾਇਆ 'ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ'
                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : 23 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ 'ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ 'ਵਾਇਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ' ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੇ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਗਾਰ' ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੰਦ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬੰਦੇ ਢੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਕੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।  ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਗਾਰ' ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਖਾਤਰ  ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ 2750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦਾ 3750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 110 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 50 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ 4700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਈ 5500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ  4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 'ਵਗਾਰ' ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।' ਜਦੋਂ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਬਿੱਲ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
         ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 70 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦਾ 5,77,500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਵਗਾਰ' ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ।
                                            ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ।
ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰੀਬ 80 ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਾ ਨੂੰ  9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-2001 ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਐਤਕੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       

                      ....ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ।
                                      ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ 'ਕਲਾਵਤੀ'
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਵੀ ਏਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ। ਹਰ ਕਲਾਵਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਖੇਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਾਨ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ  ਹਰ ਘਰ ਕਲਾਵਾਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ,ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ,ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਰਭਾ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਾਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਬਿਗਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਵਾਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਨੌ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਕਲਾਵਾਤੀ, ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਥੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕਲਾਵਤੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਨੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।
             38 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਦਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ,ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਸ ਵਕਤ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
         ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਉਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਸੂਤ ਅਟੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਐ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ।  ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਚੱਠੇਵਾਲਾ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ 13 ਕੇਸ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਪਾਹ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਅ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੀਅ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, 'ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।' ਮਾਂ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ 24 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਦਿਉਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 4 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਿਉਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੱਸ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਹੁਰੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                  ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
      ਬਾਦਲ ਦੀ 'ਮਰਸਰੀ' ਜਾਵੇ.....।
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼'। ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ 'ਵੱਡੀ ਬੱਸ,ਛੋਟਾ ਟੈਕਸ'। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ 'ਮਰਸਰੀ' ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਮਰਸਰੀ' ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਸ ਹੈ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਇਸ 'ਮਰਸਰੀ' ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਬੱਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਲੋਕ 'ਮਰਸਰੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 'ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਰਸਰੀ' ਬੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਦਮ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ 'ਤੇ ਝੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ  ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਵੇਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
      ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੈਕਸੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੋਲਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ 'ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ' ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਵਲ 'ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ' ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 45 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 100 ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚਾਅ ਵਜੋਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
      ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 166 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼' ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਬ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 10 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿੰਗ ਲੌਂਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ' ਤੋਂ ਕੇਵਲ 25 ਪੈਸੇ (ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 2.35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 85 ਪੈਸੇ (ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਰੈਸਟ ਸਮੇਤ) ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ' ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 25 ਪੈਸੇ ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ' ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰੀਬ 16.45 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਵਲ 70 ਇੰਨਟੈਗਰਿਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ' ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                                    
               ਨਾਲੇ ਰਾਜ , ਨਾਲੇ 'ਸੇਵਾ'
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਉਹ ਮੰਗਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੈਂਅ ਧੈਂਅ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ' 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਹਰੇ ' ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਦਰਜ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜ਼ਨ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਣ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਾਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਟੇਟ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਿਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਏਨਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁਟਾਪੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਰਹੀ। ਐਮ.ਪੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਭੱਜ ਨੱਠ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ।
                                                   ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਖੀਰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ- ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 18 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ 'ਚ ਲੰਗਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ,ਫਲ ਅਤੇ ਖੀਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੰਬੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ,ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਗੇ।
                                                   ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ- ਮਲੂਕਾ।
 ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ,ਪਿਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

                                                         ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਗਜ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸਰਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 800 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ,ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇਗੀ।
           ਚਲੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 62 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 65 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 10 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਭੌ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਏ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਮਾਊਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਊਜ਼ਰ 7.62 ਐਮ.ਐਮ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ।
            ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆਂ ਦੀ 12 ਬੋਰ ਗੰਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਮਾਊਜ਼ਰ 7.62 ਐਮ.ਐਮ ਦੀ ਉਂਜ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਨ ਕਸਯਪ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸਯਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
         ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ । ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਮਾਊਜਰ 7.62 ਐਮ.ਐਮ 25 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਮਾਊਜ਼ਰ  25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸਲੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ।
            ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਭਰਿਆ ,ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ  ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਸਨ।
                                                 ਚੀਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਛਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ 79 ਹਥਿਆਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 11 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ,ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਗੱਫਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ।           

                 ਮਸਲਾ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂਓ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਜਨੌਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
   'ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕੋ
    ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਵੋ ਭੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਹੁਣ ਨਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਿਕਰ ਏਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਟ  ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਝੋਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
      'ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ' ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਛੋਟਿਆ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਊ। ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਲਿਆ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ'ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਛੋਟਿਆ' ਲਈ ਤਾਂ 'ਕਫ਼ਨ' ਵੀ 'ਵੱਡਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ,ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸਨ।
      ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ 'ਟਾਚਰ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ? ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਾਂ 'ਡੇਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 'ਮੋਮਬੱਤੀ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰਾਓ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਤਨ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 'ਛੋਟਿਆਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
        ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਆਖਰ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਣਾ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ' 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ' ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਣੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ । ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
     ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗਜ ਜਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੇਹਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਪਣੇ' ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂਣਗੇ ਨਹੀਂ,ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਟੈਂਕ ਬਣਨਗੇ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਦਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।