ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ'  ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ

             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ' ਪੱਲੇ ਕਚਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਈ ਹੈ।
            ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਬੂਲੇਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ), ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੁਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4709, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4710, 4711, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4707 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।    ਫਿਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ  ਨੰਬਰ 4787 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ 294.9 ਕਨਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 47 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,22,25,490 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ    ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 1,76,67,000 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵ 25 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10/ਵ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 34 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14/59/2010-1ਸਸ1/1518 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੌਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 24.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
             ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ./ਐਸ.ਐਮ.ਐਫ./10/8705 ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣੀ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
                                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

       'ਪੇਂਡੂ ਹੱਟ' 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਗਿਓ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ  'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ 'ਚ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ।
           ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 23 ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ  ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਪਰੇਅ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਲਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ  ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                         ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ: ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਰੂਰਲ ਹੱਟ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਰ ਸਕਣ।

         ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਟੰਗ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।  ਉਸ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਆਫਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀ.ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ,ਸੱਜੀ ਟੰਗ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
         ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ। ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ,ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀ.ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਰਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀ.ਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਰੱਬ ਲੱਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਮ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਟੰਗ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਛੋਟੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਆਇਆ ਹੈ।
          ਸਭ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਹੀ ਸਨ। ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਲ ਪਲ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ  ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਟੰਗ ਨੂੰਖਿੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਠਾਹ ਠਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ,ਜਦੋਂ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
         ਸਾਮ ਵਕਤ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਹਿਫਲ ਜਮਾਈ। ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈੱਗ ਤੇ ਪੈੱਗ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ,ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮੁੜ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ,ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਘਾਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਘਾਹ ਤੇ ਪਈ ਗੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਗ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ।
           ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਇਹ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੱੱਥੀ ਹੋਈ ਅੱਡੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਟੰਗ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜਾਰਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ।

      ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਵਾਰੀ
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
           ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸਤੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਈ 1975 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਈ 1978 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ 1979 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਯਿਨਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 2009-10 ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 44 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਇੱਕ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਵੀ ਥਰਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਫਰਵਰੀ 2001 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2001 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰੈਲ 2003 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 290.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਯੂਨਿਟ ਮੁਰੰਮਤ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਈ 2007 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2006  ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 183 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 465 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ  ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ।
            ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਮ.ਐਮ.ਬਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਕੇ.ਡੇ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                       ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
'ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੋ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

                                  

                                               ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ

                               ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਿਆ।

                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਐਨਕਲੇਵ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 972 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 35 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਹਰਜੋਤ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਦਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
      ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ  ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢਕਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰਗੜੇ ਗਏ ਸਨ।
                                  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।

      ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਟਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 8.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
         ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਲਾਈਨ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 7.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 37.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 44 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਵੰਡੇ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 8.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰਾਂ, ਜਿੰਮ, ਖਾਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

                                    ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ,ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਈਏ !
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ''ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤਾ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 185.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ 972 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਐਨਕਲੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਇਥੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ।
        ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 185.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 6 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਬਰੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 1028 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਲਕੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
          ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। 80 ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ  972 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਵਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 600 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਖੇਤ ਉਜੜਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

     ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਡਾਂਗ' ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 'ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ' ਵਰਗਾ  ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡਾਂਗ' ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 4106 ਨਵੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਡਾਂਗਾਂ' ਤੋੜਨ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੰਬੂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1845 ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 866 ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਡਾਂਗਾਂ' ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹੋਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਉੱਠੇ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ 550 ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ 'ਡਾਂਗਾਂ' ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਡਾਂਗ  ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਮੁਕਤਸਰ,ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 8364 'ਡਾਂਗਾਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3614 ਬੈਂਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3831 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਸਟਾਕ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1257 ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਡਾਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1521 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 249 ਬੈਂਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 398 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਭੈੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 86 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 33 ਡੰਡੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 'ਚ 44 ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 504 ਨਵੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਢਾਈ ਸੌ ਡਾਂਗ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 240 ਡੰਡੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ 1903 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 4 ਡੰਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੰਡੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 3153 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ 535 ਡੰਡੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 150 ਡੰਡੇ  ਕੰਡਮ ਕਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 1406 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 364 ਡਾਂਗਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 400 ਡੰਡੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 1200 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 750 ਬੈਂਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵੀ 855 ਡਾਂਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                            ਪੁਲੀਸ ਜਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ  (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਂਗ ਦਾ ਜਬਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਪੁਲੀਸ ਜਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਗੁੰਮ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                     

                                    ਜਾਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਓ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ
                                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਖੇਤ ਸਾਹੋ ਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।  ਜਿਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਜਨੌਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਪੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਹਲ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕ ਕੇ  ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਹੈ,ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿਦਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।
           ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ,ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 367 ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ  ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
          ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਅ ਕਿਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਂਝ ਬੀਤੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ  55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ ਅੰਕੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ,ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣਿਐ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
           ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੌਣ ਦੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੌਣ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿਛੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ,ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ।
           ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਡੀਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ,ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ,ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਢੌਂਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਚੰਦ ਕੁ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ,ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਲਝੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
       

           ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ।
           ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 10 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ 11(4)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਦੂਹਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਚੋਣਾਂ) ਬਠਿੰਡਾ  ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਗੁਰਦਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

     ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗੇ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ  ਚਾਹਵਾਨ ਹੁਣ  ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 111 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬ ਆਫਿਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰ. ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਅਤੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਭਗਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                          ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਬੁੱਢੇ' ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਨ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੈਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 11-11 ਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1992 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1531 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੈਦੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 140 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 306 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹਨ।
           ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 854 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 76 ਹਨ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਥੇ 170 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 20 ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਕੈਦੀ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ।
          ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 910 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

                                            ਕੌਣ 'ਸਾਹਬ' ਨੂੰ ਆਖੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ !

                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ  ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ  ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਡਾ.ਰਾਜੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ  ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 5 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
         ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ  ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ  ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
                                         ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

                                                'ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ'
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਗ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ।'
         ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 12 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਏਦਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਨਮਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝੋਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
          ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ।

        ਕਾਹਤੋ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਮੌਤਾਂ
           ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ
               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਣਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2011 (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1462 /ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 449 ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 312752 ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 26.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ 16 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ 25 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 368 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 34 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਦੇ 43 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ 93 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 84 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ 74 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ 26.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾੜੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਗੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੌਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।

                           ਵਾਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
  ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ'
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ 'ਤੋਹਫਾ' ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਚ ਹੁਣ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ' ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੀ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ' ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ 19 ਨਵੀਆਂ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ' ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਕੇਵਲ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ  19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 143 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੋ 19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 73 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 59 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 216 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 488 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12278 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
      ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਚ ਟਰਾਈਡੈਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਬੀ ਸੀ ਐਲ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ  ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      

                                ਚੋਣ ਮੌਸਮ
     ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ  ਉਦੋਂ ਧੜਾਧੜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।  ਸਾਲ 2009 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ 79 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।  ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 26 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 15 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 'ਅਣਟਰੇਸਡ' ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 33 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
         ਸਾਲ 2005 ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ,ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ  ਮੁਦਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਸ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਣਟਰੇਸਡ' ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਹੀਆ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ  ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।