ਰਹਿਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅੱਠ ਵਰੇ• ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ  ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ 9 ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ  ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 771/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/7/11-12 ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2011 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 16/1/2011 ਨਿਆਇਕ ਬਰਾਂਚ (ਭਾਗ-11) ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2003, 3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੇਸ 13 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 13 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ 28 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 28 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੈਬੱਨਾ ਨਿਗੱਪਾ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਫਰ ਅਲੀ ਤੇ ਖੈਰਾਜ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੰਧੂ ਬਾਬੂ ਰਾਓ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਤਨ ਤੇ ਉਪਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 25 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੈਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 14 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮਨੋਹਰ ਆਦਿ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰੇਗਾ।
         ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੈਰਾਜ ਰਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਰ.ਗੋਬਿੰਦਸਮੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 33 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਥ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 200 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ 187 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 21 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
                                ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
                                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਈ 2011 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/2958/2011-ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2011 ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 148 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                                           ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• 'ਚ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ 3 (ਤਿਹਾੜ) ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈ.ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ)'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
           

    ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਏ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਉੱਨਾਂ ਖਰਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮਕ ਦਮਕ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਤੇ 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ,ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਏ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 793 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ,ਸੰਨ੍ਹੀ ਦਿਉਲ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਉਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਚੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ 'ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਿਚੋਂ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਜੋ ਲੇਜਰ ਸੋਅ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਸ 'ਤੇ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ 57.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਈ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ 4.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ,ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ,ਏ ਹੋਟਲ,ਹੋਟਲ ਲਿੱਲੀ ਰਿਸੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਮਲ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ 10.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 76.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 7.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 89.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 30.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 4.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 10 ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੇਮ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 63.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਵੀਡੀਓਗਾਫੀ ਦਾ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਸ ਚੋਂ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
             

                              ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਪੀ.ਐਮ 30623-29 ਡੀ ਡੀ.ਐਸ.ਬੀ-3 ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਨੰ.-163 ਐਫ.ਜੀ.ਐਸ), ਸਿਪਾਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (1-ਸੀ .ਡੀ.ਓ 625), ਸਿਪਾਹੀ ਜਗਪਾਲ (75/56), ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (4-ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ-738) ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (4-ਆਈ .ਆਰ.ਬੀ-607) ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬੇਗਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਹੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਪੀ.ਐਮ-342/60 ਡੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਬੀ-3 ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2010 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 9 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਢਿੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ, ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਂਝਾ ਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 235 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ 19 ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨਾਲ 12 ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

        ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ 14 ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 58 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਘਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ 24 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 59 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 55 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਗੰਨਮੈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 90 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਗੰਨਮੈਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

       ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਭਗੌੜਾ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਗੌੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ,ਉਹ ਖੁਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ (ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ) ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਇਸਤਗਾਸਾ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼  ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ,ਖਿਲਾਫ 22 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਨੰਬਰ 8 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304, 342 ਤਹਿਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ 1993 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 12 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 814 ਆਫ 1995 ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 50925 ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1996 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 66767 ਮਿਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ 1996 ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 31  ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 12 ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 1993 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 97 ਤਹਿਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ੳਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
         ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਓ. ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀ.ਓ. ਸਟਾਫ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                        ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ
                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਖੁਣਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਗੋ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਚਮਚੇ ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ,ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 8554 ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
          ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਬਰਤਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
        ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 846 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 583 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1419 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 385 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 3.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਰਤਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਤੂੰ ਦਾਤਾ  ਦਾਤਾਰੁ ਤੇਰਾ  ਦਿੱਤਾ  ਖਾਵਣਾ !
                               ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਅਪਨਾ ਹਾਥ ਜਗਨਨਾਥ’, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹਨ ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ  ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ! ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ, ਫਲ-ਫਲੂਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ,  ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਪਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ! ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਿਚ ਸੰਗ-ਝਿਜਕ ਕਾਹਦੀ!
      ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ' 60115 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਚੌਂਹਠ ਲੱਖ ਚੁਰਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਅ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲਿਟਰ ਵਿਚ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਕਢਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕੁੱਲ ਸਫ਼ਰ 32,98,902 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਭੂਮੱਧਰੇਖਾ ਉੱਤੇ 40,030 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਭੂਮੱਧਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਢੇ ਬਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,84,403 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ
ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਸਨ!
      ਚਲੋ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿਚ ਸੰਤਾਲੀ ਲੱਖ ਚਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਛੱਬੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਟੈਂਕ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ! ਖੈਰ, ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 60 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਲਾਈਏ, ਕੁੱਲ ਸਫ਼ਰ 7,92,288 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ 20 ਵਾਰ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ! ਇਸ ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2,170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਕਾ ਰੁਕੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹੋਦਾਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 36 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ  ਸੁਝਦਾ।
 ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਘਟਦੇ-ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਨੇਕ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਥਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਗਣਿਤ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪਰੋਫੈ ਸਾਨੂੰ 24 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 24 ਹੀ ਪੜ•ਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਡੇਢਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਢ ਸਦਕਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ!
      ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ-ਸਵਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੇ ਰਹੇ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੋ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਰ-ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
      ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਰੂਸੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਏਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਕਾਰ-ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ-ਸਵਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ• ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰ•ੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ  ਨਾਸਤਿਕ ਕੌਮਨਿਸਟ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ! ਮੱਕੜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਕਾਰ ਛੱਤੀ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਏਨੇਂ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਹਫ਼ਦੀਆਂ-ਹੌਂਕਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ,ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ! ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਏਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹੋਸਾਹ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ!
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਸ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ  ਹਰ ਰੋਜ਼  ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਭਾਈ ਕਾਨ• ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ• ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ! ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਚੀ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਬੰਨ• ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ• ਦੀ ਬੰਨ•ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਨ•ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ, ''ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਇਕ ਪੇਚ ਕਰ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?.....ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ• ਕਰਵਾ ਦਿਉ! ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਏਨੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨ•ਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ?
      ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਘੋਰ ਨਾਸਤਿਕ ਸੱਜਨ ਬੋਲਿਆ, ਇਕ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਇਕ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੱਟਾਂ-ਡੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਾਰਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭਰਦਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਏ ਦੀ ਲਿਵ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰੀ-ਕਚੂਰ ਕਣਕ ਵਿਚ ਵੜ ਗਈ। ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਈ, ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ! ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਟਾਂ-ਡੌਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਜਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪੰਜ-ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਵਾੜੀ, ਉਹ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਦਾ ਐਂ, ਅਸ਼ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ! ਤਾਇਆ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਇ ਭਾਈ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੀ ਚਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚਰਨੋਂ ਰਹੀ!
      ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਤਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕਿਥੇ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਥੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬੱਕਰੀ! ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀ ਕਿਥੋਂ ਆ ਵੜੀ? ਉਹ ਸੱਜਨ ਮਹਿਫ਼ਲ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦਿਆਂ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਐਂ, ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਏ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ!
      ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ, ਬੰਦ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਪਲਾਂ-ਬੋਹੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂਵੇਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਹੀ ਕੋਲ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਂਵੇਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਿਜੁਗੀ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਲਜੁਗੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਦਿ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਝੁਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਤਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਿਲ•ਕਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਚਾਹਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ.....
      ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ, ਅਣਪੜ•, ਗੰਵਾਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ•ਨ-ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪਰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਪਰਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆਖਦੇ, ''ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੁੱਜੀਏ ਤੇ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸੜੀਏ?”  ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਜੁਗੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ’ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਸਨ? ਉਹ  ਤਾਂ ਸਤਿਜੁਗੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ। ਕਲਜੁਗੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ-ਰੁਕਿਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ!                                                 (011-65736868)
                                           
                 

       ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 143-2008/09) ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਨੰਬਰ 92 ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2011) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੋ ਡੱਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
           ਇੰਜ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੋ ਡੱਬੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 15, ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ 2010) 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200  ਲਾਇਸੈਂਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਐਲ-50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਡੱਬੇ (24 ਬੋਤਲਾਂ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 128 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
          ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੋਦਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1347 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
                                              ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪੀਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
                                     ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ
ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                 ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 'ਚਮਚੀ' ਦੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਚਮਚੀ' ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ 'ਪਿਆਰੇ' ਰਹੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
          ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਹਨ, ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਫਲੈਟਸ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫਲੈਟਸ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ 'ਕੇਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾ. ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਮ ਬਲੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 'ਕੇਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਹਨ।
           ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 1.36 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ 'ਕੇਸ਼ਵ ਪਾਰਕ' ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 'ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

                ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਮੌਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 11.08 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 129.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 11.08 ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1996 ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 129.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ' ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਸੂਮੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 23 ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ।
         ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 338/2010/ਫ-1/14354 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ 61,400 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਸ ਚੋਂ ਹੀ 57791 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 55,500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 49.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 3.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਨ।
           ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 3912 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੈਸ ਤਾਂ 5.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1143 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 26,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 26090 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 2.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ  ਨੂੰ 5.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
                                ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ- ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
                                                          ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹਨ ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ,ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ,ਪੱਖੇ,ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
             

      ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਤੋਹਫਾ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ' ਨਜ਼ਦੀਕ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 500 ਤੋਂ 600 ਗਜ਼ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ 7973 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 8 ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 12,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 57 ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੀ.ਏ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 428 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ 270 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਫਤਰ ਲਈ 1000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੀ.ਏ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2500 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
         ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 1.63 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ: ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗੋਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

  ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਸੂਤੇ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸਾਈ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2011 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2011 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਗੇੜੇ 11.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 18.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 11.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 41 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੋ 21.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 2.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ 2.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪੰਪ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ 4.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
          ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਪੀ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਸੋ ਰਾਮ ਪੰਪ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 1.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
                                            ਗੇੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵਧੀ: ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਕ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਪਤ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਤਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪੰਪ 'ਤੇ 2000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

              ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਚਮਕਦਾਰ 'ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ' ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 17.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਕੀਮਤ 22 ਤੋਂ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 508 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਪੋਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7045 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2011, 3 ਮਾਰਚ 2011 ਅਤੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ  ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 13 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1294 ਚਮਕਦੇ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚ 47527 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 871 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 26291 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22468 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 721 ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 299 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 66.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 22287 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ 23042 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 894 ਬਿਜਲੀ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿੱਚ 405 ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖਰਚ 18871 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ 24528 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
         ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਪੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪੋਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
                                        ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ: ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਬਜਾਜ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਰ ਹੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                              ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ  
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕਾਰ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ 585 ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 3,84,403 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2006 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ)'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 1,64,94,510 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2010-11 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ  47.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 13023 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਐਵਰੇਜ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ 1953 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਨਾ ਤੇਲ ਛਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜੇ (ਆਉਣ-ਜਾਣ )ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।
           ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 60115 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2006-07 'ਚ 26,26,124 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਇਹ ਖਰਚ 30,99,868 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਇਹੋ ਤੇਲ ਖਰਚ 27,54,278 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੱਧ ਕੇ 32,60,514 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 47,53,726 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 9038 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
          ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੜਕੀ ਦੂਰੀ 2535 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ 1171 ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 585 ਗੇੜ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 1825 ਦਿਨਾਂ (ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 29,69,011 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ 5938 ਗੇੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ ਕਰੀਬ 1953 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
       

                                ਅਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
            ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ 'ਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਅਤੇ ਗਾਟਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।
          ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਏ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੜਕਾਂ) ਜੀ.ਆਰ. ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                                                ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਢੀਂਡਸਾ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
                                                    ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਠੇਕੇ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਗੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

      ਬਹਾਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਮੇਅਰ ਦੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਠ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
          ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਬਰੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌੜ ਨੇ ਅਗਸਤ 2006 'ਚ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਭਰ ਕੇ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੀਡਰ 'ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ ਲਾਗਲੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੋਜਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
                                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਅਰਾਮ' ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਮੇਅਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੌਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

     ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਨੀ ਔਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 17 ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਹਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 263/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 981 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
           ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2010 'ਚ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਫੇਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ            'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 10 ਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੱਤ ਰਾਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਠਹਿਰੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ 18 ਜੂਨ, 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਠਹਿਰੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਉਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਠਹਿਰੇ, 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਕੱਟੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
                                      ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੁਖਬੀਰ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।