ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ
   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਬਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 16/1/2012/ਨਿਆਇਕ (ਭਾਗ-1) ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2012 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 0055/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/04/12-13 ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6.45 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ 17 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• 'ਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 1995 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2004 ਤੱਕ 9 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
            ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੰਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਏ ,ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਾਰਾ 302,120 ਬੀ,307,306,109 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ,3(ਬੀ),4 (ਬੀ),5(ਬੀ) ਆਰ/ਡਬਲਿਊ ਐਸ.6 ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਸਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

                                    ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਤੋਹਫਾ'
     ਪੁਲੀਸ ਦੇ  'ਮਾਡਰਨ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ'
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ 'ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ 'ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 'ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਏ.ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ. ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 39270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੜਕਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                          ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਘੋਟਾ' ਤੇ 'ਪਟਾ' ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 'ਘੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਪਟਾ' ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 'ਘੋਟੇ' ਅਤੇ 'ਪਟੇ' ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                    ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ
            ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉਘੇ ਸਕੂਲ
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧਸ ਜਾਂਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 41 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 29 ਬਿਘੇ 11 ਬਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 2468/2 ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 1957 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਪਰ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ 261 ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ,1971 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਬਿਘੇ 8 ਬਿਸਵੇ ਹੈ। ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 1000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰ ਭਵਨ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।
           ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 3 ਬਿਘੇ 16 ਬਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1962 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 1157 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ 6 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 223 ਕਨਾਲਾ 15 ਮਰਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਲ 1962 ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ 2475 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ 1753 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ 857 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1671 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ 1260 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                    ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।

                         ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਬਰਿੱਜ
     ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ 'ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਉਸਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
          ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਲਾਕਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਲਾਕਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਲਾਕਜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕਜ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।                                                                                                                              
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 2 ਸੀ/2 ਪੀ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਲਈ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
                                               ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੁਲ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਐਕਸੀਅਨ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕਜ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਕਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                             ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝ
     ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ• ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ• ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
           ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 535 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਰੇ• ਵਿੱਚ 228 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹਵਾਲਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ• ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 129-129 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 26 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
          ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 79 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 38 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੱਕ 129 ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 71 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਜਿਲ਼•ਾ ਜੇਲ• ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 30 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੈ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਸਿਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 48 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 5 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜ•ੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ• ਲੁਧਿਆਣ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਇਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 69 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 183 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 228 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਵੀ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
                             ਜੈਮਰ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਮਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

                            ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ
        ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਧੋਤਾ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵਰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਸਾਲਾਨਾ 1103 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ 1027 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਟੈਰੀਕਾਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਕੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਝਾਲਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1103 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

                                     … ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ!
                                                              ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ''ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਮਿਣੋ'' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੂਲੀ-ਕਾਲਜੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠਕ ਸਮੂਹ ਏਨਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਏਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੇਖ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਗਿਣਤੀਉਂ ਬਾਹਰੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ''ਕਿਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?'' ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਐੱਸ ਅੱੈਸ ਪੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਖੱਬੇ ਤਕ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ-ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਦੇਸੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਫ਼ੋਨ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਸੀ,''ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆਂ, ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ।'' ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ,''ਬੀਬੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਦੁਆ ਦਿਉ!'' ਮਾਈ ਹੱਸੀ, ਵੇ ਵੀਰਾ, ਥੋਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦੁਆਈਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ! ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਇਆ,''ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਪਲਾਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।''
          ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੀਰ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਬਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਬਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ! ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਦੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਗ਼ੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ,''ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ!'' ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਐਕਟਰ ਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਭੋਇੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਿੱਖ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ, ਓਥੇ ਹੀ ਲੜ ਮਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਹੜੀ ਟੱਬਰਾ, ਇਸ ਬੇਰ ਨੂੰ ਚੱਬ ਤਾਂ ਲਉ!
          ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬੇਵਸਾਹੀ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਜ਼ਬ ਸਾਂਈਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਇਉਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ,''ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ! ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਉ!'' ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਫ਼ਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਉਹ ਹੱਸੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਗੌਰੀ ਬਲ੍ਹਦ ਜਾਪਦੀ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸੂੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ…। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਥਾ ਛੇੜ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ! ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਓਸ ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ!
           ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ-ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਜੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਆਏ, ਲਗਪਗ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭਕ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉੱਨੀ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਉਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਜਬੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਿਉਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਲਏ!
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। (ਕਰੋੜ-ਅਰਬ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਲੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ!) ਕੌਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਕਾਟਵਾਂ-ਚੀਰਵਾਂ ਮਿਹਣਾ ਇਹੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੇ ਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਾਰੀਉਂ ਨੀ!
        ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੋ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟ-ਪਲੂਟ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੰਜੇ ਜਿੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਰਾਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਟੈਰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਘੋੜੀ ਬਖ਼ਸ਼, ਲਿੱਸੀ-ਮਾੜੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਤੰਗ ਕੇ ਤਕੜੀ ਕਰ ਲਊਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਛੇਰੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਊਂ! ਏਨੀਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜੀ-ਸਵਾਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆ ਰਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਛੇਰੀ। ਉਹ ਨੇ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐਹ ਬਛੇਰੀ ਚੁੱਕ ਉਇ, ਨਿਆਣੀ ਥੱਕ ਜਾਊ। ਮਰਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਕਲਕਾਨ ਤੇ ਥੱਕਿਆ-ਹਾਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਛੇਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਉਇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ, ਮੰਗੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ! ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ-ਚੇਤੇ-ਕਰਾਇਆ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਸਰੀਏ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਵਾਹ ਨੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਏ ਸਰਕਾਰੇ, ਪਲਾਟ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਆਖ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੋਕੇ ਨੇ ਆਸ ਫੇਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ।
            ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਣਕ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਧਾ ਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜ ਕੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਭੋਇੰ ਵਿਚ ਹਲ ਜਾ ਜੋੜਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਬੀ ਪਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੇ! ਉਧਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇਵਤਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਆਮੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਉਣੀ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਉ। ਦੇਵਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਉਂ ਦੋ ਕੁ ਤਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਸਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ੍ਹੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲ-ਥਲ ਇਕ ਹੋ ਗਿਆ! ਲੇਖਕ-ਪਾਠਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਆਸ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ! ਕੀ ਪਤਾ, ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਗ-ਫ਼ਟਕੜੀ ਨਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ! ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਬਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੰਗਣਾ, ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ! ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਹ ਜਾਨਣ! ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਪਾਠਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ!
         ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸਥੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਵਨਾ ਏਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀਰ ਮੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹੱਥ ਕੰਗਣਾ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫੱਬ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨੀਂ ਛਣਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁੰਦੜੇ ਨੀ/ ਮੱਝ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਲੁੰਗੀਆਂ ਘਿੰਨ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਭਿੰਨੇ ਫੁਲੇਲ ਦੇ ਜੁੰਡੜੇ ਨੀ। ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਜੋਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਬਾਦਲ ਜੀ ਲੱਖ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣ: ਭੋਇੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਬਣੇ ਸਿਆਹੀ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਜਿਉਂ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਹੋਵੇ/ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਸ ਕਰਦੇ, ਆਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ! ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਹੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੇ ਸਨ: ਜੋਗ ਦਿਉ ਤੇ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਕੇਹੀਆਂ ਜੀਉ 'ਤੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ/ ਏਸ ਜੱਟ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਰ  ਓਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ! ਅਰਥਾਤ, ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਜੇ-ਜੱਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ   ਕ੍ਰਿਕਟੀਆਂ, ਐਕਟਰਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬੱਸ ਤਾਰ ਹੀ ਦਿਉ!
* ਸੰਪਰਕ: 011-65736868

                             ਮਜ਼ਬੂਰੀ
       ਜਨਾਬ ਦਾ 'ਲੰਚ' ਇੱਕ ਰੁਪਏ 'ਚ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ 'ਚ 'ਲੰਚ' ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3.33 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰੇਕਫਾਸਟ,ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1996 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨੀ ਮਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਵ 200 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1996 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੀ ਟੌਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
           ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਉਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਏਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ  75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਹੀ ਭਾਅ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੈਸ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
                                            ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                               ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
                  ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਏਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਏਨਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ  ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 677 ਮਿਤੀ 2 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2,64,338 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ  ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 68,838 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ 1100 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1,34,700 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਲਈ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਦਾ ਨੀਂਹ  ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
            ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਝੀਲ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 10 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 10 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਹੀ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ 3800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ 9500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                                                        ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ
 ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸਲ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖਰਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                              ਬੇਰੁੱਤਾ ਸੋਕਾ
                 ਮੁਰਝਾ ਗਈ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ'
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਰਸਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ   ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਰਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 72,887 ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ।
          ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫਤਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਨਰਸਰੀ 'ਤੇ 6.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 36,592 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
          ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦੇ ਮਾਰਚ 2013 ਮਗਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                                                                    ਬਾਦਲ ਮਾਰਗ
                                      ਹੁਣ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡੇਗੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ
                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਦੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
            ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.2 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੰਗ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਸਵਾ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਨੇਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨੇਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6000 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਟ੍ਰੀ, ਜਕਰਿੰਡਾ,ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਅਸ਼ੋਕਾ ਟ੍ਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖਤ ਜੜੋ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕਾ ਟ੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਸਭਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।
                                    ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ.ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੌਦੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ।

                               ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ
     .....ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰ 'ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ' ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੈਲੋਕੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ  ਜਨਾਨਾ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 86 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ।
            ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੀ ਲਖਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਡਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਲੜਕੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੋਬਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਬਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
            ਬਲਾਕ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀ। ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
           ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਦਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਜਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਗਈ ਹੈ' ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਾਨਾ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

                                  ਤਰਾਸਦੀ
               ਮਾਂ! ਮੁੜ ਨਾ ਆਈ ਏਸ ਦੇਸ਼
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁੱਸ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ। ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
           ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਵਾਸੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ। ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਉਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਰੁਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵੀ ਬਿਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 80 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਦੀ। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਹਲੂਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਬਿਰਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ! ਤੂੰ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਪੀੜਾਂ ਨੇ।

                                          ਬਾਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਮਿਣੋ!
                                                                  ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ-ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਂਭਲਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਖੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨੰਗ ਪੁੱਤ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ! ਨਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬੜੀ ਸਾਊ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਲਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ! ਬੱਲਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ, ਹਾਨੀ ਰਹਿਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ-ਸਤਿਕਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ!
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਮ ਹੈ। ਪਾਟਿਆ ਮੂੰਹ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ! ਬਾਬੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ' ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ-ਵਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਐਸੀ ਚੰਦਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੁਛ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰ ਸੋਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਜਲੂਣ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ-ਬੇਮੌਕੇ ਊਟਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬੁੜ੍ਹੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਦਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੀ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ,''ਫੇਰ ਕਹੋਂਗੇ, ਅੰਬੋ ਬੋਲਦੀ ਐ, ਇਕ ਪਾਸਿਉਂ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਐ, ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੂਕ ਲਉ!” ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਲਮ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਿਆਂ-ਹੱਥੀ, ਪੁਆੜੇ-ਪਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੇ-ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ!
           ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ-ਦੀਵੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਬੋਲਤ ਭਾਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਲੇਖਕ) ਇਮਾਰਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਂੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ-ਸਰੀਏ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਖਕ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕ ਲੇਖਕ ਮੈਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ!
            ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। (ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਦ-ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਮਰਾਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਸੇ ਹਟੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਮਰਾਸੀ ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰਲੀਆਂ-ਉਧਰਲੀਆਂ, ਉਰਲੀਆਂ-ਪਰਲੀਆਂ, ਝੱਲ-ਬਲੱਲੀਆਂ, ਯਭਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਰੁਕਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਬਈ ਮੀਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ! ਬਿਚਾਰੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਉਹ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਜਰੀਬ ਧਰੀ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ''ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਰਾਜ ਚੰਦ-ਤਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਫ਼ੈਲੇ…'' ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਬਈ? ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਧਰ ਕਿਧਰ ਮੀਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਹ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀਂ ਫਿਰਦੈਂ? ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਰੀਬ ਐ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਐ, ਫੇਰ ਸਹੀ! ਰਾਜਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਉਇ ਭੋਲਿਆ ਮੀਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ; ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ! ਇਉਂ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ!
            ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਚਰ-ਲੁੱਚੇ ਘਟੀਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਮਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਹਵਾਲ ਵੀ ਮੁਰਲੀਵਾਦਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਭਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਢੋਲ, ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਡੌਰੂ ਤੇ ਢੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਚਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਪਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਹੂੰਝਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਉ। ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ! ਬਿਚਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਚਾਰੇ ਮੁਰਲੀਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨੌਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ, ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣਾ ਹੋਇਆ!
          ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਟੜੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਵੰਝ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਣੀ ਫੁੱਟ, ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁਕਦਿਆਂ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਧੌਣ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ''ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ” ਹੋਈ ਸਮਝੋ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਉਂ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ : ਰੋਹੀ ਕਾ ਗਿਦੜਾ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਜੱਟ ਕੀ ਜੂਨ ਨਾ ਪਈਂ ਰੇ ਪੂਤਾ! ਲੇਖਕ ਦਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਕਾਨੀ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰੂਪ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਬਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਸਿੱਟਾ ਖਰੜਾ ਝੋਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਛਪ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੋ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ! ਅਮਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਡ-ਰਤਨ ਬਣਾਉ ਤੇ ਧਮਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਰਤਨ ਬਖ਼ਸ਼ੋ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ ਰਚ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਦਵੀਧਾਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 'ਤੂੰ ਕੌਣ' ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਇਉਂ ਵੈਣ ਪਾਇਆ ਕਰਨ : ਸਾਹਿਤ-ਸੂਹਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀਂ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਈਂ  ਉਇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਿਆ!
          ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਬਿਚਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ-ਸਰੀਏ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਹਿਤ ਭਵਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਥੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣਦੀ ਬੈਟ-ਗੇਂਦ ਦੀ ਕੰਨ-ਚੁਭਵੀਂ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਚੁਫੇਰੇ ਫ਼ੈਲਿਆ ਕਰੇਗਾ!
ਸੰਪਰਕ: (011-65736868

                              ਸੁਧਾਰ ਘਰ
     ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਾਲੇ ਇੰਨਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1319 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਨ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਜੀਪਾਮ ਦਾ ਇੰਨਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਲਾਨਾ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾ ਦੇ 8-9 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਪਸਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਔਰਤ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕ ਅਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
             ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ੂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
                                                   ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੈ- ਡਾਕਟਰ  
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਦੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 2 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         

             ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗਲ
    ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ...
              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਖਾਤਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐੱਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, 'ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।' ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੂਨਮ ਦੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ।
        ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਐਮ.ਏ. 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਡਟਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                               150 ਅਧਿਆਪਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 107,151 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਥਾਣਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

                                ਜੇਲ੍ਹ
        ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਦੀ!
                     ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹਲ ਮਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ! ਮਾਂਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਦੀ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਲ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ।” ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਖੋਂ ਪਾਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਭਾਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ-ਤੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ•ੜੀਆਂ ਕਢਦੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ! ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਸੀ! ਚਲੋ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਜ-ਪੋਚਾ ਖੁੱਲ• ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,''ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ!” ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਨੇਂ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਪਰਾਧਣ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹਲ-ਨਿਵਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੁੱਲ• ਡੁੱਲ• ਪੈਂਦੀ ਹਉਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੁਆ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਰਨ-ਬੰਦਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁੜੀਆਂ ਘਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਫ਼ਲ-ਫ਼ਲੂਟ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੂਹਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਲ ਆਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
           ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾੱਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਲ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣ!
         ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ! ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1997 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ 11 ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 144 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਪੜ• ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ''ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਤੀ-ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।”
           ਹਾਂ, ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਓਨੀਂ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਇਹੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ• ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!
          ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ•ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ•ਦਿਆਂ ਪੜ•ਦਿਆਂ ਗੂੜ•ੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਾੱਸਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੂ, ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ! ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ• ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇਖੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੱਸਿਆ, ''ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਇ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਮੂਰਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ! ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ; ਸਭ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਨੇ।” ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ, ਰੱਬਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਯਾਰ ਹੈਂ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ! ਏਨੇਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ•ੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੋਪ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
        (011-65736868)
    ' ' '

                     ਕਿਧਰ ਜਾਈਏ
       ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 57.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 31.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
           ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬੱਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.49 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 154.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 183.91 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 57.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ 46.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ 10.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ 31.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਿਫਰ 26.16 ਕਰੋੜ (45.60 ਫੀਸਦੀ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
          ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਗਾਓ ਦੀ ਕੇ.ਐਲ.ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.49 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 60,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7014 ਖੰਭੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2108 ਖੰਭੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 952 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 350 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
                                         ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੋਹੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ.ਸੋਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੱਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਢਿੱਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।