ਕਾਣੀ ਵੰਡ
                       ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 27150 ਅਤੇ 32403 ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੱਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 29390 ਅਤੇ 18727 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
            ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੇਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ, ਏ.ਰਾਜਾ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਧੂਤ, ਆਰ. ਵੈਕਟਾਰਤਨਮ, ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
            ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਮਾਂ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕੇਵਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2011 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 58 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 47 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ 48 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
                                                            ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

                               ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਏ ਖਾਲ੍ਹੀ
 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ 34073 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14520 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 7260 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 1.17 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 1791 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                 ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                             ਬਾਦਲ ਮਾਰਗ
         ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਹੁਣ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਟਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ।
          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਟਰੈਫਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
           ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸੜਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਉਪਰੋਂ ਵਾਇਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                                ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ
                                   ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ 'ਮਿਹਰ'
                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  'ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ' ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ  ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 5.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 17 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ  ਨੇ 3.32 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ 9.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੁੱਲ•ਾ ਗੱਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 9 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲੀਵੁਡ ਸਟਾਰ ਸਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਸ.ਵਿੱਜ ਕਰਾਫਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 25 ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਵਲੋਂ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਮੈਸ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਰਲਜ਼) ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ 11 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,16,16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਸਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
         ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ 641257 ਤੋਂ 641274 ਨਾਲ 14 ਚੈਕ/ਡਰਾਫਟ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੈਕ/ਡਰਾਫਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿ•ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 25 ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਪੌਂਸਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2011 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੱਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਰਨਾਲਾ,ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਇੰਡੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ 24.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ 15 ਲੱਖ ,ਐਮ.ਜੀ.ਐਫ ਲੈਂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ 14.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਵਾਲਿਕ ਸਾਈਟ ਪਲੈਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ 9.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੂਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਆਂਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ 4.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਆਂਸਲ ਲੋਟਸ ਨੇ 4.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਤਨੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 6.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਹਮੀਰਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਚੰਡੀਗੜ• ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ 10 ਲੱਖ,ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟੀਜ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਐਨ.ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਪਿਕਾਡਲੀ ਸੂਗਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਇੰਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
                                                 ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲੁੱਟ ਗਏ ਮੇਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁਡ ਸਟਾਰ ਸਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ 'ਤੇ 11.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਖਤਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ,ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ, ਮੰਗੀ ਮਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਰਾਏ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ,ਮਾਸਾ ਅਲੀ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਮਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
                             

                          ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ
   ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਬਣੇ ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ !                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ 'ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ' ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. (ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ) ਫੰਡ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 59.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ 62532 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 14500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7.66 ਲੱਖ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 47758 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੂਰ ਦਾ 40086 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
       ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 28.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਗ 'ਤੇ 17352 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ 60364 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17352 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 41.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 2.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਗਮਾਂ, 20885 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ,1.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 44533 ਰੁਪਏ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।  ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 26250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ.ਸੀ., 2.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ,14318 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਫੈਦੀ 'ਤੇ 2.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 20800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 4.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ,77303 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 9.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ 6963 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੈਕ ਟੀਮ 'ਤੇ ਵੀ 64082 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 12934 ਰੁਪਏ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੈਕ ਟੀਮ 'ਤੇ 33013 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 45.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ  ਕਾਲਜ ਭੁਲੱਥ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 21378 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ 46007 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67214 ਰੁਪਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਗਮਾਂ, 89314 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 37665 ਰੁਪਏ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                                           ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ
ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ 100 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                          ਇਕੱਲੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ
           ਰੋਗ ਦੀ ਕੱਟੇਗਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੁਲ ਉਸਰੇਗਾ। ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਿਥੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਕ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਿੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 24 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
            ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਬਡਬਰ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੋ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 24 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੌੜਾਈ  24 ਮੀਟਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ 1.2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
            ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੱਤ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਬ 390 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।                                                                                               
                                                       ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਏ (ਸਮਾਲ ਏ) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਲਈ 3 ਏ (ਬਿੱਗ ਏ) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
                                   ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐਨ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪੁਲ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਢਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਟੋਲ ਟੈਕਸ
      ਜੇਬ ਦੀ ਮੜ੍ਹਕ ਵਿਗਾੜੂ ਇਹ ਸੜਕ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-64 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 7 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੀ.ਓ.ਟੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ 2008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 50.700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਸਫਰ ਜੇਬ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
           ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
            ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹਰੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ,ਖੰਭੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ 390 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰਕਬਾ 110 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰਕਬਾ 280 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ।
                                         ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ: ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐਨ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                                      ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ,ਦੂਸਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਧਨੌਲਾ ਨੇੜੇ, ਤੀਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ,ਚੌਥਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                       ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
            ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਨਾਬ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,071,20 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2358 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1,43,63,690 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 1,69,71,090 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 14 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 14  ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. ਆਇਆ,ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੌਪਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ'। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ।
                                                 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚਾਰ ਸੂਟਸ ਹਨ,ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ,ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ,ਰਸੋਈ, ਵਰਾਂਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਟ 1530 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ 426 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,120 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ,2009 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,102  ਰੁਪਏ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

                                     ਬੇਵੱਸੀ
    ਕੌਣ ਤਾਰੂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 10.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 192 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
        ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 64.28 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਰਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।