ਸਰਪੰਚੀ
            ਤੇਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਛੜਿਆ ਸਰਦਾਰੀ…
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਛੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕੁਆਰੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 295 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 34 ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕੁਆਰੇ ਹਨ, ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਛੜੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 295 ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਕੁਆਰੇ ਹਨ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 291 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਉਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੜਾ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                   ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾਥਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।  ਕੁਆਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਸਤਰਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ।
                ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ (10) 'ਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿਥੋ ਦਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਚੂਹੜ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਦਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੇਲਬਰਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰਾ ਹੈ।
                ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ ਮੱਲਕਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਭਾਨ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬੁਰਜ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੂਹਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੰਗਰਾਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ 38 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੇ ਤੇ ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                                               ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਬਣੀ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੁਆਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

                              ਪੇਂਡੂ ਵਾਗਡੋਰ
       ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 294 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 761 ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਢੇਲਵਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਚੂਹੜ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਸਰਪੰਚ ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ।
                  ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ 41 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਬਲਾਕਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਦੇ 7, ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ 6, ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਦੋ, ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 19, ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ 4, ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ 11, ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ ਦੇ ਵੀ 7 ਸਰਪੰਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰਆਣਾ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਖੁਰਦ ਦਾ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੋਠੋ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 137 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 135 ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
                   ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਵਿੱਚ 88, ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 113, ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ 85, ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 90, ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਵਿੱਚ 39 ਤੇ ਬਲਾਕ ਭਗਤਾ 'ਚ 74 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਭੋਡੀਪੁਰਾ ਦਾ ਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਪਿੱਪਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸੌਧਾ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ।
                                                    ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ
ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਗਾਨੰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੂਚ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

                           ਫਲੱਡ ਰਲੀਫ ਘਪਲਾ
               ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 'ਹੜ੍ਹ' ਵਗਾਏ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੱਡ ਰਲੀਫ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ (ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਦੇ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,26,345 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ 2,35,960 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1,09,615 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ।
                 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 4570 ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 4504 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ 76 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਰਫ਼ 66 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ 11057 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 19197 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 1980 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 18396 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਕੇ 27834 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ।
                  ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2710 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 1748 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 1563 ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1156 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਵਿੱਚ 6517 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1170 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ ਵਿੱਚ 2210 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 1950 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਈ। ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
                 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੇਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 63.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ।
                                                 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਫੇ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। 22 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 51.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 24.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                              ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ
          ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ  ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 6.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 77.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2010 11 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 12 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 4.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                  ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ (ਟੀਸੀਸੀ) ਲਈ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।
                    ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11,915 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 12,575 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,330 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ।
                  ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ 24,179 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 23,826 ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 23,577 ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7886 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                                           ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਰੋਗਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                  ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
        ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ...
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਮਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਫੁਲੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ 12.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
                 ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਪਿੰਡ ਆਲੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਾਂ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
                   ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਦੋ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੇ ਘੁੱਦਾ ਵਰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਮੋਇਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                            ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ
     ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਸਕੈਂਡਲ  
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (ਸੀ.ਡੈਕ) ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 175 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 849 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਡੈਕ ਕੋਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 11 ਨਵੰਬਰ 2006 ਸੀ।
                   ਸੀ.ਡੈਕ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 5265 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਕੌਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 849 ਚੋਂ 587 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਮਗਰੋਂ 262 ਅਸਾਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ 849 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ 399 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ 849 ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਡੈਕ ਕੋਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਡੈਕ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 56 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
                 ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੰਜ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ,ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ,ਤਰਨਤਾਰਨ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 56 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਇਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਡੈਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੈਰਿਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ.ਡੈਕ ਨੇ ਰਜਿ. ਨੰਬਰ 48361 ਦੀ ਮੈਰਿਟ 57.44 ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਰਿਟ 74.60 ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੀ.ਡੈਕ ਨੇ ਰਜਿ. ਨੰਬਰ 38153 ਦੀ ਮੈਰਿਟ 55.76 ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਰਿਟ 65.31 ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਇਨ•ਾਂ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ.ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਾਹੋਕੇ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਡੈਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹਾਲੇ 48 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                                          ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                            ਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਲ
           ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਮਟਕਣ ਲੱਗੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਮਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 295 ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਏ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ  ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
              ਇਸ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਅ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਬਲੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਜਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਪਿੰਡ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਛਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੀ ਟੌਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀ ਭਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ।
                                                      ਲੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਡੂ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਏਨੇ ਲੱਡੂ ਛਕ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਲੱਡੂ ਖੁਆ ਆਏ ਹਨ।

                                ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
         ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੰਗ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 35.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਵੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਭਾਗ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਰਾਵਾ ਬੋਦਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਟਿੱਬਾ ਨੂੰ 56.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਲਾਂ ਨੂੰ 50.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਡੀ. 2.32, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ, ਪੀਆਈਡੀਬੀ, ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ, ਵਿਵੇਕੀ ਗਰਾਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਰਾਂਟ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ, ਆਰਡੀਓਐਸ 9 ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 3.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 99.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ 60.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਢਾਣੀ ਬਰਕੀ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 30 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਵੰਜੇ ਲਾਉਣ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ।
                 ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ।

                            ਤੀਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ
             ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖੇਡ ਗਏ ਕਬੱਡੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੌਸ਼ਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੌਸਰਸਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।            
               ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਸਪੌਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 70.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਬ ਸਨਅਤ ਮੈਸਰਜ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ ੰਡਸਟਰੀਜ (ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਮਛਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਮੈਸਰਜ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ ਸਿਪਰਾ ਅਸਟੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੈਸਰਜ ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 9.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੌਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਵਲੋਂ ਵੀ 9.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ ਗਿਲਕੋ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ ਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਮੀਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਰਧਮਾਨ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਵਲੋਂ 9.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਸੀ ਈ ਐਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਨੇ ਵੀ 24.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਗਰੁਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,26,84,893 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੌਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                                                   7 ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ
ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਡੋਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 120 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 116 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਨਾਡਾ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
   

                                     ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ
                ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਕਫਨ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਗਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਢਾਰਸ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਫ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਥਰ ਵਿੱਛਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਬਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭੱਠੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਤਕਦੀਰ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
               ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਦੇ ਸਨ।ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਧੋਂਦਾ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ•ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਾਫ ਪੜ•ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

                                ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕਾ
        ਪੈਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੀ ਦਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹਲਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਜਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਵਾਲੀ ਮਲਕੋ ਵਿੱਚ ਜਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਖਾਤਰ 9.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਡੂਖੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 26.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਖੇੜਾ ਨੂੰ 38.39 ਲੱਖ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ ਨੂੰ 10.29 ਲੱਖ, ਮਿੱਠੜੀ ਬੁੱਧ ਗਿਰ ਨੂੰ 10.56 ਲੱਖ, ਡਬਵਾਲੀ ਢਾਬ ਨੂੰ 6.30 ਲੱਖ, ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਣਾ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ  ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਜਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਪਰ ਸਥਿਤ 20 ਵਪਾਰਕ ਪਾਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ।
                                                  ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਗਾ, ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                                                                    ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ  
                                             ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ !
                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 10.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ 3.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
                 ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 12 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 1.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ 3 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।
               ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਸ ਲਈ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 52.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਲਿਊ ਫੌਕਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                    ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ
        ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਣਗੇ ਜਹਾਜ਼
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
                 ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਏਅਰਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰ, ਅਕੋਲਾ 'ਤੇ ਛੇ, ਕੂਚ ਬੇਹਰ 'ਤੇ 12 ਅਤੇ ਜਲਗਾਓ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
                 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 7.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                                                      ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                              ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
              ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਜੋ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 29.17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 23407 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 3328 ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 4525 ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
               ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14,860 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72,610 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37,557 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ 9.62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ 6.71 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ।  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                                       ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ !
                                                    ਏਥੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਏ...
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾ ਵਰੋਲੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲ੍ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਲੂਣੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰੇ ਸਿਆਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਥਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਬਾਪ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਐਸੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
             ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 5 ਮਈ 2003 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢਾਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਿਆ, 'ਮਾਂ, ਹੁਣ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।' ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੋਤੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਘਰ 'ਤੇ ਪਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਛਾਂ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
              ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।

                                 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਲਾ
         ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।
                 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੋਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
                 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਝੀਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੜਕ,ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬੁਢਲਾਡਾ ਭਿੱਖੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਫਿਲੌਰ-ਨਾਗਰ ਰੋਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ, ਮੁਕਤਸਰ-ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੌੜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
                                           ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ (ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

                               ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਚਕਾਰ
        ਸੁੱਕੇ ਸਟਾਰ ਲਾਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਗੀ ਸਨ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਂਕ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀਜ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ 1 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/ 40/ 2011 -2 ਐਚ (1) / 2164 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 39 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ 1 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4/ 232/ 2013-3 ਐਚ 3/ 1934 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਅਨੁਸਾਰ 119 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ।
               ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਏ.ਪੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                          ਸਟਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਤਨਖਾਹ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਘੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ,ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਟਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ 420 ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।  ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
                ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9649 ਤਹਿਤ ਜੋ 150 ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਤਨਖਾਹ ਹੌਲਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੌਲਦਾਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 9661 ਤਹਿਤ 150 ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਏਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
                ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 9630 ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2013 ਤਹਿਤ 120 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਰਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਹੋਰ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਏ. ਐਸ.ਆਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ
      ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟਰੋਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ 4.80  ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ 3.15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 4.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 1.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
              ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 2.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 17.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪÂੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿੱਚ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ਗੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਨ।  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
               ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                                      ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ
ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ 13.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 13 ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                     ਪੇਂਡੂ ਦਰਦ
                    ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੱਗਦੈ ਪੰਜਾਬ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਝਊਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਓਪਰਾਪਣ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਦੇ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਰਲੋਕੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਨ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾਬਾਲੂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਫੱਤਾਬਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਤੀਆ ਦੇ ਮੋਘੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲਾ ਖਾਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਖਾਲ਼ੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ-ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਰੇਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਘਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
               ਕਿਸਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ-ਸਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਈਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਬਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਫੱਲ੍ਹੜ, ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮਸਰਾ, ਕਣਕਵਾਲ, ਗਿਆਨਾ, ਫੁੱਲੋਖਾਰੀ, ਗਾਟਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                                            ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸੇੜੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                                  ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋੜੀ,ਸੂਰਤੀਆਂ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।