Monday, January 20, 2014

                                       ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ
                          ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਖੇਤੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਗੱਲ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਅਮਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ,ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ, ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ ਵਰਗੀ ਅਫ਼ੀਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ ਐਸੀ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                    ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 1959 ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਤਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਸਲ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।
                    ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੰਗ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
                  ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ੀਮ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 53 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 46 ਕਿਲੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
                  ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 46,820 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 48,863 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 53,775 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 60,787 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 6,522 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ 415 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 8,414 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 528 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਨੀਮੱਚ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤਕ 858 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 1,253 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 5,813 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 3,087 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।
                     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਸਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)

Sunday, January 5, 2014

                               ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ
           ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਤੇ ਏਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ 3.53 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਲਾਂ ਵਿੱਚ 38.40 ਲੱਖ, ਮਿੱਡਾ ਵਿੱਚ 34.72 ਲੱਖ, ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਾਹਣੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ      ਵਿੱਚ 42.38 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ 2100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਲੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 400 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੋਹਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਲੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                           ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਹਨ ਪੈਲੇਸ
                   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨਵਲ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)