Sunday, March 30, 2014

                                        ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
                              ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਧੰਦਾ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਏਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ ? ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਥੋੜਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀ ਰੁਕਦਾ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਐਂ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।  ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ, ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਈ ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਨ•ਾਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ,ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
                 ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸਨ ਵਾਚ ਦੇ ਤੱਥ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ, ਰਿਲਾਇਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ,ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਤਿਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਦਕਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                 ਇਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 05 ਤੋਂ 2011 12 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 105.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 36.41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 27.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੰਬੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਬੂਜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਨੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੰਦਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਧਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 05 ਤੋਂ 2011 12 ਤੱਕ 4895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 435.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਚੋਂ 785 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3674 (75 ਫੀਸਦੀ) ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।
                   ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1951 ਕਰੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 952 ਕਰੋੜ,ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 307 ਕਰੋੜ,ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ ਨੂੰ 181 ਕਰੋੜ,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 18.38 ਲੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਾਨੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈੱਕਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ,ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।                
                 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ• ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Friday, March 28, 2014

                                    ਸਿਆਸੀ ਢਿੱਲ
                   ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
                   ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਘਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                   ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਮੰਡਲ ਬਾਦਲ ਦੇ 1100 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਮੰਡਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਮੰਡਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਮੰਡਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

Monday, March 24, 2014

                               ਕੇਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜ
                   ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ...
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬੋਚ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿੱਧੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਇਹੋ ਹੱਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਏਨੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲ•ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੰਕਟ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ,ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕਿੰਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।
                ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਸ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਿਆਓ। ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਨ•ਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਬ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਥੇ ਰਹੇ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲੀ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਪੁਲੀਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ।
               ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਹੀ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿਲਕਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ,ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
                  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ  ਹਨ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ 19 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ•ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੰਜੋਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨੀਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੀ, ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ• ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ   ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਲੂੰਗੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਿਰੋਪਾ ਪਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰੋਪਾ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।   ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਦਾਅ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਂ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਹੀ ਬੇਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਢੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਣਗੇ। ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਪਿਛੇ ਜਾਂ ਦੋ ਘੁੱਟ ਦਾਰੂ ਪਿਛੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਹ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਵੀ ਖੁੱਲ• ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ ਕਿ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੁੱਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਗਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।                                          
 

Thursday, March 20, 2014

                                                                        ਭਾਜਪਾ ਨੇੜਲੇ 
                                                       ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਦੇ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂਬੱਧਰ ਦੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ  ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ  ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                     ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਾਨੀਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 15 ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ 26.56 ਕਰੋੜ (30 ਫੀਸਦੀ) ਆਮਦਨ ਇਕੱਲੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ•ਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਵਿਚ 50 ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਐਤਕੀਂ 247 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ 217 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ 120 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਫੀਸ ਐਤਕੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 24 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 2161 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 3.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
                       ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 247 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਅਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜੇ.ਪੀ.ਰੰਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਜਨਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 9.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 16.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
                                                             ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ 22,500 ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਅਮਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

Monday, March 17, 2014

                        ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ
  ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਖਰਚ
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ (2007 2012) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 32.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 6.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 511 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 2827 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਕਰੀਬ 1.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 7.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 61.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੱਖਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 18.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ 11.36 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 4.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਸੰਥੈਂਟਿਕ ਅਥੈਲਟਿਕ ਟਰੈਕ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸਨ ਤੇ 74.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 
          ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ 21.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ 3.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 1999 2000 ਤੋਂ 2007 08 ਤੱਕ 27 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 2001 02 ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਜ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
         ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 05 ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 2001 02 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲੱਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
                                     ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ : ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ।

Sunday, March 16, 2014

                                     ਸਿਆਸੀ ਸਪਲਾਈ
                       ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਧੁੱਕੀ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੇੜਲੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਜਨਸਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਣਕਸਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                  ਅਰਜਨਸਰ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ  ਭੁੱਕੀ 1200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਮਤ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੀਆ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭੁੱਕੀ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਦਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਧਰ ਦੀ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਆਸੋਟਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 80 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
                  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੰਡਾਬੰਨਾ ਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸੋਟਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋ (ਧੂਰੀ) ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਸਨ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ 'ਹੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                          160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ
                   ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁੱਕੀ 129 ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Saturday, March 15, 2014

                           ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ
         ਚੈਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ (ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ 6.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਦੇ 28 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੈ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫੈਰਿਸੈਵ੍ਹੀਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ 6.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਰਿਸੈਵ੍ਹੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
                 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ 'ਚੋਂ 7 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ।  ਚੌਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਰੈਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੈਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

Friday, March 14, 2014

                           ਵਿਚਾਰੇ ਅਮਲੀ
               ਭੁੱਕੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੀਤ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 100 ਗਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
                 ਲੱਖੇਵਾਲੀ (ਮੁਕਤਸਰ) ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੁੱਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ,ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮਲੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਲੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਅਮਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਮਲੀ ਪੱਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਡਾਲੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਢਾਬਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ।
                  ਸੰਗਰੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਦੋ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਹਨ।
               ਪੀਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਸਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਕ ਜੀਪ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।