Sunday, April 27, 2014

                           ਪੋਸਤ ਦਾ ਟੋਟਾ
            ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਅਮਲੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅੱਖ ਬਚਾਅ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 27 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਅਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਠੇਕੇ ਕੋਲ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਦੇਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
               ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਗਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਤ ਕਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਧਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

Saturday, April 12, 2014

                                         ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ
              ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ 'ਪੁੱਡਾ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ 'ਪੁੱਡਾ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭੋਖੜਾ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁਜਰ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।                      ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੁੱਡਾ' ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 'ਪੁੱਡਾ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 'ਪਲੱਜ' ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

Thursday, April 10, 2014

                                ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
                   ਬਾਦਲ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੋਟਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਕ ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਢੁਹਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ (ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ  ਬੋਰਡ) ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ 6 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 42.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 18206 ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ 66.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ   ਗਾਰਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐਸਆਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ  ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਲੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 19.98 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ 6.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 81,513 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ 8.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 3.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 17.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 18.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011-12 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 12.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਹੈ।
                 ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐਚ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।