ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ

        ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਕਢਾਈ ਲੇਰ
                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਐਸਕਾਰਟ) ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

             ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ: ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                         ਲਿਖੋ ਰਪਟ
                      ਕਪਤਾਨ ਗਾਇਬ,ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਐਤਕੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਦਿਨ  ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ 13-13 ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
                  ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 18 ਦਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 17-17 ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ 20 'ਚੋਂ 19 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                   ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ 8 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 16 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
                                                   ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰੀ 'ਫਰਲੋ'
ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀਬ 76 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ 23.63 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 55 ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 13 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ।

                               ਅਮਲੀ ਖੁਸ਼

          ਅਫੀਮ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ (ਸੀਸੀਐਨ), ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 800 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮਚੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
                   ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 420 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ 66 ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 283 ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
                                        ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਪ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                       ਹੁਣ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ' 
ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਮਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

                  ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਟਾ

       ਦੌੜਨਗੇ ਘੋੜੇ ,ਭਰੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ 171 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ (ਟਰਫ ਕਲੱਬ) ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਲਾਗੇ 171 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ., ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ,ਨੇ ਆਰ.ਈ.ਪੀ (ਰਿਕੂਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਸੰਧਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇਗਾ।ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 500 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬੇਲਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 'ਸੱਟਾ ਹਾਲ' ਬਣੇਗਾ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਰੁਪਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। 

              ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਸਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

              ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                            ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁੜ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਟਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

                             ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ
               ਲੁੱਟੀ ਹੀਰ ਵੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ...
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉੱਛਲੇ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ,ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਦੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ। ਸੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਿਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਮਪਾਇਰ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਮਪਾਇਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।
                     ਇਸ ਦੌਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਅਨਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ  ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਪ ਲਿਆ। ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਡਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
                  ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾ ਵਹਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜ•ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
                   ਸੂਝਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਫ ਤੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਵਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ , ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਕਿ ਚੜ•ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੇਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਮੁੜ ਕਾਂ ਬੋਲੇ।

                            ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ
              ਏਥੇ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ…
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।  ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ  600  ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਐਡ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪੱਛਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ,ਬੀ.ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                      ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡੇਹਲੋ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24572 ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3672 ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਮਾਨ ਜਲ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 16 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
                  ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਈ.ਟੀ .ਟੀ,ਬੀ.ਐਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਉਮਰ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

                                      ਮਜਬੂਰੀ 
                    ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੇਮੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਰੁਪਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 9 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,7 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਸ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 4 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ,3 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ 148.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 43.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ।
  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ 114.26 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 162.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 118.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                  ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਸੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂਓ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                    ਜੇਤਲੀ ਪਟਕਾ
                      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਖੈਰ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ 'ਫਰਿਆਦ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਲਈ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 9 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 31.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
                      ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                 ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
                      ਦੇਸੀ ਖੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੜਕਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬੰਨ•ਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਰਸਵੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦੋ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜਨ ਬਾਜਵਾ ਕਰੇਗਾ।
                     ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਫੈਰਸਵੀਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ੁਭਰਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਸੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਰਫ਼ ਲੋਹਾਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪੌਂਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
                       ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ

                                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2013 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13055 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7650 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 11018 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 3303 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34037 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9083 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 15434 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9141 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ   ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 16821 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 6082 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 15011 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7960 ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 190 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 89 ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ 125 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35892 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 47 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 35 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 9 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
                                          ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੱਟਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।