Thursday, November 26, 2015

                             ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 
       ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਛਾਪ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਰਾਮ/ਧਰਮਪਾਲ ਫਰਮ ਨੇ 12 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 054465 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸੀ।
               ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 22.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 37.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਨਈਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ (ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੈਂਡ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
              ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਕਲ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਹਰਿਆਣਾ,ਬਿਹਾਰ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 7.44 ਲੱਖ, 15 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ 9.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 77.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਅਸੈਟਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8986 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ।
                                ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Tuesday, November 24, 2015

                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਲੀ  
        ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੱਬੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
                   ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 78,750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                              ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰੋ.ਮਲੇਰੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝੇ।
                              ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ : ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ                            
ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

Saturday, November 21, 2015

                                       ਕੇਹੇ ਰਾਖੇ
              ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਂਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਨਵੀਂ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਾਂਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਾਂਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗ ਅਤੇ 200 ਛੋਟੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1194 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 253 ਡੰਡੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1000 ਪੋਲੀਸ਼ੀਲਡ, 1000 ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੰਡੇ ਅਤੇ 200 ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 687 ਪੋਲੀਸੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ 500 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 500 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਵੇਂ 500 ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1150 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 952 ਡੰਡੇ ਹਨ।
                   ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 500 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 200 ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੌਲੀਸੀਲਡਾਂ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਡੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਿਲ•ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਗਾਊ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸ  ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 569 ਡਾਂਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
                  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਫਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 100 ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੌਲੀਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
                                   ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ : ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
                                   ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ
            ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਹੱਥ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹਮੀਰਗੜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੈਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਗਤਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
                 ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰੰਤਰੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੀਰਗੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ੍ਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸੀ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਰਗੜ• ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                     ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                                    ਜਰਨੈਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਮਲੂਕਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Thursday, November 19, 2015

                                  ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ
           ‘ ਚਾਹ ਦੀ ਭਾਫ ’ ਵਿਚ ਉਡਾਏ ਲੱਖਾਂ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਿਫਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ (ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ) ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਚਾਹ ਖਰਚ 17.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚਾ 20.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ) ਤੱਕ 73.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ 8.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 700 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
                  ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ 7.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 7.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ਾ ਛੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਵਰਤਾਏੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਵਰ•ੇ ਦਾ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚਾ 5.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੁਦ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ
               (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ)
1.  ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ  8.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2. ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ  7.64 ਲੱਖ
3. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ  7.34 ਲੱਖ
4. ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ   5.73 ਲੱਖ
5. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ  5.52 ਲੱਖ
6. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ   4.44 ਲੱਖ
7. ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ   4.89 ਲੱਖ
8. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ  4.65 ਲੱਖ
9. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ   3.57 ਲੱਖ
10. ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ    4.40 ਲੱਖ
11. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ   2.39 ਲੱਖ
12. ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ   1.02 ਲੱਖ  

Wednesday, November 18, 2015

                                 ਉਡੀਕਾਂ
                  ਪਿੰਡ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗੇ...
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਦਰੇਵਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗਰਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ 70 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਫ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ।
                  ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ।
                   ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

Monday, November 16, 2015

                    ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ
    ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ
                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
          ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਭੜੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
          ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਕਰ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 162 ਏਕੜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
  

Saturday, November 14, 2015

                               ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
     ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸੂਝ ਬੂਝ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 17 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ 134 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਹਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ,ਮੋਗਾ ਦੇ 10,ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਲਬਾਈ,ਬੱਲ੍ਹੋ, ਖੋਖਰ, ਰਾਈਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
                                 ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ : ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Friday, November 13, 2015

                  ਨਕਲੀ ਨੇਤਾ,ਨਕਲੀ ਗੋਲੇ
           ਨਕਲੀ ਬਣ ਗਏ ਲਾਣੇਦਾਰ...
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਭਿੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਣਾਉਟੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਤਰਫੋਂ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 75 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ,ਐਬੂਲੈਸ,ਬਜਰਾ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਜਹਾਨਖੇਲਾ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕੇਨ ਸੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟੋਲੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
                ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਭੈਅ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਥਰਾਓ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਦੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
                                            ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਥਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਐਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Tuesday, November 10, 2015

                                    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 
              ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਏ (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ) ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ,ਦੋ ਭਤੀਜੇ,ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ,ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ,ਇੱਕ ਸਾਲਾ,ਇੱਕ ਸਾਢੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
                   ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੱਗਾ,ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਵਨੰਦਨ ਜੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
                ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
                ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਦੂਸਰੇ ਸਾਲੇ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਾਲੇ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ,ਤੀਸਰੇ ਸਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਸਨੀਕ ਅਕਲੀਆਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ),ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਲ੍ਹੋ (ਬਠਿੰਡਾ),ਭਾਣਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੇਠੂਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ)ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੱਗਿਓ ਪਿੱਛਿਓ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
               ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਲਾਅਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਏਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੜ ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
                ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

Saturday, November 7, 2015

                                ਰਾਹੁਲ ਜੀ ! 
         ਆਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਚੀ ਹੈ...
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਘਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਲਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੌਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ,ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰੀਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਖੜ•ਾ ਹੈ,ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।  
                   ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ਼,ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਇੰਜਨ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਿਰ 6.45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
                   ਲੜਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਔਖ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਰਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ ਸਹੁਰੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
                                                ਕਲਾਵਤੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਝੰਜੋੜਿਆ
ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਦੀ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਹਿੱਲੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨਿਆ।
     

Sunday, November 1, 2015

                                  ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਰ 
           ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਨਾਟਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਦ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
                ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7552 ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 493 ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 201 ਅਫਸਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 28 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ 292 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 62 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2009,2011,2013 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ 230 ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਾ ਪੜ•ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1032 ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 611 ਦਫਤਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫਸਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਢ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                      ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਸਿਰਸਾ  
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2008 ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                                            ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਰੱਖੜਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਖਤਾਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।