Tuesday, April 26, 2016

                          ਪੁਲੀਸ ਹਾਰੀ
      ਅਮਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 1 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ  ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 127 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 23 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਣਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 220 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 40 ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।
                        ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹੈ।ਕਬਰਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 15 ਜਣਿਆ ਖਿਲਾਫ 23 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਅਣਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 23 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਣਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਵਿਚ 4 ਜਣਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਭਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਣਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2014 ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 243 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 43 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
                       ਪੁਲੀਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ 52 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਵਿਚ 25 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ 34 ਜਣਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 78 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
                                          ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਹਿਜ ਜੋ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
        

Sunday, April 24, 2016

                               ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਭੱਤਾ
       ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ! ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਸਰਪੰਚੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ। ਕੋਈ  ਸਰਪੰਚ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਏਦਾ ਦੀ ਜੂਨ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਹਣੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਵੀ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ  ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਨਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਊ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਤੋ ਦੀ  ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                     ਅਬਹੋਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਮ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 18.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 13028 ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 7754 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ/ਭਵਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਰਦੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 97,555 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 29,392 ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 30.13 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                          ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦੈ : ਸਕੱਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Saturday, April 23, 2016

                        ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ
      500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੌਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3200 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 176.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ 15 ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਂ 37.43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                 ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦੀ ਇਸ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਈਸ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 30 ਮਿੱਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 31.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 7 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 7.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੌਨਟੀਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਵਲ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।                                           ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਵੀ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 38 ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 6.94 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 6 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ 3.01 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ 6 ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 39.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੌਲ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 10.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਵਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ•ਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾਈ ਲਈ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਚਾਵਲ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                                           ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਸੈਣੀ
ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਸਨਅਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Thursday, April 21, 2016

                                ਰਾਖ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ
             ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕੌਣ ਬੁਝਾਊ ?
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 140 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਕਰੀਬ 500 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 52 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ 106 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਪਾਈਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੌਰੀ 85 ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਈਰ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਰੀ 150 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ•ੀ ਜਿਣਸ ਰਾਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 55 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇਂ ਵੀ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Monday, April 18, 2016

                                                                    ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ
                                     ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਸੁਆਹ
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ 50.52 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ 629.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600 ਤੋਂ 610 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸੜ• ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਖੁੱਲ•ੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ• ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                   ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਰੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 48,940 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਨਸਪ ਦੀ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ ਪਨਸਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 2,06,456 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ,ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ 1,42,568 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ,ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ 79,830,ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ 72,231 ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀ 4129 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਕਣਕ ਦੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
                 ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮੌੜ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਣਕ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.42 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਾਂਭ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 311 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 1.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 49.87 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 20.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਯੋਗ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                             ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਸੜੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਵਰਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਕਣਕ ਸੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।      
               ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸਾਲ          ਸੜੀ ਕਣਕ              ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ                    ਕੀਮਤ
             (ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ)           (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)           (ਕੇਵਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ)
2009-10    3949                      1080 ਰੁਪਏ                4.26 ਕਰੋੜ
2010-11     15229                     1100 ਰੁਪਏ               16.75 ਕਰੋੜ
2011-12     181095          1170 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਬੋਨਸ     211.88 ਕਰੋੜ
2012-13    242131                   1285  ਰੁਪਏ              311.13 ਕਰੋੜ
2013-14     55751                    1350 ਰੁਪਏ               75.26  ਕਰੋੜ
2014-15      7059                     1400 ਰੁਪਏ                9.88 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ ਸੜੀ ਕਣਕ :  5,05,214 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ     ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ : 629.16 ਕਰੋੜ

Friday, April 15, 2016

                                      ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ
        ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 910 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ 1036.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 259 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 64 ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                     ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 69.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 13.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ 20.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜ. ਦੇ 9.49 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੀ ਨਾਭਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਨੂੰ 7.29 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਸਟੱਕਚਰਲ ਦੇ 6.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 324.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨ ਡਰੱਗਜ ਵੱਲ 45.01 ਕਰੋੜ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ 82.45 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲ 28.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸੂ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 38 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਪ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
                   ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਮਾਨਿਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ ਨੂੰ 191.86 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ,ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 112 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ 208.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਹੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਓਂ : ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੇ। 

Wednesday, April 13, 2016

                                   ਫੋਕਾ ਹੇਜ 
         ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਾਪਤਾ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ•ੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕੈਂਪਾਂ ਖਾਤਰ 33.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ 19.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ,ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਨੱਪ ਲਏ ਹਨ,ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ।
                     ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਐਨ.ਐਸ. ਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਕ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ,ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ•ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 7.07 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 6813 ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ• ਮਾਲੀ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਸਤੇ 13.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                   ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਲੱਬ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ,ਹਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ/ਮਾਊਂਟੇਰਿੰਗ ਕੋਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੁੱਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਯੁਵਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
                                     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
     

Tuesday, April 5, 2016

                              ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ
    ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ 1003 ਯਾਤਰੀ ਭਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਯਾਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 566 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 196 ਯਾਤਰੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਨ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 5.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ 9610 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1003 ਯਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 522 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 481 ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਹਨ। ਅੱਠ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮ ਚੰਦ 77 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
                        ਲਾਈਨਪਾਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਦੇ 141 ਯਾਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ 117 ਅਤੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ 77 ਯਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਦੇ 75 ਅਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ 90 ਯਾਤਰੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

Monday, April 4, 2016

                           ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
   ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹੋ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਦੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ  ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਦਲਾ, ਸਜਰਾਣਾ,ਕਮਾਲਵਾਲਾ,ਘੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਦਲਾਂ,ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ,ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਨੁਕੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਵਾਲਾ ਭੀਮੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ•ੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਸਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੈਲੇਸ ਮੈਰਿਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਈਕਾ ਕੇਰਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ,ਵਣਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੈਲੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਣਵਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
                        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਪੈਲੇਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                                                     ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਪੈਲੇਸ ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਇਨ•ਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ 14.25 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ, ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਲੇਸ ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। 

Sunday, April 3, 2016

                                                                   ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
                      ਮਗਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਰੈਲੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੱਥਾ ਮਗਰੋਂ ਟੇਕਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੋਰੇ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਤ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
                    ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਗੋਂ ਭੀੜ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖੁਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
                   ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੌਂਸ਼ਰਡ ਸਰਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
                                         ਵਿਸਕੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਨਾਮ ਰੱਖੋ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਫੀ ਵਿਟ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਕੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।