ਡੁਬਕੋ-ਡੁਬਕੀ           
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਠੀਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ। ਬਈ! ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਜੋ ਪਿਐ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਓਧਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਐ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗਲੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਧੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਸਭ ਦੋ ਟੰਗੇ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੁਬਕੋ-ਡੁਬਕੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ।

        ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਐ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।’ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਛੱਡਿਐ, ‘ਗੰਗਾ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਆਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ।’ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਟਆਊਟ ਨੂੰ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਇਐ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਐਸੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ।

         ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਗੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਯਮੁਨਾ ਕਾ, ਬੋਲ ਰਾਧਾ ਬੋਲ ਸੰਗਮ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।’ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਕਦੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਐ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਐ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਹ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਊ, ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਐ, ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੱਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।

        ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਧਿਆਈਏ, ‘ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ...।’ ਹੇ ਰਾਮ! ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਉਨੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਪ ਵੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।’ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਲੀਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਡਾਰਾਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਸ ਬਣ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਐ...‘ਪਾਣੀ ਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ।’

        ‘ਓਹੀ ਰਾਜ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਗੰਗਾ।’ ਇਸੇ ਗੰਗਾ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਸਾਧਣੀ ਸਜੀ ਹੈ। ‘ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟੇ ਬਾਣੀਏ।’ ਖ਼ੈਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਣੀਆ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ’ਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਊ ਐ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਜਾਣਦੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਲੇ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਏ ਪਏ ਨੇ।

         ਭਾਜਪਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ, ਕੁੱਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੈ। ਠੀਕ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੂੰਜਿਆਂ ਸੀ, ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ...।’ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਐ ਏਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਅਖੇ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਆਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤਾਹੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ, ‘ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਜਾਨ ਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੋ।’ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਲੀ ਢਾਬੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਟੀ  ਸਜੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਓ, ਵੋਟ ਕਮਾਓ’।

        ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਐਵੇਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੀਂ ਜਾਂਦੈ, ‘ਕੀ ਬਣੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ...।’ ਜੁਆਬ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ...।’ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਧੂ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਮਸਾਂ ਜੁੁੜਦੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਐ। ਭਾਜਪਾ ਆਲੇ ਯਮੁਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਥੋਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ।

        ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਓਹ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੰਨਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਵਰਗੈ, ‘ਹਾਰਨੇ ਕਾ ਡਰ ਔਰ ਜੀਤਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ।’ ਬਾਊ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਬੱਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਲਾ ਟੋਕਰਾ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਲੀ ਪਿੱਚ ’ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਐ। ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਟੈੱਲ ਬਣੋ।

         ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ। ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ’ਕੱਲੇ ਫ਼ੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਸਾਚ ਬਰੋਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰੋਬਰ ਪਾਪ।’  ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਫੁੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਥੇ ਦੱਬਦੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਊ, ‘ਵੈਲੀ ਬਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਜਰ ਲਏ।’ ਜਦੋਂ ਓਹ ਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ‘ਮਰਦ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਐ।

        ਔਹ ਦੇਖੋ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਤਾਂਗਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਿਧੂੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਵਾਈ ਦੇਖ ਦੋ ਤਿੰਨ ਝਾੜੂ ਆਲੇ ਵੀ ਤਾਂਗੇ ’ਤੇ ਲਮਕਗੇ। ਲੰਬੂ ਭਈਆ! ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਬਿਠਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਬੜੀ ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਪਈ ਐ, ਡੁਬਕੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ..‘ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਰਦ ਤਾਂਗੇਵਾਲਾ...।’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ‘ਕੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ?

        ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਕੁੰਭ ਸਜਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਸਰਨਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਐ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਓਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵਾਂਗੂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਪਾਦੇ ਖ਼ੈਰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਸਹਿਤੀਏ...।’

(28 ਜਨਵਰੀ 2025)

                                                           ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ
                                  ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਟਾਲਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ, ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੜਕ ਲਾਗੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਬਰਿੱਜ ਅਤੇ ਨੀਲੋਂ ਬਰਿੱਜ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਝਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

          ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਗਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

                                       ‘ਫਲੋਟਿੰਗ ਡਰੰਮ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਫਲ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇਵਾਲ ਲਾਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਡਰੰਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਡਰੰਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

                   ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ

ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                       ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
                         ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ! ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

          ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

          ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।

                          ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

                                      ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮਾਨ

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

                                                      ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੜਿੱਕੇ
                          ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

        ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 177 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ 120 ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 123 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ 31 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2024 ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ (ਡੀਏ) ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। 

        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 490 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 148 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ 30.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 139 ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 96 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 134 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 133 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 41 ਕੇਸਾਂ ’ਚ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 33 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ: ਖਹਿਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                               ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ: ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਸ਼ੁਭ ਪਹਿਲ
                          ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਗੇਤਾ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ 15 ਡੀਜੀਪੀਐੱਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੋਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ’ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

        ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੋਨ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੋਅ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿਚਲਾ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਹਰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਗੇਤਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

                                                           ਵਿੱਤੀ ਢਾਰਸ 
                                    ‘ਗੁਆਚਾ’ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਆਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 22 ਫਰਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਪਏ ਸਨ। 

        ਇਕੱਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਰੀਏ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਟੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੋਂ 80.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੋਂ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੋਂ 24.02 ਕਰੋੜ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 14.55 ਕਰੋੜ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 17.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                        ਟੋਏ-ਟੋਏ ’ਤੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਬਿਧੂੜੀਪੁਣਾ ਦਿਖਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਨੇ, ਚਰਤੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਧੂੜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਧੂੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਕਿਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

        ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ! ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਓਮਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਐ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਗਿਓਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਧਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਰ’ਤਾ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।’ ‘ਕੋਠਾ ਉੱਸਰਿਆ, ਤਰਖਾਣ ਵਿੱਸਰਿਆ’। ‘ਢੂਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ’ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਟੋਇਆ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਲਾਲੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜੁਆਬੀ ਦੇਖੋ, ਭਲਿਓ! ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਟੋਏ ਹੀ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਪੁਗਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ..‘ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਚ ਟੋਏ..।’ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ! ਕਿਥੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਕਿਥੇ ਓਮਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ। ਕਿਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਿਐ। ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜੋ ਕੱਢ ਰੱਖਿਐ।

       ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ।’ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਧੂੜੀ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਹਦਾ ਕੁੱਦਿਆ, ਬਿਧੂੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਢੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੈ। ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ’ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ, ‘ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਐ, ਭਾਈ! ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ। ਮਨੋ ਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ‘ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲੁਤਰੋ ਚੱਲਦੀ ਐ।’

       ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਪਿਐ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ, ‘ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਐ।’ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਆਖ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਇਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਉਗੇ ਤਾਂ ਥੋਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।’

        ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੁਣਾਵੀਂ ਮਾਹੌਲ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਲੱਪ ਭਰ ਭਰ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਧੂੜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੌ ਗੁਣਾ ਚੰਗੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜ ਗੱਜੇ ਸਨ, ‘ਆਹ ਚੁੱਕੋ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮਜਾਲ ਐ ਕੋਈ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਭਾਊ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ।’

        ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੰਢ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ, ‘ਮੈਂ ਭੀ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਖਤਾ ਹੂੰ, ਕਾਸ਼! ਪੂਛੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਆ ਹੈ।’ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੁੱਛੜ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੇਚ ਫਸਿਐ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਐ। ਕਦੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦੈ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦੈ।

       ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਐ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ‘ਬਦਲਾ’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪਣ ਲੱਗਿਐ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਹਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕੋ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਦੀ ਐ, ‘ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ..।’

        ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ ’ਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ, ‘ਦਿਖਾਓ ਕਿਥੇ ਹੈ ਵਿਕਾਸ’। ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਹਵਾ ’ਚ ਉਛਾਲਿਆ,‘ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਵਿਕਾਸ’। ਅਸਲ ’ਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਹਾਸੜ ਉਦੋਂ ਮੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮਝੈਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੀਬਾ ਜੀ! ਵਿਕਾਸ ਹਾਲੇ ਨਿਆਣੈ।’   ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਈ, ਅਸਲ ’ਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਹੀ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਹੈ।

        ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਜਮਾ ਹੀ ਬੱਝਦੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਕਦੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾ’ਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਟੋਆ’ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਟੋਏ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਟੋਏ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ! ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਵੋਂ। ਟੋਏ ਵਿਚੋਂ ਉਦਾਸਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘ਚਾਹੇ ਟੋਏ ’ਚ ਹੀ ਰਵਾਂ।’ ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦੈ।

       ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਹੀਂ।’ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਜਾਪਦੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ’ਚ ਫੁੱਫੜ ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲਦੈ, ਉਵੇਂ ਨੇਤਾ ਜਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚਾਂਭਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਿਧੂੜੀ ਭਈਆ! ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਬਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਗਰੀ ਵੱਸਦੀ ਭਲੀ, ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ। ਛੱਡੋ ਜੈਕਾਰਾ! ਬਿਧੂੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ...।

(16 ਜਨਵਰੀ 2025)

                                                        ਸਿਆਸੀ ਮੌਜ
                           ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। 

       ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜੋ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                     ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।

                                                           ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ
                                      ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ..!
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। 

           ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 47.32 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਮਿਲਿਆ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 55,574 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 3006 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 366.96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 89 ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਕੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 140 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                          ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕੱਦਰ
                                    ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 151 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

        ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। 1962 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ 1971 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ 9, ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ 22, ਸੱਤਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ 1980 ’ਚ 30, ਅੱਠਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 39 ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ 1989 ਵਿੱਚ 69 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

         ਦਸਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 95, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 146, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 183, ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ 304 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (1999-2004) ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 304 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 286, 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 230, 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 233 ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 151 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 69 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਐੱਮਪੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਐੱਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

                                                          ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਊ
                                 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 3006.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 55,574 ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 3006.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ 1444.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1450.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 3645 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 366.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਔਸਤ 10.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

         ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 13 ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 66.17 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 1.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 19.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 75.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 63.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ 47.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 13,784 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 902.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ 6.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 38,145 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 1736.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ 4.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

         ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 561 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

                                ਬੈਂਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ: ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                     ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 
                            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 180 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਠੋਸ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 0.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 518 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 475 ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 43 ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਲਾਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡਰਜ਼’ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

          ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 63 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 72 ਜਨਤਕ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                        ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

* ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ।

* ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

* ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ।

                                                         ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ 
                                ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’  ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ

                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ’ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜਾ 2021 ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

         ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। 

         ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

* ਖੇਤੀ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

* ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

* ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ

* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੱਟ

* ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

                                                        ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ
                                ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 16.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਢੇਰ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ’ਚ 4.53 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1654 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੋਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1487 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 3364 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2783 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ। 

        ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 23,517 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 5.17 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2198 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27,404 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 19,242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਕੂਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 346 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮੱਗਰਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਹਰ ਸਾਲ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ 97.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਤਾਬ ਕੋਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1503 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 92.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 772 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

                                                        ਫ਼ਸਲ ਜੋਬਨ ’ਤੇ
                              ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 3800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 3600-3700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਇਹੋ ਭਾਅ 2650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਤਕੀਂ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 14000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

           ਬ੍ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੌਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬਰਾਊਨ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                                         ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
                                    ਗੁਰੂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼…!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 35 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,404 ਸਕੂਲ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 20 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 81 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 178 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਅਧਿਆਪਕ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 22 ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ 219 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 1,10,971 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,18,190 ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7219 ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,198 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12,611 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.73 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.26 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 59.88 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,468 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਅਜਿਹੇ 2,092 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 69,532 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,311 ਸੀ ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

                                                        ਪੜ੍ਹੀਏ-ਪੜ੍ਹਾਈਏ
                             ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਣ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,242 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,26,136 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 45,023 (35.69 ਫ਼ੀਸਦ) ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ 81,113 (64.30 ਫ਼ੀਸਦ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। 

           ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,16,932 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 9,204 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 44,722 (38.24 ਫ਼ੀਸਦ) ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ 72,210 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ (61.75 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,23,630 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ 44,778 (36.21 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ 78,852 (63.78 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ’ਚ 2,73,092 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 23.92 ਫ਼ੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 76.07 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ 24.52 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ 75.47 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ। 

          ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ 24.57 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 75.42 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19,242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 444 ਸਕੂਲ ਤੇ 7704 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 47.8 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 36.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 15.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13,468 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੜਕੇ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

                                         ਦਾਖਲਾ ਦਰ ’ਚ ਲੜਕੇ ਅੱਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ’ਚ ਲੜਕੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 28.23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.46 ਲੱਖ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 13.77 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,404 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 59.88 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 32.07 ਲੱਖ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 27.81 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 47.14 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

                                                           ਨਵਾਂ ਮੋੜ
                                ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਗਣ’ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਹਿਰ’ ਉੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 53,611 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ -ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 53,611 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਕਰੀਬ 1,707 ਏਕੜ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 14,770 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 13,773 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 1,130 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 6,614 ਏਕੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 2,389 ਏਕੜ, ਰੋਪੜ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 1,564 ਏਕੜ, ਮਜੀਠਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 704 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚੋਂ 987 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1.78 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।