ਗਾਥਾ ਗਧੇ ਦੀ  ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਿਤੇ ਪਰਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਅੱਜ ਹੇਠਾਂ ਝਾਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ, ‘ਓਹ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ! ਏਨੇ ਗਧੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।’ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਉਲਾਂਭੇ, ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਹੜ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਹੜ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ, ਹੁਣ ਗਧੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਘੋੜੇ, ਤੁਸਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਓਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਸ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਐ।

         ‘ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਜ਼’ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਲਿਖਿਐ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਗਧੇਪਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ’ਚ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗਧਾ ਪਹਿਲਵਾਨ।’ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਐ। ਨਾਲੇ ਪੜਦਾਦੇ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ, ‘ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਐ।’

ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,

              ‘ਗਧੇ ਹਸ ਰਹੇ, ਆਦਮੀ ਰੋ ਰਹਾ ਹੈ,                   

              ਹਿੰਦੋਸਤਾਂ ਮੇਂ ਯੇਹ ਕਯਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।’

ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਔਹ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸੁਣੋ,

              ‘ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ

           ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ।’

         ਸਫ਼ਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ‘ਹਿਣਕਨਵਾਦ’ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਮੱਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਗਧੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਅੱਗਬਬੂਲਾ ਹੋਏ, ‘ਏਹ ਗਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ।’ ‘ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,’ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਮੱਲ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ।

        ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਪੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੈ, ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ।’ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਬਈ! ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਧਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜਾਨਵਰ, ਕਿੱਥੇ ਏਹ ਨੇਤਾ। ਗਧੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ।’

        ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਨ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਕਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਧਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਗਧਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ’ਚ ਸਿਰ ਉਚਾ ਕੀਤੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਟ ਲਾਈ ਹੈ, ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼।’

       ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਕੀਲ ਸਰਵਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਗਧਾ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਵਰ ਐ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਗਧੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦੈ। ’ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਗਧਾ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਵੀ।

       ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ’ ਵਿਚਲੇ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਧੋਬੀ ਦਾ ਗਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ‘ਕੁਲੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦਾ,

                         ‘ਲੋਗ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਲੋਗ ਜਾਤੇ ਹੈਂ

                   ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾ ਬੋਝ ਹਮ ਉਠਾਤੇ ਹੈਂ।’

ਕਈ ਨਸਲੀ ਗਧੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਲ ‘ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ’ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਗਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ‘ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਹੈਂ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ।’  ਜੈਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ‘ਗਧਾ ਉਤਸਵ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚੋਂ ਗਧੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।

         ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ‘ਗਧਾ ਉਤਸਵ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਏਨਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੈ। ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ‘ਗਧਾ ਉਤਸਵ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟੂ, ਉਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੂ। ਵੈਸੇ ਗਧੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਧੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਗਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖੂਹ ਖ਼ਾਲੀ’, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੱਤਣ ਤਕ ਉਤਰਿਐ।

       ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਦੋ ਗਧੇ ਫੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਦੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਬ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਐ, ਰੁਤਬੇ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਐ, ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ,

                             ‘ਕਿਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟਦਾ, ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ’

         ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੂਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੋਟ-ਵਪਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਆ ਵੜੀ।

        ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਫ਼ਰਮਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨ੍ਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗਧੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਾਬਣ ਲੈ ਲਓ। ਗਧੇ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

   ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ,

                        ‘ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, 

                               ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿੱਕਦੇ’

ਗੱਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਗਧਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਚੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ‘ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’

(30 ਦਸੰਬਰ 2023)

                                                     ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ 
                             ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ’ਚ ਮੁੜ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਨੇ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਚੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। 

        ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 204/23) ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

       ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ,‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ‘ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ’ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’

       ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਆਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵਿ੍ਹਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਚੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ।

       ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ।   ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਚੋਂ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਸੀਲਡ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

                            ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੀ : ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ 

ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। 

                                ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ : ਐੱਸਐੱਸਪੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                        ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ
                                ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਲਲਕਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

          ਐਮ.ਪੀ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 204 ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 106 ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਨੇ ਏਨੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਉਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 13 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ 11 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ 16 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਸਨ। 

          ਐਮ.ਪੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ 12 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 10-10 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 61.8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 67.4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਕੁੱਲ 7.3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 10.1 ਘੰਟੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                      ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰਭਜਨ ਦਾ ‘ਚੌਕਾ’

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10-10 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 14-14 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 13-13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                          ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ
                              ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38,877 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ 2891.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

         ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 13,747 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 924.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 3896 ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 265.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 3855 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 475.47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਸਾਬਕਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23,554 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।          

         ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 7469 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 317.37 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 8886 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 511.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 7199 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 436.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                      ਕਲਯੁਗੀ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ 
                                           ਹੰਸ ਨੇ ਚੁਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਤੀ ! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

         ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23042 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

         ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਮਈ 1975 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਜਨਵਰੀ 2002 (ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ-1 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਸਨ।

       ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨੋ ਦੇਵੀ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਡੈਮ ਮੈਂਟੀਨੈੱਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-ਇੱਕ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ।

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

                                 ਡਬਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਬਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੇ।

                                                     ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
                                           ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 26,418 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 15,045 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 56.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1764 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 393 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 25.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 22.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 765 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ 72.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2530 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ’ਚੋਂ 2360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 89.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ’ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

            ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                        ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਮੇਟੀ

ਸੜਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।

                                                ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ !        
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ; ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਵੈਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੈ, ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਰੂਰ, ਦੂਜਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹੂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਣਕਦੀ ਖ਼ਬਰ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 353 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, 60 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

        ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸਾਹੂ ਦੀ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਸਭ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੰਭੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ ਉਡਾ’ਤੇ। ਚੰਦਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਏਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਹੂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਆਣ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਦੇਸ਼ ਐਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਐ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ।

        ਐਂਵੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਯੱਭ ’ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਧਿਆਓ...‘ਮੈਂ ਓਹਦੀਆਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’ ਗਰੇਵਾਲਾ! ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਭਾਰਤੀ ਡੱਡਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸਾਹੂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਨ੍ਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਐਮਡੀਐਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਖਦੈ, ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ’। ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਸਭ ਆਪ ਕੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸੇ।’

       ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਬਾਬੂ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ। ‘ਸਭ ਆਪ ਕੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸੇ’, ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਧੀਰਜ। ਕਿਤੇ ਸਾਹੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਏਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਐਂਵੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ’ਚ ਫਸ ਬੈਠਾ। ਓਧਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਬਿਧਾ ’ਚ ਫਸਿਐ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ।’ ਓਹ ਭਾਈ ਲੰਬੂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਨੀਆਂ-ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾਇਆ, ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ।

       ਘਾਹਪੁਰੀਓ, ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਸੰਗੀਤ ਮਾਣੋ, ‘ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਤੂੰ ਮਰਤੀ ਹੈ।’ ‘ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ, ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ।’ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਲੁਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗਿਓਂ ਵਲ ਲਿਆ ਹੋਊ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਹੂ ਰੰਬਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਅਸਾਂ ਲੱਖਣ ਲਾਇਐ, ਬਈ! ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊ।

        ਭਗਤਜਣੋ! ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਐ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਛੱਡ’ਤੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ। ਆਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹੂ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮੈਲ ਦੇ ਭਰੇ 176 ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਾਦਰ ਖ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਐ, ਤਾਹੀਂ ਗਾਉਣੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ,..‘ਯੇ ਪੈਸਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ।’ ਭੋਲਿਓ! ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਐ। ਮਲੰਗਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ।

        ਕੇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤੜ ਨੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲੇ ’ਤੇ ਅਠਿਆਨੀ ਸੁੱਟੀ। ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਠਿਆਨੀ ਗੱਲੇ ’ਚੋਂ ਨੋਟ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਜਾਹ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਠਿਆਨੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਅਠਿਆਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੈ...‘ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ।’ ਪਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੈ, ‘ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ।’ ਜਦ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ’ਕੱਲੇ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ।

        ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇੱਤਰ ਵਪਾਰੀ ਪਿਊਸ ਜੈਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਫਰੋਲ ਸੁੱਟੇ। 257 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਊ। ‘ਸੰਗਤਜਣੋ! ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਐ।’ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਐ ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਜੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਬੀਨ ਵਜਾ ਨਾਗਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਹੂ ਤੇ ਜੈਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ। ਮਾੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੌ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨ੍ਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੈ।

       ‘ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਰਾਮ, ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸ ਰਾਮ।’ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 163 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ 24 ਕੈਰਿਟ ਖਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ’ਚੋਂ ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ, ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ...।’

         ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਉਗਲਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ’ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਉਣ ‘ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ।’ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ‘ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਰੰਗ ਰਾਗ, ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਯੱਕੜਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਲੱਕੜਾਂ।’ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ’ਤੇ ਸਾਹੂਆਂ ਤੇ ਜੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹੈ।

          ਨੇਤਾਜਨੋ! ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ’ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੱਤ ਦਿਖੇਗੀ, ‘ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਹੈਂ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਕਟਾ’ਤੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਹੂ ਤੇ ਜੈਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ! ਵੈਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਐ, ‘ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ।’

       ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਅਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਲੱਖ ਛੈਣੇ ਖੜਕਣ, ‘ਗਿਰਝਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ।’ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ‘ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਬਦਨਸੀਬ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਫ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਭੀ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੀ ਕੂ-ਏ-ਯਾਰ ਮੇਂ।’

(15 ਦਸੰਬਰ, 2023)

                                                         ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 
                                       ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਹ ਕੇਹੀ ਮੱਲ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 9631 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3164 ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ 32.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1448 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 490 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 337 ਔਰਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

          ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 3104 ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ 928 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈਆਂ 2527 ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 788 ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 26556 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31218 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 117.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

          ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1497 ਔਰਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਖੁਰਦ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਰੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ’ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 78 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 37 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 25 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 16 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 55 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

           ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 12085 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਗਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 5009 ਕੇਸ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 4206 ਕੇਸ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।                               

                                                        ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕੇ 
                                     ‘ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੇਨ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਰਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਰੀਫ ਲਈ ਟਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਰੇਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਦੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

        ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਰੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

                                                   ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ  
                                ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

         ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ’ਚ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜਗਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

         ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।

                                ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਆਂਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ।

                                                ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ !

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

                                                       ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹਵਾ
                                 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018 ਇਕਲੌਤਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 10.69 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 4.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 6.44 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 9.35 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 9.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3.84 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 8.19 ਲੱਖ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 57,153 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 12.85 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 12.57 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 11.49 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

                                    ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 79.05 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 79.05 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                                      ਮਾਫ਼ੀ! ਮਾਫ਼ੀ!! ਮਾਫ਼ੀ!!!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ‘ਬਈ ! ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ , ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਞ ਅੜਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਰਖ਼ੋਰਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਹਮਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਯੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਨਹੀਂ’। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਐ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਸਤੌਜਪੁਰਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਿਸਾਬ ਆਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡੈ। ਜੀਹਨੇ ‘ਲਾਭ ਹਾਨੀ’ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਐ। ਬੱਚੂ! ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਿਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਂ ਐ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਪਤਾ।

        ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗ ਲਿਐ। ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸਾਂ ਰੱਟ ਲਾਈ ਐ ਕਿ ‘ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ।’ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਫਸ-ਫਸਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜ਼ਿੱਦਪੁਰੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤਕ ਚੱਲਦੈ। ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਓਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ- ‘‘ਜੋ ਮੁਝਕੋ ਸਹੀ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।’’

       ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ਏਹ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਧਾਣੀ ਕੀ ਐ! ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਸਤੌਜਸਰ’ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਬਾਲਾਸਰ’ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ’ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਐ। ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਗਾਰਡ ਔਫ਼ ਆਨਰ’ ਦੇਣਾ ਬਣਦੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਐ ਕਿ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ! ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਐ, ਏਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਈਓਂ ਕਾਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੈ।

       ‘ਆਪ’ ਦੇ ‘ਮਲੰਗਪੁਰੀਏ’ ਵੀ ਮੂਰਖਦਾਸ ਹੀ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਗਾਣੇ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕੀ ਐ- ‘ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ, ਦਮ ਦਮ ਮਲੰਗ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮਲੰਗ ਮੇਰਾ।’ ਸਾਥੀਓ! ਏਹ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲਾ ਜੁਆਬ ਧਿਆਨ ਧਰ ਸੁਣੋ। ‘ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆਂ! ਏਹ ਮਲੰਗ ਕੀਤੇ ਕੀਹਨੇ ਨੇ।’

       ਮਾਫ਼ੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐ। ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਨਿਕਾ ਲੈਵਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਸੀ। ‘ਪ੍ਰੇਮ ਭਵਨ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਾਇਆ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਐ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਆਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੰਦਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।

        ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਗਲ ’ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਐ, ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ’ਤਾ। ਦੱਸੋ ! ਕਰੂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ! ਲਓ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਐ। ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਦੋ ਚਮਚੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਸਿੱਧੇ ਮਜੀਠਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੂਡ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਖੇ! ਪਿਆਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

         ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਜਾ ਫੜੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ।’ ਔਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੱਪੂ ਟੱਪੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦੈ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਮਾਈ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰੈ! ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।’’ ਰਾਘਵ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ’ਕੱਠ ਐ, ਸਿਆਸਤੀ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ।  ‘ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨ ਕੇ ਹਮ ਕੋ ਨਾ ਤੜਫਾਨਾ ਰੇ..।’

        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ।’ ‘ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਹਦੇ।’ ਚੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਾਓ ਧਨਖੜ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ‘ਕਰਨ ਅਰਜਨ’ ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊ, ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ’ਚ ਧਿਆਓ, ‘ਮੁਝ ਕੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗ਼ਲਤੀ ਮਾਰੇ ਸੇ ਹੋ ਗਈ।’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

        ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੰਬੜਿਐ। ਤਾਈਓਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਐ।’ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ। ਅਖੇ! ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹਾਰਿਐ। ਆਸਾਮ ਆਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਦੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ‘ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹਾਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ।’ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਵਾਣ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਭਾਈ! ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਲਾ ਐ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ‘ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ।’ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨਛੱਤਰ ਸੱਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ’। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅੱਥਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ।

      ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਖ ਪਏ ਬੋਲਣ ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐ, ਨਾ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਨਗੇ। ਕਾਸ਼! ਉਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਥੇ ਇਹੋ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਹੈਂ ਨਫ਼ਰਤੇਂ, ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਹੈਂ ਚਾਹਤੇਂ।’    

       ‘ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੜਬੇ ਦਾ।’ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੜਬੇ ਦਾ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਕੀ ਪਤੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਹ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਜਾਲ ਐ, ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਣ। ਓਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਜੀਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਐ, ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਹਦੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ।

        ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ’ਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਮਦਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮੂਰਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ। ਜਮੂਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਮਦਾਰੀ ‘ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿੜ੍ਹੀ’ ’ਤੇ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰ ਆਖਦੇ, ‘ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ!’ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤ ਵਚਨ ਆਖ ਛੱਡਦੈ।

         ਏਹ ਵੋਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿਝੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗਾ ਢਕੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ‘ਇਥੇ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਕਲੰਦਰ, ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਮੇਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ।’

(26 ਨਵੰਬਰ 2023)

                                                           ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ
                                     ‘ਗੁਪਤ ਫੰਡ’, ਕਰ ਗਏ ਦੰਗ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ’ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਨਿਯਮ 21 (2) ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 13.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।   ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਕੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 7.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ, ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਸਾਲ 2009-10 ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੜ 1.94 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                   ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ 154 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 154.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                          ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ: ਸੁੱਖੀ

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                           ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
                         ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ !  
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

      ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

       ਅਗਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।        

       ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 18.94 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 117 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
                         ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

         ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ (ਨਹਿਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ) ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ (ਡੈਮ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

         ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                              ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਜਿੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                     ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
                                  ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 342 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 342 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93 ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 19 ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 112 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 230 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 644 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਲੰਘੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 17,864 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 356 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ 1400 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 547 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

        ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 429 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                                                      ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
                              ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

        ਹਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                          ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ
                                     ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਨਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ‘ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ’ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (ਟੀਏ/ਡੀਏ) ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8.81 ਲੱਖ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 8.65 ਲੱਖ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਡੀਏ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 97 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 96 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 93 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 137 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

                                                      ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅਰਜੋਈ 
                                            ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਆਖਦਾ, ‘ਧੀਏ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੀਅ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। 

          1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ’ਚ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇ।ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਂਸ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ 49 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2015 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੌਰ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 16 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

           ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੂਥ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਢੋਆਂਗੀ। ਪਿੰਡ ਸਧਾਣਾ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਏਨੀ ਕੁ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਰਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ’ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                                                         ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ
                              ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ 23 ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਈ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 23.29 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ 23.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

        ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 6.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 60.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਨਿੋਦ ਘਈ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੂਰੀ ਨੂੰ 5.16 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ.ਐੱਸ. ਛਾਬੜਾ ਦਾ 3.50 ਕਰੋੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਨਿੇ.ਕੇ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਾ ਦਾ 2.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਬੀ. ਕਟਰਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ 94.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੂੰ 89.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                               ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                         ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਬਦਲੇ 1,50,30,815 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਸਨ।

                                       ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਬਸੰਤਰੀਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਊ, ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ! ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਮੁੜ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ’ਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਵਖਤੇ ਆਲ਼ੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਓਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਮ ਆਲ਼ੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਆਏ। ਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਖੜ ਮਨੋਂ ਮਨੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਪਿਆ, ‘ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ, ਚੱਲ  ਅਕੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਲਾ ਪੀਛੇ ਛੂਟਾ, ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ।’

        ਅਸਾਂ ਦਾ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਈ ! ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਠੰਢ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਐ। ਉੱਪਰੋਂ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਐ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਏਹ ਪਿੰਡ ਹਯਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੈ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਟਪੂਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਹਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ‘ਜੇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ।’ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਟਪੂਸੀਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ’ਚੋ ਕਦੇ ਦੂਜੇ  ’ਚ। ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਲ ’ਚ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ।

        ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ‘ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਦਾਲ....’। ਦਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮਜਾਲ ਐ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇਲ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਹੇਕ ਲਾਈ, ‘ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਬਸੰਤਰੀਏ.! ’ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅਸਾਡੇ ਆਖ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਜ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ‘ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ’। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਚਾਅ ਨੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ‘ਛੋੜ ਆਏ ਹਮ, ਵੋ ਗਲੀਆਂ।’

         ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਬ! ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਤਾਂਘੇ ’ਚ ਬੈਠ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ਼ੇ ਸੱਜਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਮਾਏ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਕੱਢ’ਤਾ। ਕਿਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਝੈਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੂ  ਮੱਲ ਓ, ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਪਏ ਓ, ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਭਾਅ ’ਚ ਸੌਦਾ ਕੀ ਮਾੜੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜੋ ਮਿਲਿਐ। ਭਲਾ ਓਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੂਰਖਦਾਸੋ! ਇੱਕ ਤਪੇ ਆਲਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਮੇਲਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦੈ, ਸਭ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ।

         ਓਧਰ ਜਾਖੜ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੈ, ‘ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਮਤ ਕਰ, ਯੇ ਬਤਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਿਊਂ ਲੁਟਾ।’ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ‘ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।’ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਐ, ‘ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ।’ ਓਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖੂੰਡੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਥੇ ਰਹੀ ਐ। ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਊ! ਹਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਛੱਡੋ’। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।

         ਕੇਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’। ਗਯਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ। ਪਰਲੋਕਪੁਰੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਯਾਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘ਗਯਾਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ..। ਜੁਆਬ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਗਯਾਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਦੈਭਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ਼ੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਅਖੇ ਹੀਰਾਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਦਲ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਟੂਪੁਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੀਰਾਨੰਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।

       ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ, ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਬੱਸ ਆਹ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ‘ਯੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਨਤੀ ਐ’। ਕਾਸ਼ ! ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਨਗੇ। ‘ਜੰਕਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾਵੇ’। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ‘ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ।

        ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾ ਨੇ, ‘ਕੁਛ ਤੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ..।’ ਭਾਜਪੁਰੀਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ‘ਕਭੀ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ’। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਆਖ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਲ਼ੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ, ਜੀਹਨੇ ਏਨਾ ਜੱਸ ਖੱਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ। ਸਿਆਸੀ ਵੇਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਰਗਟ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ‘ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਘਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ’। ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਖੇ! ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ, ‘ਸੋਨੀਆ ਦਾਸ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ।’ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਪਾਏ, ਗੰਗਾ-ਜਲ ਨਾਲ ਨੁਆਹੇ, ਮਲ ਮਲ ਦਾਗ਼ ਲਾਹੇ, ਫੇਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਦਾਗ਼ਾਂ’ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਬਚਿਆ।

        ਬਸੰਤੀ ਤਾਂਗਾ ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਪੁੱਜੀ, ਝੋਲਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੇ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੇ ‘ਦਾਗ਼’। ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡਰਾ ਰਿਹੈ, ‘ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆਈ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਲੀ ਅੰਗੜਾਈ, ਤੋ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਈ।’ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਾਂਗੜ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਹੀਓਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਐ।

       ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਧੂੰਆਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਏਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂਗੜ ਸਭ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸ’ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਭਲਿਓ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ..‘ ਸੱਜਨ ਰੇ ਝੂਠ ਮੱਤ ਬੋਲੋ, ਖ਼ੁਦਾ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਐ।’ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ‘ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਨ ਖੜ੍ਹੀ।’

       ਗੁਰਮੁਖੋ! ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ। ਏਹ ‘ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਓਂ ਪੈਣੀ। ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਨੀਤੀ ਬਦਲੋ, ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੋ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲੋ’। ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚਾਲ ਤੇ ਬਾਣੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਮ੍ਹਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐ, ‘ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ ਜੋਤ ਜਗਾ ਜਾਵੀਂ।’

(20 ਅਕਤੂਬਰ 2023)