ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ
                  ਲੱਦਾਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਹ :  ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਨੇ ਲਦਾਖੀ ਪਿੰਡ ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਕੋਲ ਵਸਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਚੀਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਝੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਂਗੌਗ ਝੀਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।  24 ਦਸੰਬਰ 2009 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਨੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੈਂਗੋਗ ਝੀਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਖਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।13 ਕੈਂਪ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
                  ਵਿਸਪਰਿੰਗ  ਵੇਵਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਦਰ ਸਿਹਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੂਚਾਕ ਰਾਜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                 ਪੈਂਗੌਗ ਡਿਲਾਈਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਥਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਲਦਾਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਂਗਮਿਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਝੀਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ- ਚਾਰ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕੈਂਪ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੈਂਗੌਗ ਝੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਂਚੋਂ ਕੈਫੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।

                                        ਮੋਹ ਭੰਗ
               ਕਿਧਰ ਗਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਲਾਲੇ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਹ : ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਠੰਢਾ ਮਾਰੂਥਲ ਰੋਹੀ ਬੀਆਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਚਿਣਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੇਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰ ਵਾਇਆ ਲੱਦਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਹ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ।
                  ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਹੌਰੀ ਮੱਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰਤਨ ਚੰਦ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਹੇਤ ਰਾਮ ਲੇਹ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਗਪਗ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 22 ਫਰਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।ਲੇਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤਿਰਲੋਕ ਚੰਦ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਰੱਘਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                  ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੇਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।

                            ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅਰਜੋਈ
           ਲਦਾਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 105 ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ   ਉਸਾਰੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਹ ਵਿੱਚ 57 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੇਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਹ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ।
                                                       ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਭੌਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                                   ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ

                                    ਲਦਾਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਹ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਨੂੰ ਫਟੇ ਬੱਦਲ ਕਾਰਨ ਉਜੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
                      ਹਰਬੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲੇਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

                                      ਕੱਢਤੀ ਕਸਰ
         ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ  'ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ'          
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਾਂਡ 'ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ' ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡ 'ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ' ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫੀ ਮਹਿਕ ਬੁਲੇਟ, ਟੈਂਗੋ, ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਤਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਂਡ 'ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ' ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 'ਰਾਝਾ ਸੌਂਫੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ।
                    ਸੰਗਤ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 'ਰਾਂਝਾ ਸੌਂਫੀ' ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਦੁਆਬਾ ਰਸਭਰੀ' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ 'ਮਾਲਵਾ ਨੰ. 1' ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰ ਤੋਂ ਰਾਂਝਾ ਬਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ' ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬਣ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ-ਮੰਗਦੀ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬਣ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                     ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਂਡ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ।
                                                   ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਾਬ ਦੇ ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਗਦਰ ਸਪੈਸਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕੀਮਤ 81 ਰੁਪਏ ਹੈ।
               ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਲ 1957 ਦਾ ਗਦਰ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1913 ਵਿਚ ਗਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਦਰ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਗਦਰ ਸਪੈਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਹੀਦੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਗਦਰ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀਦ ਹੋਏ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਸੰਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਠੀਕ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਸਪੈਸਲ ਬਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਰਾਂਡ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਬ ਬਰਾਂਡ ਗਦਰ ਸਪੈਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।

                                         ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ
                      ਦਾਗੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਏ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ 39 ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਐੱਸ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ 119 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱੈਸ.ਅੱੈਸ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 16 ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, 11 ਏ.ਅੱੈਸ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,ਇੱਕ ਡੀ.ਅੱੈਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਅੱੈਸ.ਪੀ,ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਐੱਸ.ਅੱੈਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੱੈਸ.ਆਈ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ (ਨਿਖੇਧੀ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                     ਇਵੇਂ ਹੀ ਏ.ਅੱੈਸ.ਆਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9 ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 72 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ   ਦੇ 22 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਦਫ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 11 ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                    ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਐੱਸ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                               ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

                                   ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ 
                  ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 2600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਬਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਨ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭੁੱਕੀ-ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
                      ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉਦੇਪੁਰ) ਬੀਆਰ ਡੇਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੁੱਕੀ 129 ਰੁਪਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ) ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ।