Sunday, May 29, 2011

                                                      ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ
                                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਿਥੇ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ  ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਲਾਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਹਾੜ' ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਏਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ।
           ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਵੇਰ ਉਠ ਕੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ 'ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂ।' ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਪਾਲਾ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜੜ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਰੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ਸਮਰ ਕੈਂਪ' ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Saturday, May 28, 2011

                       ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਾਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁੜ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਘਰ 'ਚ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇ।
            ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਐਨ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਜਿੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹਾਸੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ  ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਵੀ। ਘਰ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।  ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ,ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
         ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੌਣਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ  'ਜੁਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗੇ ਨੂੰ'। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ, 'ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ।' ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ,'ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।' 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ , 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।' ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੁਲੀਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਾਪ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲਵੰਤ ੰਿਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
          ਗੁਆਂਢਣ ਔਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਥ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹਨ,ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੂੜਾ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੂੜ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਕਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ , ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                     ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ।
    

Sunday, May 22, 2011

              ....ਲੜ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਲਾਈ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮਾਪੇ 'ਬੁੱਢੇ ਕੰਤ' ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਲੜ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਲਾਈ' ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ 'ਚ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 'ਬਾਬੇ ਤੇ ਪੋਤੀ' ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਣ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 'ਮੇਮਾਂ' ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 'ਵਿਆਹ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ। ਏਦਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 'ਫਰਜੀਵਾੜਾ' ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2008 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਜਿਸ 'ਚ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਮਰ 61 ਸਾਲਾਂ ਦੀ  ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 22 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 200 ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
            ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੇਮ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੀ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀਅ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੇ 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਰਮਨੀ ਮੁਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖਮਾਣੋ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੇਮ ਦੀ 53 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਮਲੋਹ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਰਮਨ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਮੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
           ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀ 52 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਕ 46 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੇਮ ਨਾਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਾਦੀਆ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 54 ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 10 ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਲਾਇਤ ਭੇਜਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ  ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਮੇਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਮਬਰਗ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਏਨੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਆਹ' ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ ,ਉਹ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕੋਈ 'ਭਾਵਨਾ' ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਵਲ 'ਡਾਲਰ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
          

Sunday, May 15, 2011

       ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ  ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 'ਵਗਾਰ' ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਦਈ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 'ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼' ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
            ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।  ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਉਮੈ ਖੈਰ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ        ਆਇਆ ਸੀ।
            ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰਤ ਉਮੈ ਖੈਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਨਾ ਮੌੜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਈ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
           ਕੰਪਨੀ ਸਪਿਨਟੈਕਸ ਰਾਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ।

                                   ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ  ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Friday, May 13, 2011

       ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 'ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ' ਪੀਓ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ' ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 58 ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੌਗਾਤ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 438 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 256 ਠੇਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 33.72 ਲੱਖ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6.71 ਲੱਖ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 33.56 ਲੱਖ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੇਟੀ ਬੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੇਟੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
           ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 124 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ 142 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ, ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ, ਬਾਹੋ ਯਾਤਰੀ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਰੰਗਪੁਰਾ, ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ, ਝੰਡੂਕੇ, ਨਰੂਆਣਾ ਅਤੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਤੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।

Tuesday, May 10, 2011

   ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ•ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਏਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 'ਨਿਹਾਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।  ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਿ•ਆਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਖਾਸ' ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 67.50 ਫੀਸਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ  6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 5.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 87.10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 4.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
           ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 3.96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ।  ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2007-08  ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 38.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ 21.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 467 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ 284 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਚੋਂ 3.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 11.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2008-09 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ 2.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ, ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
          ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਤੌਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 93.37 ਫੀਸਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਤੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 1.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ।  ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4.90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ•ੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 2.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਹਾ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਰੇ• 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 17 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
            ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ 4.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 14 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 19 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ।
                                                  ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਕੀ ਹਨ ?
ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਲ 1988-89 ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਮੋਂ ਨੰਬਰ 2/1/ਪਸਪਬ-ਖੋ ਅ (ਸ.ਯੋ) 2011/962 ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ,ਰਜਿਸਟਿਡ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Saturday, May 7, 2011

                       ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਪਿਆਰੀ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਅਣਖ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਟ ਪਿਛੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਡੂਖੇੜਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਮੁਕਤਸਰ,ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ 123 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 231 ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 41 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪਤਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
            ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ 33 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ 22 ਕਤਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 36 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ 89 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕਤਲ ਹੀ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 23 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਤਲਾਂ ਪਿਛੇ ਲੋਭ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਕਤਲ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
     

Monday, May 2, 2011

        'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ'
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਠਾਠ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ 'ਚ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤਨ 11555 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
               ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 14/9/80-4 ਮÀ2 /3858-63 ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ  1997 ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ 1,73,326 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 29885 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 1199 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਠੀ ਦਾ 555 ਗਜ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ  ਤੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ   ਸਰਕਾਰੀ  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 27628 ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 817 ਗਜ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15813 ਮਰੱਬਾ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 503 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 322 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 25305 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 404 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 333 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 24380 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ 1757 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 11510 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 506 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਕੇਵਲ 120 ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
               ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼  ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 6550 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 222 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                  ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 800 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                      ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ)
             ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1983 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ।
                                                                            (ਰਕਬਾ ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ     ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ  ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ  ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ
1. ਸੰਗਰੂਰ                           27628             817        ——
2. ਰੋਪੜ                              25305             404            333
3. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                     24380           1757            205
4  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                     24269             3660             33
5   ਬਠਿੰਡਾ                         15813              503              322
6 ਪਟਿਆਲਾ                         11510             506              137
7 ਜਲੰਧਰ                           10482               797              50
8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                         6550               950             100
9 ਮੋਗਾ                                 6165               560             174
10 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ                     6532                340               69
11 ਲੁਧਿਆਣਾ                        5970              305              120
12  ਮਾਨਸਾ                          4912               358               205
13 ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ           2000               250               200
14  ਬਰਨਾਲਾ                       980                 180                62
15   ਕਪੂਰਥਲਾ                      830               ——           ———
       

 

Sunday, May 1, 2011

                           ਕਾਹਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ
  ਲੰਘ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਸੁਪਨੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਪਣੱਤ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਜੂਨ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਲੀਡਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਜ ਸਜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।  82 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਟਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੇ।
            ਕੋਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਵੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਸਮਾਲਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, 'ਐਤਕੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ।' ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ,ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ,ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੱਟਾ ਢੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਜੋਗੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।' ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਟਪਾ ਲਈ ਹੈ।
           ਕੋਠੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਰਧ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਸੀਤੋ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੀਡਰ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਧ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
                                            ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕੌਣ ਵੰਡੂ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
            ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
            ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 127 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਸੈਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਸੈਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰੰ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸੈਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ।
                                               ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ- ਬਾਂਡੀ
ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।