ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ
                ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 21.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਏਮਸ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 26,676 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
                        ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 42.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ 4.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 3.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 3.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
                     ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਿਥੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 4.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫੋਰਟਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 2.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 3.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।
                                                         ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                                       ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ
 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 29.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਹਿਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 3.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ 6.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

                                         ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੰਦ
                      ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਦੰਗ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
 ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 55,190 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੰਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 225 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ   ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 55,190 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2009 ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੋਬਲ ਬਾਇਓ ਕੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁੰਬਈ (ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 225 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 225 ਰੁਪਏ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਏਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
                    ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ 231 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਏ 520 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                                             ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਸੀ: ਜੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ 225 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                    ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ
                   ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰੇ• 2015 16 ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
                     ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ 18,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੋਸਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
                    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਐਨ.ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਚੂਰੇ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਿਡ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲੱਈਆ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 44 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ 870 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਅ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ•ਨ।

                                     ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ 'ਚ       
                  ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫਾਡੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
                 ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014- 15 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ  ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                   ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                                    ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਲੇਟ ਭੇਜੇ : ਚੌਧਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ-ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                         ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
           ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 4316 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
                            ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 3451 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੂਕੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2470 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋ ਵਿੱਚ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨਸੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਨੋਦ ਗਾਗਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਣਾਨਸੂ ਦੀ 325 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
                          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 110 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 733 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਖੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਾਮਲਵਾਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ।
                                         ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

                                                                      ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਰਸੀ
                                             ਡੀ.ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬੀ
                                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੂੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਇਕਲੌਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਉਚੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਨਰੇਗਾ) ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।              
                      ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਟਰੇਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੇਂਜ ਦੀ 50,538 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ (ਹਾਲੋ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਬੈਕ) ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਡਫਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਹੂਜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 26.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ• ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਦੇ ਡੀਲਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
                      ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੰਨਟਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਰਨੇਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।    
                       ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1780 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਲਈ ਮਈ 2010 ਵਿਚ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 11,800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 4372 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 9500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 4800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 6700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।
                                            ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ : ਡੀ.ਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੰਨਟਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਾਂਡਡ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
         

                  ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਗ 
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ (ਓਸਿਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ) ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ (ਸਰਾਇਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 49,500 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਅਤੇ ਜੌਹਨਜ ਸਿਲਵਰ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਰੁਆਇਲ ਕਰੈਸਟ ਵਿਸ਼ਕੀ,ਰੈਮੋ,ਸੇਲਰਜ ਚੁਆਇਸ਼ ਆਦਿ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ,ਚੰਡੀਗੜ•,ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਹਨ।
                  ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਬ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ ਓਮ ਸਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਤਰਾ,ਸੌਫੀਆਂ ਮਹਿਕ,ਮਜਾਜਣ ਰਸਭਰੀ,ਮੁਹਿਕ ਗੁਲਾਬ, ਬੁਲਟ ਰੰਮ ਆਦਿ ਬਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਜੀਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਸਰਜ ਮੈਲਬਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਮੈਸਰਜ ਰਾਣਾ ਸੂਗਰਜ਼ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 60 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
                 ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ,ਚੁਆਇਸ ਸੰਤਰਾ,ਕਲਾਸਿਕ ਰੰਮ,ਵੋਦਕਾ ਬਲੂ,ਵੋਦਕਾ ਗਰੀਨ,ਕਮਾਂਡਰ,ਚੁਆਇਸ ਰਸਭਰੀ ਆਦਿ ਬਰਾਂਡ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋਲ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 700 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ 13 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ 21 ਠੇਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ 35 ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 29 ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ 51 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ।
                ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਰੰਜੂ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ 20 ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਲ 25 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਾਰਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ 17 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਰੁਸ਼ੀ ਡੋਡਾ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 16 ਠੇਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨੈਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨ। ਖੁਦ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                              ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਰਾਣਾ : ਵਲਟੋਹਾ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।