ਖੱਟਰ ਕੀ ਜਾਣੇ  
                                        ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ..!
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲਹੂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ’ਚ ਗੜੁੱਚ ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਦਗਦੀ ਅੱਖ ਏਹ ਆਖਦੀ ਜਾਪੀ, ‘ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆਂ ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।’ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵਗੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਬੜੌਤਾ ਦੇ ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਊ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 

            ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਣਬੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਠ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਾਊਂ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ 14 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਛੋਟੇ ਭਰਾ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਝਪਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਊ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਾਊ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਾਊ ਬੈਠਿਆ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਕੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਹਰੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਝੱਲ ਲਈਆਂ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਰੀਸ਼ ਪੂਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।

            ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਗੜ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੂਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਏਹ ਡਾਂਗ ਪਈ ਹੈ।’ਗੁਰਜੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲਈਏ।’ 

          ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 28 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਭਾਈਰੂਪਾ) ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                               ‘ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ...’

ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਅਲਕਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ‘ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ’। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐਮ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕੋ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ।’ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ।

                                               ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦਾ 2018 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ‘ਵਰਮਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ’ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                          ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 

                        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਪਾਵਰ (ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।     

              ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ), ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਥਰਮਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਫਿਊਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

            ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 

            ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ 1.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                               ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੋੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

                                                 ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
                             ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1766 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 252, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 112, ਮੋਗਾ ’ਚ 109, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 125, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 191, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 221, ਰੋਪੜ ’ਚ 72, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 36 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 78 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਿਹੜੇ 1227 ਪਟਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 1150 ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2.34 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4716 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1995 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                       ਪਿੰਡ ਜਾਗੇ
                                               ਰੁਕੋ ! ਅੱਗੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ...
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ’ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਲਵਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਔਖ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ’ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਚੌਕਸੀ ਬੋਰਡ’ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।                                                  

           ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਾ, ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਉਂਦ, ਕਲਾਲਵਾਲਾ, ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ, ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ’ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਏਨੇ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆ) ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।   

            ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਏਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।                                                                                                                                  

            ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਹਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

                                                   ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮੇ
                                    ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ‘ਸ਼ਗਨ’
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ  ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 4019 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1136 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 3206 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4019 ਹੋ ਗਈ। 

             ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 32,790 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 287 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 199 (70 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 104 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 226 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 112 ਕੇਸ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 286 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 551 ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 225 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 40 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

            ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਰੱਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 93 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 212 ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।

                                             ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’
                                ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

             ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 6.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 37,500 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 16.29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 72 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 

               ਕੋਵਿਡ ਸੇਧਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ’ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 30 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

                                                  ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 500 ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                               ਆਖ਼ਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ

ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਲਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

                                           ਕਰੇ ਮਾਈ, ਭਰੇ ਜਾਈ
                                ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। 

               ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

             ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1.78 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

                              ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                            ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।

                                                ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ
                           ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ‘ਫਰਲੋ’
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਦਕਿ 12 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 

            ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 9 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।                                                                                     ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14-14 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 13-13 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੋ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

                                  ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ 9 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ 7 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                     ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ: ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ

ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                               ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ
                                        ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁੱਕਿਆ...!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

             ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 15.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 3.61 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 3.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

           ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                     ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ! 
                                            ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ...
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2.34 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.02 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ, ‘ਦੋ ਵੀਰ ਦੇਈਂ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ।’ ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

              ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਓਪਰੀ ਤੇ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਬਕਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਛਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ। 

            ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 203 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

                                             ਪਟਵਾਰਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬੀਏ ਪਛੜੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਵਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਆਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 21,567 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 19,974 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 18,126 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 17,625 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ 12,336 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2667 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2183 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 7141 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚੋਂ 4236 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

                                               ‘ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ’
                             ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4.37 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 137.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ 137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 137 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

             ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਲੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

             ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।

                                          ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

                                                 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ
                           ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 472 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ’ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

                ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2019 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਦੂਜੀ, ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

              ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ 3400 ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।

             ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                     ਇਹ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

                                                ਸਿਆਸੀ ‘ਹੱਥ’
                            ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੁਰਾਕ ਸਕੈਂਡਲ’ 
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਖੁਰਾਕ ਸਕੈਂਡਲ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

              ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਕਣਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮ ’ਚ 2700 ਗੱਟੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਗੁਦਾਮ ’ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ, ਸੰਜੇ ਪਲੰਥ ’ਤੇ 1900 ਗੱਟੇ, ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਪਲੰਥ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਓਪਨ ਪਲੰਥ ’ਚ 77 ਹਜ਼ਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਲੰਥ ’ਤੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ, ਧਾਨੀ ’ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ’ਤੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਓਪਨ ਪਲੰਥ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15-16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਸੀ।

                                      ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ : ਜਲਾਲਪੁਰ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

                                       ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋੋਲਰ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                ਅਨੋਖੀ ਅਰਜੋਈ
                                      ਲੱਭੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗੁਆਚਾ..!
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਥੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਨੋਖਾ ਪਿੰਡ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ 59 ਮਕਾਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।   ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ 17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜ੍ਹਕਾਏਗਾ।                                                                                                                                               ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 7 ਸਤੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਨੇ ਵੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। 

             ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿਵਿਆ ਗਰਾਮ’ ਪਿੰਡ ’ਚ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 59 ਮਕਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                                                 ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ 
                                ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਖਾਦ ਸੰਕਟ !
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ        

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ’ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇਫਕੋ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਦ ਦਾ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਫਕੋ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

             ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 640 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਐਤਕੀਂ 1211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਫਕੋ ਨੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ’ਤੇ 520 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

              ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਐਮ.ਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।