ਕਾਣੀ ਵੰਡ

    ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ !
                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਫੇਲ• ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 643 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ 3.32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੌੜ,ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 220.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 138 ਕਰੋੜ (63 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ  ਹੈ।
             ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ•ਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚੈੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਚੜ•ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਡਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੈੱਕ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਲਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

            ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਵੋ, ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਏਖਾਨਾ,ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 116 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (86 ਫੀਸਦੀ) ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦੂਲਗੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ•ਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

            ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ (79 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                          ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ : ਯੂਨੀਅਨ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
     

                           ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ
  ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਪਏਗਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 15,500 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਲਾਸਰ ਰੂਟ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਲਾਸਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,64,850 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 11,282 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਵਿਚ 15 ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1050 ਯਾਤਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 40 ਟਰੇਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 1050 ਯਾਤਰੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
                ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ  12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
                              ਯਾਤਰਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ : ਛੋਟੇਪੁਰ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                          ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ  ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

                            ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਾ
     ਸਨਮਾਨ ਉਡੀਕਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਯੋਧੇ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ,ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 99,004 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵਿੱਸਰੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 53 ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 21 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 10 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਛੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 15 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ• ਨੌ ਅਬਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇਦ ਏਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                                          ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ,ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸ 1,ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
                              ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     
      

                                    ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ
                 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਕਾਸ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2434.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਾਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ,ਰੋਪੜ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਵੇਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਅੜੱਚਨਾਂ ਹਨ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 40.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਡਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਪੂਡਾ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਸਿਰ 2303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ• ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 4.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਿਟ 2014 ਦੌਰਾਨ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ 6.55 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਕਰੀਬ 185 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਪਿੰਗ ਮੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਚੰਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।                                                                                          ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ•ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 44 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੇਅਬਾਦ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                 ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ, ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                                ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ
          ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਤਰਜੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1 ਅਪੈਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।
                   ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71 ਦਫਾ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਫਾ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
                   ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਤਬੇ ਖਾਤਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਿਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1741 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 27 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 188 ਦਫਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 50 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਵਾਰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।
                  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 46 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ 147 ਦਫਾ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 41 ਦਫਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 11 ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 15 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                                      ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ : ਸੰਧਵਾਂ        
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                        ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਠਹਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
     
       

                ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 

    ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਚੰਡੀਗੜ• ’ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ  ‘ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ•’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 1977-79 ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਦੀ 88ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ) ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਟੂਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸ੍ਰ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਸੰਘੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                  ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ : ਵਲਟੋਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਸਤੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

                              ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ
              ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਲੈਵੀ ਫੀਸ) ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਰ ਪਿਛੇ ਵੱਖਰੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਉਪਰ ਸੂਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
                   ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32221 ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 9568 ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੱਲਵਾਲਾ(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਨਾਭਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 3.27 ਲੱਖ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.28 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਿੱਗਰੀ) ਡਾ.ਨਿੱਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ 48.65 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
                                ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਝਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        

                                ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ
       ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹਰ ਢਾਣੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਹਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ/ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
                      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
                    ਹੁਣ ਢਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 930 ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ, ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                        ਹਰ ਢਾਣੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ  : ਡਾਇਰੈਕਟਰ    
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                             ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ
             ਵਾਂਟਿਡ ਅਫਸਰ ‘ਆਨ ਡਿਊਟੀ ’
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਨ ਡਿਊਟੀ ’ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 122 ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਰਪਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੰਬਰ 20 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 122 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰਾਰ ਹੀ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 122 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।  ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ।
                  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਬਰਾੜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                 ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਨਲੰਬਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਜਾਖੜ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ।
           

                             ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 
       ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਛਾਪ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਰਾਮ/ਧਰਮਪਾਲ ਫਰਮ ਨੇ 12 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 054465 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸੀ।
               ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 22.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 37.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਨਈਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ (ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੈਂਡ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
              ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਕਲ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਹਰਿਆਣਾ,ਬਿਹਾਰ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਅੱਠ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ 7.44 ਲੱਖ, 15 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ 9.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 77.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਅਸੈਟਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 8986 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ।
                                ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਲੀ  
        ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੱਬੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
                   ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 78,750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 90 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1964 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 33 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                              ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰੋ.ਮਲੇਰੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝੇ।
                              ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ : ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ                            
ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆਦਿ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                                       ਕੇਹੇ ਰਾਖੇ
              ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਂਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਨਵੀਂ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਾਂਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਾਂਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗ ਅਤੇ 200 ਛੋਟੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1194 ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 253 ਡੰਡੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1000 ਪੋਲੀਸ਼ੀਲਡ, 1000 ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੰਡੇ ਅਤੇ 200 ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 687 ਪੋਲੀਸੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ 500 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 500 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਵੇਂ 500 ਕੇਨਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1150 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 952 ਡੰਡੇ ਹਨ।
                   ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 500 ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ 200 ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੌਲੀਸੀਲਡਾਂ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਡੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਿਲ•ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਗਾਊ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸ  ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 569 ਡਾਂਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
                  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਫਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ 100 ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੌਲੀਸੀਲਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
                                   ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ : ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

                                   ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ
            ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਹੱਥ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਹਮੀਰਗੜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੈਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਗਤਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
                 ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰੰਤਰੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੀਰਗੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ੍ਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸੀ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਰਗੜ• ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                     ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਖੜ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                                    ਜਰਨੈਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਮਲੂਕਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                  ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ
           ‘ ਚਾਹ ਦੀ ਭਾਫ ’ ਵਿਚ ਉਡਾਏ ਲੱਖਾਂ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਿਫਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ (ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ) ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਚਾਹ ਖਰਚ 17.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚਾ 20.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ) ਤੱਕ 73.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ 8.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਰੀਬ 700 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
                  ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ 7.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 7.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ਾ ਛੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਵਰਤਾਏੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਵਰ•ੇ ਦਾ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚਾ 5.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੁਦ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ
               (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ)
1.  ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ  8.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2. ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ  7.64 ਲੱਖ
3. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ  7.34 ਲੱਖ
4. ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ   5.73 ਲੱਖ
5. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ  5.52 ਲੱਖ
6. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ   4.44 ਲੱਖ
7. ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ   4.89 ਲੱਖ
8. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ  4.65 ਲੱਖ
9. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ   3.57 ਲੱਖ
10. ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ    4.40 ਲੱਖ
11. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ   2.39 ਲੱਖ
12. ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ   1.02 ਲੱਖ  

                                 ਉਡੀਕਾਂ
                  ਪਿੰਡ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗੇ...
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਦਰੇਵਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਗਰਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ 70 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੜਫ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ।
                  ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ।
                   ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਫਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

                    ਹਕੂਮਤੀ ਸੋਚ
    ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ
                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
          ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲ ਭੜੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
          ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
          ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਕਰ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 162 ਏਕੜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ 162 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 87 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
  

                               ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ
     ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਸੂਝ ਬੂਝ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 17 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਵਿਚ 134 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਕ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਬਖੂਹਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10 ,ਮੋਗਾ ਦੇ 10,ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲੂਲਬਾਈ,ਬੱਲ੍ਹੋ, ਖੋਖਰ, ਰਾਈਆ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 48 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਲੂਲਬਾਈ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
                                 ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ : ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                  ਨਕਲੀ ਨੇਤਾ,ਨਕਲੀ ਗੋਲੇ
           ਨਕਲੀ ਬਣ ਗਏ ਲਾਣੇਦਾਰ...
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਭਿੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਣਾਉਟੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਤਰਫੋਂ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 75 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ,ਐਬੂਲੈਸ,ਬਜਰਾ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਜਹਾਨਖੇਲਾ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕੇਨ ਸੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟੋਲੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
                ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਭੈਅ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਥਰਾਓ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਦੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
                                            ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਥਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਐਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

                                    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 
              ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਏ (ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ) ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਭਰਾ,ਦੋ ਭਤੀਜੇ,ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ,ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈ,ਇੱਕ ਸਾਲਾ,ਇੱਕ ਸਾਢੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
                   ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੱਗਾ,ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਵਨੰਦਨ ਜੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
                ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
                ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਦੂਸਰੇ ਸਾਲੇ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਾਲੇ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ,ਤੀਸਰੇ ਸਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਵਸਨੀਕ ਅਕਲੀਆਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ),ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਲ੍ਹੋ (ਬਠਿੰਡਾ),ਭਾਣਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੇਠੂਕੇ (ਬਠਿੰਡਾ)ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੱਗਿਓ ਪਿੱਛਿਓ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
               ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਈ ਲਾਅਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਏਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੜ ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
                ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

                                ਰਾਹੁਲ ਜੀ ! 
         ਆਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਚੀ ਹੈ...
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਘਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਲਈ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੌਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ,ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰੀਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਖੜ•ਾ ਹੈ,ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।  
                   ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ਼,ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਇੰਜਨ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਸਿਰ 6.45 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
                   ਲੜਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਔਖ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਰਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ ਸਹੁਰੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
                                                ਕਲਾਵਤੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਝੰਜੋੜਿਆ
ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਦੀ ਕਲਾਵਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਹਿੱਲੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨਿਆ।