Friday, November 30, 2012

                             ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ
     ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲਾ ਤੇਲ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਉਧਾਰ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਰਸਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਐਨੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਐਚ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                                                 ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣ।
            ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਪਾਸ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਹਿਮਾਨ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
           ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ 20 ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਬੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 32 ਕਮਰੇ, ਹੋਟਲ ਕੰਫਟ ਇੰਨ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਵਿੱਚ 16 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਸਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Thursday, November 29, 2012

                                ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ
           ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਫਾ !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰੋਇਨ ਅਸਿਨ ਅਤੇ ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ,15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
          ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਊਂਡ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ,66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ,33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ,32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
                                                  ਡੇਢ ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਏਗਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜ ਕਰਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ 6 ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਭਿਸੀਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ।

Tuesday, November 27, 2012

                                        ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ
                     ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.)ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਸ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 25 ਏਕੜ 9 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (230 ਏਕੜ) 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 230 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ 256 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਤੋਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਜੂਸਿਟੀ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।  ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                        ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ:ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਜੂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Saturday, November 24, 2012

                             ਮੇਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸ
             ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪੌਣੇ ਨੌ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਏ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਘੁੰਮੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੇਅਰਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 8,66,746 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,92,492 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3,74,254 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ।
             ਰਾਇਲ ਕੇਟਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨਟੀਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਖਾਣਾ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਇਹ ਖਾਣੇ 4,26,006 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਦਾਸ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਹਲਵਾਈ ਐਂਡ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 87,150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਟੀਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 301 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 45,150 ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਗਤੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11,540 ਰੁਪਏ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਫਟ ਇਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 2,44,748 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਫਟ ਇੰਨ ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ 17,384 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਰਾਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 12,627 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,495 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ 3199 ਅਤੇ 3200 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 17,719 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 8235 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਫਟ ਇੰਨ ਹੋਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ 13 ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 50,044 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ।
                                                                 ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮ
ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Friday, November 23, 2012

                               ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
        ਲੋਕਪਾਲ : ਖਰਚਾ ਵੱਧ, ਕੰਮ ਘੱਟ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ' ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
            ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ  115 ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਐਕਸ਼ਨ' ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 202 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 140/ ਆਰ.ਐਲ.ਪੀ  ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਪਾਲ 'ਖਾਲੀ ਹੱਥ' ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009 'ਚ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
            ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 11.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 67.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 60.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ 32.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ 37 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਕਤ- ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੇਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਮਾਰਚ 2010 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਣਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                                               ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਪਾਲ
 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਕੇ) ਤਹਿਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ' (ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।

Tuesday, November 20, 2012

                                ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ
                 ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੰਗਰੂਟ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਲੜਕੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਮੈਨ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
             ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੱਸੀ।
           ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਰੰਗਰੂਟ ਲੜਕੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

Monday, November 19, 2012

                                          ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ
              ਸੰਗਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਰਸੀ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ' ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
          ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10428 ਤਹਿਤ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
           ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੀ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
           ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਰਸਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
          ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 18 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਕੇ 74266 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
            ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                                                        ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲੇਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Thursday, November 15, 2012


                              ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਵੀ
         ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਵ ਹੱਥਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ 'ਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਨਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਕਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਉਸ ਨੂੰੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਧੋਕਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ,ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਥਾਨਕ ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹਾਂ,ਦੋ ਹੱਥ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।' ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
          ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ,ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
          ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਘੰਡਾਬੰਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨਮੀਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਮਾਪੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਮੀਤ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਮੀਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਡਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

Wednesday, November 14, 2012

                               ਸਨਾਵਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ
            ਬਿਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 94,37,239 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵਾਭੀਮਾਨ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
          ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ 19 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪੀਸੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੀ।
           ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Thursday, November 8, 2012

                                     ਸੀ ਬੀ ਆਈ
           ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
            ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 400 ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 90 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਛੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ,ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਜੋ1999 ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।
            ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 240 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ,ਸੈਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ,ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਛੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਹਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012  ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਭ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,22,25,490 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ।ਸੀ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 1,76,67,000 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                                      ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.  ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦਾ  ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਛਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ  ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                                           ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਆਇਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ।
                                      ਝਟਕਾ
         ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੱਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੰਡ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 1,10,000 ਰੁਪਏ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ  ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 19 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ,2011 ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
            ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ,2010 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Sunday, November 4, 2012

                                               ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ
                   'ਗੰਨ ਨਾ ਮੈਨ', ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ
                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ 1992 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੰਨਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਗੰਨਮੈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਨਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਈਏ।
           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅੱਛਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ।
           ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਨਥਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨਮੈਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਟੌਹਰ ਖਾਤਰ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
           ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।