ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅਰਜੋਈ 
                                            ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਆਖਦਾ, ‘ਧੀਏ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੀਅ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ’ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। 

          1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ’ਚ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇ।ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਂਸ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ 49 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2015 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੌਰ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 16 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

           ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੂਥ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਢੋਆਂਗੀ। ਪਿੰਡ ਸਧਾਣਾ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਏਨੀ ਕੁ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਰਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ’ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                                                         ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ
                              ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ 23 ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਈ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 23.29 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ 23.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

        ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 6.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 60.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਨਿੋਦ ਘਈ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੂਰੀ ਨੂੰ 5.16 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ.ਐੱਸ. ਛਾਬੜਾ ਦਾ 3.50 ਕਰੋੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਨਿੇ.ਕੇ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਾ ਦਾ 2.18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਬੀ. ਕਟਰਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ 94.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੂੰ 89.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                               ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                         ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨ ਬਦਲੇ 1,50,30,815 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਸਨ।

                                       ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਬਸੰਤਰੀਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਊ, ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ! ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਸੋਈ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਮੁੜ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ’ਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸਵਖਤੇ ਆਲ਼ੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਓਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਮ ਆਲ਼ੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਆਏ। ਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਖੜ ਮਨੋਂ ਮਨੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਪਿਆ, ‘ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ, ਚੱਲ  ਅਕੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਲਾ ਪੀਛੇ ਛੂਟਾ, ਰਾਹੀ ਚੱਲ ਅਕੇਲਾ।’

        ਅਸਾਂ ਦਾ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਈ ! ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਠੰਢ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਐ। ਉੱਪਰੋਂ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਐ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਏਹ ਪਿੰਡ ਹਯਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੈ, ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਟਪੂਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਹਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ‘ਜੇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ।’ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਟਪੂਸੀਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ’ਚੋ ਕਦੇ ਦੂਜੇ  ’ਚ। ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਲ ’ਚ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ।

        ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ‘ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਦਾਲ....’। ਦਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮਜਾਲ ਐ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇਲ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਹੇਕ ਲਾਈ, ‘ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਬਸੰਤਰੀਏ.! ’ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅਸਾਡੇ ਆਖ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਜ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ‘ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ’। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਚਾਅ ਨੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ‘ਛੋੜ ਆਏ ਹਮ, ਵੋ ਗਲੀਆਂ।’

         ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਬ! ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਦ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਤਾਂਘੇ ’ਚ ਬੈਠ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ਼ੇ ਸੱਜਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰਮਾਏ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਕੱਢ’ਤਾ। ਕਿਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਝੈਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੂ  ਮੱਲ ਓ, ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਪਏ ਓ, ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਭਾਅ ’ਚ ਸੌਦਾ ਕੀ ਮਾੜੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜੋ ਮਿਲਿਐ। ਭਲਾ ਓਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੂਰਖਦਾਸੋ! ਇੱਕ ਤਪੇ ਆਲਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ। ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਮੇਲਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦੈ, ਸਭ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ।

         ਓਧਰ ਜਾਖੜ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੈ, ‘ਤੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਮਤ ਕਰ, ਯੇ ਬਤਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕਿਊਂ ਲੁਟਾ।’ ਅੱਗਿਓਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ‘ਜਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ।’ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਐ, ‘ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ।’ ਓਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖੂੰਡੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਥੇ ਰਹੀ ਐ। ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਊ! ਹਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਛੱਡੋ’। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।

         ਕੇਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਯਾ ਰਾਮ’। ਗਯਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ। ਪਰਲੋਕਪੁਰੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਯਾਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅਸਮਾਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘ਗਯਾਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ..। ਜੁਆਬ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਗਯਾਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਦੈਭਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ਼ੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਅਖੇ ਹੀਰਾਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਦਲ ਬਦਲਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਟੂਪੁਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੀਰਾਨੰਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ’ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।

       ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ, ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਬੱਸ ਆਹ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ‘ਯੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਨਤੀ ਐ’। ਕਾਸ਼ ! ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਨਗੇ। ‘ਜੰਕਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾਵੇ’। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ‘ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ।

        ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾ ਨੇ, ‘ਕੁਛ ਤੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ..।’ ਭਾਜਪੁਰੀਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ‘ਕਭੀ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ’। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਆਖ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਲ਼ੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ, ਜੀਹਨੇ ਏਨਾ ਜੱਸ ਖੱਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ। ਸਿਆਸੀ ਵੇਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਰਗਟ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ‘ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਘਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ’। ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਖੇ! ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ, ‘ਸੋਨੀਆ ਦਾਸ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ।’ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਪਾਏ, ਗੰਗਾ-ਜਲ ਨਾਲ ਨੁਆਹੇ, ਮਲ ਮਲ ਦਾਗ਼ ਲਾਹੇ, ਫੇਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਦਾਗ਼ਾਂ’ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਬਚਿਆ।

        ਬਸੰਤੀ ਤਾਂਗਾ ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰੇ ਪੁੱਜੀ, ਝੋਲਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਅਖੇ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੇ ‘ਦਾਗ਼’। ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡਰਾ ਰਿਹੈ, ‘ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆਈ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਲੀ ਅੰਗੜਾਈ, ਤੋ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਈ।’ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਾਂਗੜ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਹੀਓਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਐ।

       ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਧੂੰਆਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਏਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂਗੜ ਸਭ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸ’ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਭਲਿਓ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ..‘ ਸੱਜਨ ਰੇ ਝੂਠ ਮੱਤ ਬੋਲੋ, ਖ਼ੁਦਾ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਐ।’ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ‘ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਨ ਖੜ੍ਹੀ।’

       ਗੁਰਮੁਖੋ! ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ। ਏਹ ‘ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਓਂ ਪੈਣੀ। ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਨੀਤੀ ਬਦਲੋ, ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੋ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ, ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲੋ’। ਬੇਸ਼ਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚਾਲ ਤੇ ਬਾਣੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਮ੍ਹਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐ, ‘ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ ਜੋਤ ਜਗਾ ਜਾਵੀਂ।’

(20 ਅਕਤੂਬਰ 2023)

                                                      ਵਾਹ ਕੁੜੀਓ ਵਾਹ ! 
                                   ਏਹ ਧੀਆਂ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ..।
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ, ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰੀਕਾ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ (ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ) ਦਾ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।    

        ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਲੋਂ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਪਾਪਾ! ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹਾਂ।’ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਾਪ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੀਅ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਿਹਾ, ‘ਵਾਹ ਧੀਏ ਵਾਹ’। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ’। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ।

         ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਚੀੜ੍ਹਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕੁੜੀਏ! ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣੈ’। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈੱਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਣਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੁਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ। 

         ਫੇਰ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਣਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇ੍ਹਰਿਆ ’ਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਡਕੌਂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। 

       ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀਅ ਗੁਲਫਾਮ, ਅੱਬੂ ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੀਅ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਫਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਤਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਗੁਲਫਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਫਾਮ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ। ਅੱਬੂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਸਟਲ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਈ।

        ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਦੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ,ਕਦੇ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। 

        ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀਅ ਮਨਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਦਿਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।

                                          ਜੀ.ਪੀ.ਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ..

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੀ.ਪੀ.ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ.ਪੀ.ਸਰ ਦੇ ਬੈਚ ’ਚ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 13 ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਸਰ ਉਂਗਲ ਨਾ ਫੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ.ਪੀ.ਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’

                                                        ਅਨੋਖਾ ਪੱਤਰ
                                   ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਹੂਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਬੱਲ੍ਹੋ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4287 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

         ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 12 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

                         ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

                                                          ਜਲ ਸੈੱਸ
                              ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ  ਲਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’  ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873 ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਬਿਆਨਾ’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ।  ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਰੱਫੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57.85 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਜਲ ਸੈਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

          ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ  13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                       ਆਬਿਆਨਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਸੈੱਸ ਆਇਆ

ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  12 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਰਜਕਾਲ    ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ

1997-2002 2693 ਕਰੋੜ

2002-2007         5469 ਕਰੋੜ

2007-2012      13,489 ਕਰੋੜ

2012-2017      23,118 ਕਰੋੜ

2017-2022     32,070 ਕਰੋੜ

2022-2027    40,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ

                                                      ਕੌਣ ਤਾਰੂ ਕਿਰਾਇਆ
                                      ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਠਾਹਰ ਛੱਡ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 34 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਲਕਸ ਕਮਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

           ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ 1992 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 12 ਅਪਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

            ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਠਹਿਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ (ਐੱਸ.ਪੀ), ਪੰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 30 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਡੀਲਕਸ ਕਮਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜ ਡੋਰਮੈਂਟਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 14.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕਿਰਾਇਆ 17,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗੱਦੇ,ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

                                            ਦੋ ਦਿਨ ਬਨਾਮ ਤੀਹ ਸਾਲ..

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਨ.ਐੱਸ.ਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਠਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। 

                        ਰੈਨੋਵੇਸਨ ਮਗਰੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀ..

ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

                                                        ਅਮਰੂਦ ਘਪਲਾ
                          ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ‘ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼’..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ’ਚ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 106 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 137.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

     ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 47 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 52.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 38.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 13.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 106 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 59 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ 88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ‘ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 99 ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 99 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 38 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 41 ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ 707 ਆਫ਼ 2022 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

          ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 1651.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 137.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ 132 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2500 ਪੌਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

                           198 ਏਕੜ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ‘ਬਾਗ਼’..        

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 198 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ 180 ਏਕੜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ।