ਅਮਰੂਦ ਘਪਲਾ
                          ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ‘ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼’..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਬਾਗ਼ ਘੁਟਾਲੇ’ ’ਚ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 106 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 137.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

     ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ 47 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 52.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 38.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 13.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 106 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 59 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ 88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ‘ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 99 ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 99 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 38 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 41 ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ 707 ਆਫ਼ 2022 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

          ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 1651.59 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 137.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ 132 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2500 ਪੌਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

                           198 ਏਕੜ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ‘ਬਾਗ਼’..        

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 198 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ 180 ਏਕੜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ।