ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ

        ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਕਢਾਈ ਲੇਰ
                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ (ਐਸਕਾਰਟ) ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

             ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ: ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                         ਲਿਖੋ ਰਪਟ
                      ਕਪਤਾਨ ਗਾਇਬ,ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਐਤਕੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਦਿਨ  ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 96 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ 13-13 ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
                  ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 18 ਦਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 17-17 ਦਿਨ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ 20 'ਚੋਂ 19 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                   ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ 8 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ 16 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
                                                   ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰੀ 'ਫਰਲੋ'
ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀਬ 76 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ 23.63 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 55 ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 13 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ।

                               ਅਮਲੀ ਖੁਸ਼

          ਅਫੀਮ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ (ਸੀਸੀਐਨ), ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 800 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮਚੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
                   ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 420 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ 66 ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 283 ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
                                        ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਪ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                       ਹੁਣ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ' 
ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਮਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

                  ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਟਾ

       ਦੌੜਨਗੇ ਘੋੜੇ ,ਭਰੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ 171 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ (ਟਰਫ ਕਲੱਬ) ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਲਾਗੇ 171 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ., ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ,ਨੇ ਆਰ.ਈ.ਪੀ (ਰਿਕੂਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਸੰਧਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇਗਾ।ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 500 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਬੇਲਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ 'ਸੱਟਾ ਹਾਲ' ਬਣੇਗਾ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਰੁਪਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। 

              ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿੱਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਸਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

              ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਟਰਫ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                            ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁੜ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਟਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

                             ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ
               ਲੁੱਟੀ ਹੀਰ ਵੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ...
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉੱਛਲੇ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ,ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਦੀਕ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ। ਸੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਿਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਮਪਾਇਰ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਮਪਾਇਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ।
                     ਇਸ ਦੌਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਅਨਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ  ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਂਪ ਲਿਆ। ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਡਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
                  ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾ ਵਹਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜ•ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
                   ਸੂਝਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਫ ਤੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਵਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ , ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਕਿ ਚੜ•ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੇਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਮੁੜ ਕਾਂ ਬੋਲੇ।

                            ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ
              ਏਥੇ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ…
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।  ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ  600  ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਐਡ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪੱਛਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ,ਬੀ.ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                      ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡੇਹਲੋ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24572 ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3672 ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਮਾਨ ਜਲ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 16 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
                  ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਈ.ਟੀ .ਟੀ,ਬੀ.ਐਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਉਮਰ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

                                      ਮਜਬੂਰੀ 
                    ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੇਮੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਰੁਪਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 9 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,7 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਸ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 4 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ,3 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ 148.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 43.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ।
  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ 114.26 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 162.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 118.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                  ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਸੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂਓ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                    ਜੇਤਲੀ ਪਟਕਾ
                      ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਖੈਰ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ 'ਫਰਿਆਦ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਲਈ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 9 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 31.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
                      ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ 31 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                 ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
                      ਦੇਸੀ ਖੇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੜਕਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬੰਨ•ਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਰਸਵੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦੋ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜਨ ਬਾਜਵਾ ਕਰੇਗਾ।
                     ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਫੈਰਸਵੀਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ੁਭਰਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਸੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਰਫ਼ ਲੋਹਾਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪੌਂਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
                       ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਪੌਂਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਬੁੱਢੇ

                                            ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2013 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13055 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7650 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 11018 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 3303 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34037 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9083 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 15434 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 9141 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ   ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 16821 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ 6082 ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 15011 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 7960 ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ 190 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 89 ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿੱਚ 125 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35892 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                              ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 47 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 35 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 9 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
                                          ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕੱਟਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                  ਗੰਢ-ਤੁੱਪ

  ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 

                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ 'ਠੰਢੀ' ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 'ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                  ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
               ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                           ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
              ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜੀ.ਐਨ.ਟੀ. 2814 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 140 ਜੈਡ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1965-66 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                      ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                                                 

                                                                        ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ  ਦੇ
                                               ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹੀ 5.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ

                                         ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ
                       ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਛੱਕਿਆ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
                    ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ, ਟੈਂਟ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 40.86 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10.36 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ 5.76 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
                      ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਖ਼ਰਚ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

                                           ਓਏ ਛੋਟੂ
             ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟੂ  !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੇ ਰੂਲ 115 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ (7) ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
                       ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ (25 ਸਤੰਬਰ) ਆਪਣੇ 44 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11 ਮੁੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 54 ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।                            
                     ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ  ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                                    ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ
            ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਸ…
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਹਰਤ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 'ਚ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1353 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 111 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
                      ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 32 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 72 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 59 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ 37 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 25 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੋ ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 12 ਜਣਿਆ ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 75 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 19,ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 48,ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 107 ਵਿਚ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 30 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਏਦਾ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
                      ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖ਼ਬਰੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ,ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਛੇ,ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 13, ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 26 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 19, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 19 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 12, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 28 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                                                      ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ: ਉਮਰਾਨੰਗਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਖ਼ਬਰੀ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ

                                         ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਘਰ
                   ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 69,940 ਰੁਪਏ (4232 ਯੂਨਿਟ) ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 385 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (30 ਦਿਨਾਂ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4216 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1443 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਈ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 812 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 3120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 69,440 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2009 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 279 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 8982 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2014 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 933 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3317 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਵੱਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 6290 ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9.94 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6920 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 51430 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 26,300 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011' ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 8195 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 64,384 ਰੁਪਏ ਸੀ।
                   ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 106 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 364 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3956 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ 1.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 942 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 35260 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3613 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 2270 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 14550 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
                                            ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ: ਢੀਂਡਸਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

                                       ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੀਸ
                 ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਾਸੇ...                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਹਾਸੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ। ਏਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੱਲਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਦੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਡਾਕੀਆ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੋਗਰਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਵੀਨੀਰ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 356 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 76 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
                    ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 17 ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ,ਮੋਗਾ ਦੇ 11,ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 4,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 44 ਬੱਚੇ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 29 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਜੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

                                                                            ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ
                                        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੜ੍ਹਕ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਖਾਤਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ) ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 1.14 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੋ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਦੋ ਮੇਜ਼, ਛੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ,ਦੋ ਬੈਡ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ,ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਦੋ ਫਰਿੱਜ,ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ,ਇੱਕ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ., ਚਾਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ, 51 ਪਰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ,ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ,10 ਪਬਲਿਕ ਚੇਅਰ,ਚਾਰ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                     ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ, 9900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ,15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਫਰਿੱਜ, ਇੱਕ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ,ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦੋ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ  ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਦਿਆਂ ਉਤੇ 8400 ਰੁਪਏ, ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 4900 ਰੁਪਏ,ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 9400 ਰੁਪਏ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 6780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ 'ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਚਮਕਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 55,818 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਾੜੂ,ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4.61 ਲੱਖ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।  11420 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 25931 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ 1.77 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  2013 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਿੱਜ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ, ਦੋ ਕੂਲਰ, ਦੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਏ. ਸੀ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਉਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ  ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ,ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ,ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ,ਦੋ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਕਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ।
                                                ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                     ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ
                    ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਡੰਡੀ  ਪਏ...
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਕਾ- ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ 22 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ  ਤਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ  ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ।
                    ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਬੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 2.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 13.14 ਲੱਖ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 6.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
                       ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ (ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੋ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸੁਮਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 3.72 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                    ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

                              ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 
               1500 ਕਰੋੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
                       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਨ।  ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1521 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕ ਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

   

                                                                       ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ
                                               ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 22.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 16 ਮਈ 2001 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 16 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ 21.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 21.11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਅਪਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ 12.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 38.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                      ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।