ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ
                                               ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 22.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 16 ਮਈ 2001 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 16 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ 21.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 21.11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਅਪਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ 12.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 38.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                      ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।