ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ
                      ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ‘ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਬਰਾਂਡ 
                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਗਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਤਾਬਦੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ‘ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ ਗਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਰੇ• ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1915 ਦੇ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ,ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਵੀ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਮੁੜ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 16 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                  ਪਲਸ ਮੰਚ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਹੋ ਵਰ•ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1915 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 120 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਗਦਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਮੁਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਸਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਅਤੇ ਅਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                   ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਣ ਰਸਭਰੀ,ਰਾਤ ਕੀ ਰਾਣੀ,ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ,ਪੰਜਾਬ ਰਸਭਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਗੁਲਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵਾ ਨੰਬਰ ਵਨ,ਦੋਆਬਾ ਰਸਭਰੀ,ਰੈਵੂਲੂਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਂਡ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
                                               ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ : ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                       ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ 
              ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਦਾਂ…
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੁਕਮ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲÂਂੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,604 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
                    ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੰਡਾਬੰਨਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਬਖਤੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
                   ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਛੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                   ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ•ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

                                                                      ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 

                                           ਤੁਰ ਗਏ ਗਜੇਂਦਰ,ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰ

                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਜੇਂਦਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਗਜੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀਅ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਮਕਾਨਾਂ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
                        ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਂਘਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ• ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੌਬਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵੇਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਤੇ ਰੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 6900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਉਡੀਕਦੀ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                    ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵੀਰਾਂ ਕੌਰ ਦੇ ਜਖਮ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਉਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਜੇਂਦਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨਿੱਤ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਦੋ ਦਫਾ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਢਾਰਸ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਟੀ.ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 137 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

                   ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਜੇਂਦਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਜੇਂਦਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਮਗਜੇ ਨਹੀਂ।
       

                                     ਲਾਣੇਦਾਰ
                         ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 'ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ' ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼। ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੲੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ  ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ।                                                                                                                                                         ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਣ ਲੲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ੳੁਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਆਰ.ਐਸ.ਪਠਾਣੀਆ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਠਾਣੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਰੇਟਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                            ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੋਤਮ ਦੇਵ ਰੱਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੱਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।                                                                                                                                                                                  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿਵਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
             

                                                                                                                                                                     

                                        ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ
                              ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ…
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਰਘਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਘਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਕਰਸਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।              
                           ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ।                                                                                        
                        ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                           ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਕੋਲੋ ਖੁਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਗਾਇਆ ਹੈ।  

                                          ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ 
                    ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।    
                   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 16-16 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 13-13 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 71 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
                       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 55 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 95 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ (2002-2007) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 81 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ।
                     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 12ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਬੈਠਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

                                       ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ
                     ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ...
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾੲੀਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 17 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ 1980 ਮਾਡਲ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲ, ਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਬ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 35 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੱ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
                     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਤਸਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 13 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਗੀਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ੳੁਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
                    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 64 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 96 ਕੈਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                      ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਏਡੀਜੀਪੀ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।