Friday, February 20, 2015

                                ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ 
           ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 'ਕਰੰਟ'
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 703 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
                    ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
                    ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੀਟਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟਰੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ, ਬੁੱਗਰ, ਗਿੱਦੜ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਓ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੋ ਬਲੱਬ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
                                                     ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਵੰਡ) ਕੇ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

Thursday, February 19, 2015

                           ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 
        ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ 'ਰੋਗੀ' ਕੀਤਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007 08 ਤੋਂ 2014 15) ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਾਲ 2007-09 ਵਿੱਚ 11.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ 93 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਦੇ 56 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚ 20.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 16.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 92.57 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 3.59 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਹਾਨੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 24.35 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 6.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚ ਆਏ। ਇਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 26.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚ 20.87 ਲੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ ਨੂੰ 10.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚ 7.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 5.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 4.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ 18.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।
                                      ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼' ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ : ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ
    ਸਾਲ       ਰਾਸ਼ੀ
2007 08   11.05 ਲੱਖ
2008 09   39.99 ਲੱਖ
2009 10   55.99 ਲੱਖ
2010 11   76.15 ਲੱਖ
2011 12   75.05 ਲੱਖ
2012 13   1.12 ਕਰੋੜ
2013 14   1.12 ਕਰੋੜ
2014 15 (ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ)    92.87 ਲੱਖ 

Tuesday, February 17, 2015

                                     ਮਸਲਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ
                   ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਸੁਵਿਧਾ' ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ੳੁਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟੌਪ, ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਸੋਫੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾੲੀਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗੲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ, ਏਸੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                         ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.39 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, 50 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਰਨਲ) ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾੲੀਲ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾੲੀਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ 5.58 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਫਾ, ਇੱਕ ਐਲਸੀਡੀ, ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 53,821 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਲਈਡੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                     ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ 66 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਲੲੀ 18 ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਏਸੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਸੀਡੀ ਤੇ ਏਸੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲੲੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।
                       ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                   ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਕੰਧੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Saturday, February 14, 2015

                               ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
            ਐਤਕੀਂ 'ਸ਼ਰਾਬ' ਨਾਲ ਪਈ ਕੌਡੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ' ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.05 ਲੱਖ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
                       ਐਤਕੀਂ 17 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀ.ਸੀ.ਐਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਏਬੀ ਗਰੇਨਜ਼ ਸਪਿਰਟਸ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਅਨਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ 16.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
                      ਫੈਰਿਸਵੀਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ 4.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਐਚ. ਡੀ. ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਿਊਮਾ ਰਿਲੇਟਰਜ਼ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਓਮੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 24.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ 9.80 ਲੱਖ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ 8.72 ਲੱਖ, ਪ੍ਰੀਤਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਸਿਪਰਾ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                   ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                                                ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਲਾ
ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 89 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ ਨੂੰ 89 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ 89 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 1.78 ਲੱਖ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂਡਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਾਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।

Thursday, February 12, 2015

                                                                                      
                                                                            ਹਕੀਕਤ
                                             ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ...
                                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਚਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 2.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 747 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
                   ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 7789 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 747 ਮਕਾਨ (ਫਲੈਟ) ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੱਮਜ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3632 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ, ਯਮਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਐਚ. ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 400 ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਯਮਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.96 ਲੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 33540 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31088 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2488 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 6265 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1652 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 85062 ਪਰਿਵਾਰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 637 ਪਰਿਵਾਰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 6700 ਪਰਿਵਾਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਰੋਡ ਲਾਗਿਓਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵੀ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
                 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1280 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

Wednesday, February 4, 2015

                                                                                    
                                    ਮਜਬੂਰੀ
            ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                 ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹਰ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 113 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ 75,525 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
                      ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 3.52 ਲੱਖ (147 ਕੁਇੰਟਲ) ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ 83,117 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ,ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 22.45 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ 17.84 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 15.48 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾੜੀਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    
                    ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ- ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
                                               ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ: ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।