ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼

 ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਬਘੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਘੇਲ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਘੇਲ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

                                       ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ: ਵੜਿੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵੀ।

 ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਵਾਦ

ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪੱਟੀ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਂਡਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 99.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 91.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ (ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਸੀ।

         ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 14.94 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਨੇ 13.73 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਸਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 115.25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 115.03 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੱਲ 1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

 ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੜ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੀ। 

       ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਉਸਮੇਂ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਵੇ। ਕਾਸ਼! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ

ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 130 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ।

        ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

       ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੌਦ, ਦੋਰਾਹਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਟੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ 

 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਈ ਫ਼ਿਊਜ਼..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਜਨਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

      ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ।

                     ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ..

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ 

  ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 

       1978 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

        ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚਲੀ ਕੈਟ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 1340 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨੀਮ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ 1740 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਮ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ 300 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭਰੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨਿਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਅਆ ਤੇ 380 ਬੈਗ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੇ 3 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

   ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ

14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ : ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ 13,900 ਕਰੋੜ
ਹਰਿਆਣਾ 19,000 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 19,800 ਕਰੋੜ
ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ
ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2100 ਕਰੋੜ

 ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 4.57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2024 ’ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀ ਏ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਮਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਘੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ’ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

     

ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁੱਲ 7800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

      ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

       31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ 540.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਸੌਖੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63,749 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 540.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ।

         ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 62,253 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 16.13 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23.43 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 3,49,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 16,032 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 7,344 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7,201 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6,930 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 93,16,954 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ

ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਰੈਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੋਈ 500 ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ।’ 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ‘ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਈਫਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਥੋਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਣ।’

                                       ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

        ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਸੀ ਬੁੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

 ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ 

 ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

        ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿÇਲੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

        ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ  ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ  ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।  

ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ 

ਗਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ।

          ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਠੰਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਜੇਗਾ ਚੋਣ ਮੇਲਾ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16ਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 1952 ’ਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 1957 ’ਚ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

      ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1962, 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ 1985 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋÇਲੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ 954 ਵਾਰਡ ਪਏ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਸਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਪਿਛੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਬਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ

‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

        ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

                                       ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਆਬਿਆਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ  ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ 13 ਮੈਂਬਰੀ (ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ 1521 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 299 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) 38,220 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2940 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 8820 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 273 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ,ਰਾਜਪੂਤ, ਬੈਰਾਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ, ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ, ਮਸੀਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਨੌਜੀਆ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਫੀਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

 ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਪੀੜ

ਝੱਲ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ...

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਸੀ।

        ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।

        ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਝੱਲਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲੋਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ

 ਤਿੱਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ ਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (12 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕਰੇਗੀ। 

       ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਣ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ’ਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ।

        ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਅੱਠ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 50.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 55.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 30 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 16 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਗਤ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 42.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 397 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 192 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ 24 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 75 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। 

         ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 38.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 96 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 45 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 49.08 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਠ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਬੋਹਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋਗਾ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 16.57 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 18.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 251 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਖ਼ਰੇ

 ਅਸੀਂ ਨ੍ਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈ ਡੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ‘ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

       ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ

 ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਹਰੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ’ਚੋਂ ਸਵਤੰਤਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ’ਚੋਂ ਅਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ’ਚੋਂ ਵਿਜੈਪ੍ਰੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ’ਚ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੀ ਜੋੋੜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ 347 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕੌਂਸਲਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।

       ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਠ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਦੌੜ ’ਚ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੌਂਸਲਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਸ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੇ ’ਚੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ’ਚੋਂ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ’ਚੋਂ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ’ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਣੂ ਧਰਮਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦਿਆਲ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਗਰਗ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ’ਚ ਦਰਾਣੀ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੇਠਾਣੀ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

 ਈ ਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ (ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ) ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਖਿਲਾਫ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।

       ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

 ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੰਘੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 192 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਤ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9 ’ਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 11 ’ਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ, ਭਗਤਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 13 ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 11 ’ਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 13 ’ਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਥਾਣਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 11 ’ਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 68 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 9 ਸੀਟਾਂ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 9 ਸੀਟਾਂ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

       ਮਾਝੇ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 102 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 1420 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪੰਜ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 41 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 251 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 192 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 172 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੇਟਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਵਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ 11 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 9 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 5 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਗਾ ਦਾ 2015 ’ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।

 ਫ਼ਰਕ ਮਾਮੂਲੀ

ਹਾਰਦੇ-ਹਾਰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਦੇ-ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 225 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਸਕਿਆ। 

       ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆਖ਼ਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 10 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੋ ’ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ।ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਧੂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ।