Friday, September 30, 2016

                            ਜੈ ਕਿਸਾਨ !
         ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ...
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : 'ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ'। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ  ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਘੜੰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੰਬਾਇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤਣਾਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਬਾਇਨ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਢਾਣੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਬਾਇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ•ਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ 1.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸੀਮਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੜ•ੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
                         ਪਿੰਡ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 1.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੀਰੀ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੈਂਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਬਨ ਤੇ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੇ ਛੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ•ਾਂ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 4477 ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।
                      ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਕਰੀਬ 461 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 186 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਮਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤਣਾਓ ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                    ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਫਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
        

Thursday, September 29, 2016

                                  ਅਫਸਰੀ ਤੋਪਾ
         ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲਮਾਲ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨੇ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਆਰ.ਜੇ ਦਾ 2050 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                      ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ 9 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2450 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2695 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਅ ਵਿਚ 33.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤ ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਵੀ 2695 ਰੁਪਏ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2715 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2725 ਰੁਪਏ,ਸੀ.ਆਰ ਫਰਮ ਨੇ 2750 ਰੁਪਏ,ਸੰਯੋਗ ਫਰਮ ਨੇ 2757 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੇ 2769 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਅ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 141.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 107.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ।
                   ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
                                             ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮਿੱਤਲ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                             ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਜਿਆਣੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Wednesday, September 28, 2016

                             ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ
     ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਂਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
                      ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱÎਗਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ  ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13040 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਜਿਊਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
                    ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਲੀ, ਸਿਉਲੀ, ਧਰਮਗੜ•, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਸੀਂਹਪੁਰ, ਬਿਜਨਪੁਰ ,ਜਵਾਹਰਪੁਰ, ਅਬਛਪਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                                      ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਓ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

Friday, September 23, 2016

                              ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਚ
       ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 'ਖੜਕਦੀ'
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵਰ•ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਆਮ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
                       ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ 16 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ•ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
                    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦਫ਼ਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁਣ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।  ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

Thursday, September 22, 2016

                                 ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੇਡ
       'ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ' ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ' ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ 'ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਲਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ।  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 3971 ਵਾਲੀਵਾਲ ਕਿੱਟਾਂ,3971 ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ,798 ਖੁੱਲ•ੇ ਵੇਟ ਅਤੇ 798 ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜ•ਾ ਹੋਵੇ।
                      ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲੀ ਲੈਦਰ ਬਾਲ ਕਰੀਬ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਕਰੀਬ 170 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਵਿਚ ਬੈਟ 'ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਲੋ' ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਬੈਟ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂਈ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੈੜ ਅਤੇ ਗਲੱਬਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਟੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਲੀਵਾਲ ਨੈੱਟ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੈੱਟ ਵਿਚ 18 ਡੱਬੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ।
                     ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ  22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
                    ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੈੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫਰਮ ਸਪੋਰਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਮਾਲਕ ਸਮਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ' ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                                              ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Sunday, September 18, 2016

                                 ਸੰਘ ਦੇ ਰੰਗ
           ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤਾਜ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ' ਬਣਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ (ਬਠਿੰਡਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕਲੌਤਾ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ' ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਇਆ ਮੌੜ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ-ਖਿਓਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ' ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕੇਗਾ।
                   ਇਹ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 23 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ• ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                              ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ-ਖਿਉਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਨ.ਐਚ-10 (ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ-10 ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Saturday, September 17, 2016

                              ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ 
               ਖੜਕ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਭਾਂਡੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 'ਪਤੀਲੇ' ਅਤੇ 'ਟੱਬ' ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਖੋਲ•ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 'ਪਤੀਲੇ' ਅਤੇ 'ਟੱਬ' ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ• ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਪਤੀਲੇ' ਅਤੇ 'ਟੱਬ' ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਸਿਟਕੋ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
                      ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 'ਪਤੀਲਾ' ਤੇ 'ਟੱਬ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਆਈਐਸ ਕੋਡ ਆਈਐਸ:1992 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 'ਟੱਬ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਪਤੀਲੇ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਬਰਤਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 34 ਇੰਚ ਦੀ 'ਪਰਾਂਤ' ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਤਨ ਸਨਅਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                       ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗਾਧਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ  ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
                                ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਨ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਬਰਤਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Thursday, September 15, 2016

                                   ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ  
          ਹਰ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ 'ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ' !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਖਤ ਸਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 19.61 ਲੱੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1.27 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 'ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ' ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 33 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 5.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                        ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਬੰਜਰ/ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ,ਵੈਟ,ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਾਤਾ,ਏ.ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਏ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ  7.95 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.88 ਲੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ।
                        ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.23 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 7.68 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 14.40 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34.87 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5.63 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 9.02 ਲੱਖ ਹੈ। ਏਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                            ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

Thursday, September 8, 2016

                                ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਟ
           ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਪਾਈ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਜੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਮੈਸੂਰੀ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੈਸੂਰੀ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੀ ਫੇਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਬੱਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਢਿਲੋ ਪੈਲੇਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦੇ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ।
                    ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 304 ਏ,279,337,338,427 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਫੇਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                     ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫੇਟ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਏ ਐਫ 6516 ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਨੂੰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲ•ਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਤੋਰ ਲਈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ•ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

Wednesday, September 7, 2016

                              ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
        ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਚੇ ਲਹੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ' ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 'ਰੂਟ ਸਰਵੇ' ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੌ ਸੌ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
                            ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਨੇ 7.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਨੇ ਚਾਰ,ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 17,ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 6, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ 12,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਡਿਪੂ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 40 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 92 ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 90 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

Tuesday, September 6, 2016

                            ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
            ਬਾਗੀ ਐਮ.ਪੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਝੂਟੇ !
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਲੈਣ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਰਾਜਾਸਾਹੀ' ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਖਾਲਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3600 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 343 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਦੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਭਨਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 27.90 ਲੱਖ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,11,606 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 34 ਸਿੰਗਲ ਹਵਾਈ ਟਰਿੱਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 16 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
                        ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 26.09 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18.06 ਲੱਖ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 2331 ਰੁਪਏ ਇਹ ਭੱਤਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ,15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 819 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
                       ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1094 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ 9.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1260 ਰੁਪਏ),ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 7.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1004 ਰੁਪਏ),ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 9.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1275 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 769 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 27.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                     ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 13.37 ਲੱਖ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 29.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1.81 ਲੱਖ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਸਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ 1.55 ਲੱਖ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
                                     ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ : ਖਾਲਸਾ
ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 34 ਹਵਾਈ ਟਰਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਮ.ਪੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਟਰਿੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 
        

Thursday, September 1, 2016

                                    ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ
             ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਖ !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
                       ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਵਾਂਟਿਡ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 38,344 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 30,152 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਪੁੱਜਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਅਸਾਮ,ਝਾਰਖੰਡ,ਬਿਹਾਰ,ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.92 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 90.52 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22,600 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4400 ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਹ 2112 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵਾਟਿੰਡ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।