ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
        ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੱਚੇ ਲਹੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ' ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 'ਰੂਟ ਸਰਵੇ' ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੌ ਸੌ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
                            ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਨੇ 7.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਨੇ ਚਾਰ,ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 17,ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 6, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ 12,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਡਿਪੂ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 40 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 92 ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇ 90 ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।