ਅਫਸਰੀ ਤੋਪਾ
         ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲਮਾਲ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨੇ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਆਰ.ਜੇ ਦਾ 2050 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                      ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ 9 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2450 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2695 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਅ ਵਿਚ 33.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤ ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਵੀ 2695 ਰੁਪਏ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2715 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2725 ਰੁਪਏ,ਸੀ.ਆਰ ਫਰਮ ਨੇ 2750 ਰੁਪਏ,ਸੰਯੋਗ ਫਰਮ ਨੇ 2757 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੇ 2769 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਅ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 141.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 107.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ।
                   ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
                                             ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮਿੱਤਲ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                             ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਜਿਆਣੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।