ਕਾਹਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ
                                   ਨੇਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਗੂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਹੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

         ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ।

                                                        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ 
                                           ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਤਲਬ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗੜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ।

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਘਸ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ। ਫੋਰਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

         ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                            ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ‘ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                         ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ
                                 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਰੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ’ਚ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਨ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੈਲੋ’ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ‘ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ’ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 4.02 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਬਾੜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 3.90 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ 12,083 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 4,144 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕੁੱਲ 7,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3,401 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ 4.03 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 4538 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ 394 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਲ 88 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 298 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 359 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 152 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 99 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                ਸੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਤੱਥਹੀਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                             ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 21 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.781 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.645 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 111 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ 6.160 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 6.549 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.285 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9.765 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ ਵੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਹੈ।

         ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਫੀਡਰ ਜ਼ਰੀਏ 750 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ 1200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

                                     ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੇਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਚਾੜਿਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਜਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

                                                    ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
                                    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 1925 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ) ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ, 1967 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਧਰ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1969 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। 

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1933 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

                                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂੜ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                        ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                              ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਏਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 17.55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 10.78 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 9.46 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.03 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 4750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਬਹੁਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.69 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.23 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 15.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 14.88 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 13.82 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 12.21 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 5.18 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

          ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 6.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 5.75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 6.62 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 13.52 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 38,446 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,14,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                          ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 10.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                        ਇਨਕਾਰੀ ਰੌਂਅ
                             ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 600 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7219 ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 601 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7080 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 590 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 425 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

          ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 466 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 434 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਹੀ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 690 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 717 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 698 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 7842 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ, 2021 ਵਿਚ 5815, 2020 ਵਿਚ 4066 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 5859 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                            ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ: ਬਰਾੜ

ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। 

                                                      ਮਿਰਚਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ
                                   ‘ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਿਸ਼ਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯਕਦਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਰਸ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20  ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਰਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਣ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

          ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ 4 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਡਿੰਪੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                          ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹੈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 3.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ
                                    ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਦਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਸ਼ਮ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚੋਂ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੋਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵੱਢੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 2.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                                         ਬਦਲ ਗਏ ਯੁੱਗ
                                 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੀਤੇ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਫੀਤੀ’ ਪਿਆਰੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 560 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 60 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਛੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਛੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 11 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਫੀਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਹਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 710 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1152 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 25.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                                                           ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
                                       ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 3.55 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.13 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 88.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 88.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 87.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 89.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭੋਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 90.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ 3.54 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 3.08 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 53,913 ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 47,946 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 4851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.47 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.88 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 97.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2002 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 26.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 96.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                         ਬੰਪਰ ਫਸਲ 
                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਮਗਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 6400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 1500 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 39.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 12.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.60 ਫੀਸਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5.96 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 25.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 81,112 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

                            ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਜਿੰਪਾ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                                     ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 

                                                          ਕਾਣੀ ਵੰਡ
                                   ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਜਾਣ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 89,556 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 21,324 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ 13.52 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 38,446 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,14,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.66 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

         ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 47,068 ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ 89,556 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 84,428 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,14,374 ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 89,430 ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 78,470 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 72,535 ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ 21,324 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 29,183 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40,415 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।

         ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                          ਬਾਗ ਸਕੈਂਡਲ
                              ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਾਗ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 16 ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ ਅਤੇ ਸਫੀਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 707/2022 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਨਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਇਸ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 1.17 ਕਰੋੋੜ ਰੁੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 132 ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਾਗ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’

                                                       ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
                                     ਹਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਖੱਡੇ, ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਟੋਏ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 64,294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 12,825 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 4495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 8330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 1964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 650 ਕਰੋੜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸਿਵੀਆਂ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਤੋਂ ਨਥਾਣਾ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਅਮਲੋਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਾਇਆ ਫਰੀਦਾਨਗਰ ਅਤੇ ਭੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜੀਆਈਐੱਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                            ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਏਆਈ ਕੈਮਰੇ’ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਪਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਹਰ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਚ ਵਰਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
                           ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਵੇਸਲੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਮੁੜ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5450 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

         ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਐਤਕੀਂ 6.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ 4600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                                                         ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
                         ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੜ  ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।  ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

     ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਤੋਲੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। 

      ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਵਾਣ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

                                     ਭਾਜਪਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਂਤੜਾ 

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।