Saturday, May 13, 2023

                                                         ਬੰਪਰ ਫਸਲ 
                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਮਗਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 6400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 1500 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 39.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 12.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.60 ਫੀਸਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5.96 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 25.17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 81,112 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

                            ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਜਿੰਪਾ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                                     ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 

No comments:

Post a Comment