ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
                         ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ !  
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਨੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

      ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

       ਅਗਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।        

       ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 18.94 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 117 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
                         ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

         ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ (ਨਹਿਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ) ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ (ਡੈਮ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

         ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                              ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਜਿੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                     ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
                                  ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 342 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 342 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93 ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 19 ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 112 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 230 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 644 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਲੰਘੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 17,864 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 356 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ 1400 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 547 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

        ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 429 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                                                      ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
                              ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

        ਹਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                          ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ
                                     ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਨਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ‘ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ’ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (ਟੀਏ/ਡੀਏ) ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8.81 ਲੱਖ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 8.65 ਲੱਖ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਡੀਏ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਏ, ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 97 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 96 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 93 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 137 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।