ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
                                  ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 342 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 342 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93 ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 19 ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 112 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 230 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 644 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਲੰਘੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 17,864 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 356 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ 1400 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 547 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

        ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 429 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।