ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰਾਈਂ
                                           ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਛਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਸੁੰਨਾ-ਸੁੰਨਾ ਜਾਪਿਆ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਭਮੱਤਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦਰੇਵਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ-ਖਿਓਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਊਠ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸੜਕ ਬਣੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1900 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਦੋ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਹ ਤੱਕੇਗਾ। 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵੀ ਮਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ’ਚ ਫਿੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂਦੇ।

         ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਖ ਰੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

                                     ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ... 

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕੱਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਕੱਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਨਕੱਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਸੀ। 

                                                        ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ 
                               ‘ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿਓ ’ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏਗੀ? ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ-21860-2011) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

         ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

        ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

         ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

                                  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ..

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਜੋ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿਚਲੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

        ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                                 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

                                                       ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੇਸ਼ੀ 
                                   ਚਾਹਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕੀਆਂ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ‘ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਹਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਚਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 14 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਫ਼ਾ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਹਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਚਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਛੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸਲਿਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚਾਹਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਹਲ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਹਲ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹਲ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵਰ੍ਹਾ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਚਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

                                           ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਝੜੀ..

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਹਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 24 ਫਰਵਰੀ, 28 ਫਰਵਰੀ,10 ਮਾਰਚ, 15 ਮਾਰਚ, 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਹਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                                        ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਜਾਂਚ 
                   ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

          ਫੋਰਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ।  

                                                       ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ
                                 ਸੂਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਐੱਨ.ਢੋਕੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।

           ਢੋਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 48 ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

                                 ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 409 ਆਫ਼ 2020- ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                      ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ: ਰੰਧਾਵਾ

ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

                                                       ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 
                       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

          ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਐੱਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

          ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਸ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਿੜ ਗਏ ਸਨ। 

                               125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਥਰ’ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                      ਤੂੰ ਅਨਾੜੀ, ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ..
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਅਨਾੜੀ ਨਿਕਲੇ, ਐਵੇਂ ਬਾਂਅ ਬਾਂਅ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਮ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਫਸਦੇ। ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਸਟੌਰਮੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੈ। ਹਮਾਮ ‘ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਹੈ। ਏਨਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਬੰਦਾ, ਉਪਰੋਂ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ, ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੈ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ! ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਆਖਦੀ ਪਈ ਏ, ‘ਕੈਦ ਕਰਾਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਸਾਲੀ‘।

       ਟਰੰਪ ਬਾਬੂ! ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਐਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਡੇਢ ਮਣ ਦੀ ਸਟੌਰਮੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਬਸਤੀ ‘ਤੇ ਤਿਰਪਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ‘ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਬ ਚਿੜ੍ਹੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ‘। ਜਨਾਬ-ਏ-ਆਲੀ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਲਾਓ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾਓ, ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਓ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਏਨਾ ਹੁਨਰ ਐ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਆਖਦੇ, ‘ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਵਾਹ‘।

       ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਕਿਤੇ ‘ਨੌਲਿਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ‘ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਥਰੂਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਟੁਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ‘ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡੁਬੋ ਬੈਠੇ। ਪਿਆਰੇ ਟਰੰਪ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਏਸ ਉਮਰੇ ਹਰ ਦਿਲ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ‘ਏਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਲੱਗਾ…..‘। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਫਰਜ਼, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੂਰਖਤਾ। ਮਿਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ, ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ, ਲਓ ਜੀ, ਥੋਡੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਰਾਸ ਆ‘ਗੀ।

        70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਲੰਕਾ ਜੱਗੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਬਿਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਗੀ ਐ। ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਲੀ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਟਰੰਪ ਬਾਬੇ, ਤੁਸਾਂ ਬਿਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਵੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ।

       ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਅਲ ਗੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਗਰਾਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਯਕਦਮ ਵਧ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿ੍ਹਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੰਮਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ‘ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ‘।

         ਕੇਰਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਘਰ ਆਈ ਮੇਮ ਨੂੰ ਜਦ ਚੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਰਗੀ ਜੀ, ‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਲੈਣਾ ਬੱਕਰਾ ਢਾਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਐ।’ ਚੁੰਮਣ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਔਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਟੌਰਮੀ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦੈ ਹੁਣ ਹੰਸ  ਰਾਜ ਹੰਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ‘ਏਹ ਜੋ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹਵਾ..।‘

         ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੇਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਐਸਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਓਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਜਿਹਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਮੁੜ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੀਂ ਆਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਐ, ‘ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।‘

         ਪੋਰਨ ਸਟਾਰਣੇ! ਆ ਤੈਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ‘ ਕਰਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਦੀ ‘ਰੰਗੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ‘ ਜਾਰੀ ਕਰ‘ਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ, ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ‘।

        ਟਰੰਪ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਐ। ਸਟੌਰਮੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਮੂੰਹ ਵੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਟੌਰਮੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਰਾਂ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਬੰਗਾਲਣ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲਣ ਕੁਸਕੀ ਨਹੀਂ।

          ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਬਾਬੇ , ਮੰਨ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਏ, ‘ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ‘। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਗਪੌੜਸੰਖ‘ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਅਖੇ ਨਿੱਤ 12 ਝੂਠ ਬੋਲਦੈ। ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰੇ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਐ। ‘ਦੋਸਤ ਓਹ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਬਹੁੜੇ।‘

          ਕੱਚੀ ਯਾਰੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਰਾਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ। ਸਟਾਰਣੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਨਾ ਘੜੀਸ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੇਟ ਏਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕੂ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਸੀ, ਟਲ ਜਾਊ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਜਿਥੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੇ..। ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੁਣ ਗੁਣਾ ਲੈਣਾ,‘ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਆ ਸੇ..।‘

                                                      ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 
                       ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 23 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 19 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                                                                                                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਐਤਕੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ 14 ਦਿਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 20 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।                                            

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਮਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 11 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 21 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 19 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                                             ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 116 ਸਵਾਲ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 110 ਸਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 73 ਸਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 70 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ 70 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 19 ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

                                                      ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਗੇੜ 
                      ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 1402 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 978 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਕੇ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 2746 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 2678 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਾਸ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਕਰਾੜਵਾਲਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

          ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 1545 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2018-19 ਵਿੱਚ 1402 ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1267 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1161 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9228 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 8370 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

                               ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਚਾ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                              ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ: ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

                                                        ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰ
                             ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੰਬੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅੱਜ 630 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਸਟਰ ਲੌਸ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਸਟਰ ਲੌਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ  ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 167 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਟੀਚਾ 150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 148 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 154 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 133 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ । 

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਬਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ।