ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ
                                 ਸੂਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਐੱਨ.ਢੋਕੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।

           ਢੋਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 48 ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

                                 ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 409 ਆਫ਼ 2020- ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                      ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ: ਰੰਧਾਵਾ

ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।