ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ..
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਮੁਖੋ! ਧਰਤੀ ਧੌਲ਼ੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਤ ਲੋਕ ’ਚ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਧਰਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਗੂੰਜੀ, ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ਭਾਈ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਦ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖੈ।’

ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ‘ਭੋਲਿਓ, ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਘੂਕ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਂਦਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੈ।’ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ..। ਵੀਰੋ ਬੱਸ ਹੁਣ ਨੰਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ‘ਸ਼ੋਅਲੇ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ, ‘ਚੱਲ ਧੰਨੋ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।’ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ‘ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਂਗੀ ਚਲੂੰਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈਂ ’। ਦੂਜੇ ਗੇੜੇ ’ਚ ਧੰਨੋ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾ’ਤੀ। ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੈ ਆਏ। ‘ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ,ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ’। ਏਨੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ..। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬੰਦਿਆ! ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੌਂ ਰਤਨ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ। ਕਾਕਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੇਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ‘ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨੀ ਬਚਨੀਏ ਰਹਿਣਾ, ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ।’ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਐ, ਜਦੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ,ਧੰਨਭਾਗ ਅਸਾਡੇ..।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗਏ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਛੈਣੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ.. ‘ਆਪ ਆਏ ਬਹਾਰ ਆਈ..।’ ਏਨਾ ਤਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੀਂ ਖੜਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਓਂ ਖੜਕ ਗਿਐ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਹਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਏਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂਗਾ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਵੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ‘ਕੁਰਸੀ ਨਾਚ ਨਚਾਏ’, ਕੋਈ ਆਖ ਛੱਡੇਗਾ, ‘ਡਰ ਮੂਹਰੇ ਭੂਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ।’ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ।

ਆਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਏਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਖਦੀ ਪਈ ਐ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਮਾੜੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਆਹ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚੀ ਐ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣਕੇ.. ਭਾਜਪਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਫੋਕਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ।’ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁੜੇ। ਸੱਜਰੇ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮਨੋਂ ਮਨੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਈ! ਜੇ ਢਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ’ਤੇ ਲਾਉਣੈ।

ਛੱਡੋ ਏਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਗਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਐ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਹਿੰਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਹਿੰਗੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤਾਂਗੇ ’ਚ ਬੈਠ ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਲੈ ਆਏ। ਅਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫ਼ਿਊਜ਼ ਉੱਡਗੇ। ਏਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਦਾ ਤਾਂਗਾ ਗੇਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘੇ ’ਚ ਲੱਦ ਬਸੰਤੀ ਗੰਗਾ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਭ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਨੁਹਾਏ, ਮਗਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ।

ਜਦੋਂ ਤਾਂਗਾ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਆ, ‘ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ..।’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂਓ ਕਰਨੀ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ’ਚ ਵੀ ਨਹਾ ਲਏ’। ਏਹ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਜੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ‘ਏਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਆਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੇ।’

                                                    ਵਾਹ ਸਰਕਾਰ
                                    ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਚੁਭਣ ਲੱਗੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਦ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਇਆ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

           ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਇਆ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਉੂਜ਼ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।

                                    ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

                                                       ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ
                    ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ’ਚ ਚੱਲੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 

           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਕਸਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜਤਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਆਏ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

                                                       ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
                            ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਲਾਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ‘ਆਊਟਲੈੱਟ’ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖੀ ਵਾਸੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 1990-91 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ।

                                     ਸੰਪਤੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 9.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 14.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 18.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ।

                                     ‘ਆਪ’ ਦਾ ਤੋਤਾ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਰਚ
                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਤ ਜਣੋ! ਏਨਾ ਤਾਂ ਮਗੈਂਬੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਐ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ‘ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਉਹੋ ਡਾਇਲਾਗ ..‘ਮਗੈਂਬੋ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੂਆ।’ ਮਗੈਂਬੋ ਏਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤੈ।
        ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਐ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਘਸਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਾਪ ਨੇ ਏਨੀ ਵਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਵੜਿਆ।
       ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੈ। ‘ਕੱਟੜ’ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਫੁੱਫੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ‘ਮੂਰਖ ਦਾਸ’ ਹੀ ਨਿਕਲਿਐ। ਓਹ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਂ ਲੈਂਦਾ।
      ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ, ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕਰ’ਤੀ। ਹੁਣ ਮਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ, ‘ਬਦਲਾਅ’ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਣ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੈ।
       ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਵੀ ਕੀਹਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਏਪੀ (ਕੈਪ) ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ‘ਟੋਪੀ’ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਏਹ ਆਈਏਐਸ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤੈ,‘ਬਦਲਾਅ’ ਕੀ ਹੁੰਦੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ।  
      ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਈ! ਹੁਣ ਉਲਾਂਭੇ ਕਾਹਦੇ, ‘ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲਾਂ ਕਿਥੇ। ਕੇਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ।’ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਚੀਨ ’ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ..ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਖੁਆ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤੋਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ।
      ਐਨ ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਮਾਰੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਏਨਾ ਦੁਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੋਤਾ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਲੀ ’ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ, ਤੋਤਾ ਠੁੰਗ ਤੇ ਠੁੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਂ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਵਾਂ।’
      ਟਾਂਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨਾੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੇਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਈ, ਔਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਗਿਆ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੇ ਨਾ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਾਪਦੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ‘ਇਮਾਨ’ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ‘ਮੁੰਡਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਭਾਲਦਾ’। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ੁਹਰਤ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਕੈਦ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਤੇਹਾਰ ਨਹੀਂ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਹੀ ਚੰਗੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ 28 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ’ਤਾ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਬੂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਖੋ, ‘ਆ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ’ ਆਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਾ’ਗੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਧੰਗੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ਼ ਸਾਅਦੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨਾ ਉਡਾ ਲਇਓ..।
 

                                             ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
                             ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਹ ਘਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 1.73 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ।

          ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 27,628 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 817 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 25, 305 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 404 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 24,380 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1757 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 29,885 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 10,482 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। 

         ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 24,269 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15,813 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 11,510 ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 980 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। 

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                          ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                                               ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
                     ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਣੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਟਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 78,79, 80 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ (Surplus) ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1969 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

           ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 (1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 02 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

           ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਰਹੂਮ ਆਰ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.99 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 1.51 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 1921-46 ਦੀ ਲੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ (1997-2022) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                               ਪਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ -ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                            ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਜ, ਬਸੰਤਰ, ਵੇਈਂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                    ਕੇਹੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 
                              ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। 

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਗਜ਼ੇ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

     ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। 

     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

     ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। 

      ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3978 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 746 ਗਜ਼ ਗਜ੍ਹਾ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

     ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 746 ਗਜ਼ ਥਾਂ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 747 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 274 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

     ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਚੋਂ ਉਜੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਝੂਰਨਗੇ।         

      

 

                                                       ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ
                          ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਲਬ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।   

    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।