ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
                     ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਾਣੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਟਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 78,79, 80 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ (Surplus) ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1969 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

           ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 (1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 02 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

           ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (1985) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਰਹੂਮ ਆਰ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.99 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 1.51 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 1921-46 ਦੀ ਲੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ (1997-2022) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                               ਪਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78(1) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ -ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                            ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਜ, ਬਸੰਤਰ, ਵੇਈਂ ਤੇ ਤਾਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।