ਨਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ 
         ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ 
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੈ,ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੱਥ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 41 ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 41 ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਪੁਰਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 41 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋ 21 ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
            ਰੰਗਰੂਟ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ,ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। 9 ਰੰਗਰੂਟ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੰਗਰੂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਰੰਗਰੂਟ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
           ਇਨ•ਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 416 ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 184 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਪੁਰਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਚੋ ਟਾਂਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੰਗਰੂਟ ਬੀ.ਏ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ,ਉਹ ਹੁਣ ਐਮ.ਏ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਬੀ.ਏ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ,ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
            ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮ.ਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਐਮ.ਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਐਮ.ਸੀ.ਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਮ.ਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
                                                   ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਰੰਗਰੂਟ ਥਕਾਏ 
ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਡਿਊਟੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

                                 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਦੂ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਕੈਂਡਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਢੁਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1583 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 486 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 412 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 5500 ਵੋਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 150 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 26 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 486 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 412 ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 318 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠੜੀ ਬੁਧ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 195 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ,ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 109 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 129 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 179 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 17 ਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ, ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਮਿੱਠੜੀ ਅਤੇ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ1991 ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ।
                                                    ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 167 ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਹਾਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                  ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ
                     ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ  !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਸਵਾ ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 77.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 12.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ 20.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 3.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਦਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 21.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 3.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ 21.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ 2.57 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 13.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲਈ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਤੇਲ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ  ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 12.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਿਲ•ਾ ਹੈ।
             ਇਨ•ਾਂ ਪਾਈਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 2.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 4.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                           ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ
                                 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ          ਤੇਲ ਖਰਚ                 ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ
                                ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ          21,79,518                  3,59,408
                             ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ         21,64,843                 2,57,316
                               ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ              20,41,945                 3,22,376
                           ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ         13,78,092                 2,87,817
                                                      .....................................................
                                         ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ                77,64,398                  12,26,917
                                                      .....................................................


    

                           ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ !
   ਏਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਲਿਆ।
               ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ  ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੂਨ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ  2008 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
            ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ 5 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਠ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਠ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ 18 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੂਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
              ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ ਵਿੰਡ ਵਲੋਂ 10 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਵਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
              ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ  ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2012  ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ 18 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
  

                                          ਪੰਥਕ ਜਿੱਤ
         ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਪੀ 18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੁੜ• ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4.16 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ।
               ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 2.34 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਪਤ 1.24 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 1.10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ•ੇ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ 17.99 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਪਤ 8.85 ਲੱੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਪਤ ਵੱਧ ਕੇ 9.14 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਖਪਤ 2.16 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਖਪਤ 95018 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.21 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਇਹੋ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 80476 ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 68965 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14800 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ।
               ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 25504 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3178 ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 21621 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 13301 ਬੋਤਲਾਂ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2.19 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੀ।
             ਚੱਢਾ ਸੂਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 31754 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 51,861 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰ  ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਰਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
     

                                   ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ
      ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ  ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਡੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
              ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.85 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
             ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28887 ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5700 ਵਿਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11704 ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2400 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 700 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੈੱਗ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੋ- ਰੀਸ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2299 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3279 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3947 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
                                                           ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ : ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                   ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
             ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬੀੜੀ ਬੰਡਲ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀ ਲੀਵਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਖਿੰਨੀ,ਗੁਟਕਾ,ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਫਰੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 38.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 120.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 49.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 61.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 95.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 8.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
                                                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦਾ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
     

                              ਭਾਜਪਾਈ ਦੋਸਤੀ
      ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਵਪਾਰਿਕ ਜਗ•ਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦਾਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਤਾਜਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3978.80 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46,94,984 ਰੁਪਏ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਿਕ ਜਗ•ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵੀ ਉਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 3978.80 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਕਰੀਬ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਗ•ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 7.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਗਜ ਜਗ•ਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਿਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ10 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ•ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 93 ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਗਜ਼ ਜਗ•ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ।
                 ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਖਾਤਰ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਿਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁਸਟੀ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ•ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
                 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ•ਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸੀ। ਇਹ ਜਗ•ਾ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਉਚਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਗ•ਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ ਵਿੱਚ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।