ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 
                              ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਹੈ।

         ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਵੀ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ 392.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ।

      ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਆਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                         ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 
                                  ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਰੁਲ ਗਈ ਮਿੱਟੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ ਬਲਕਿ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਮੋਇਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ  ਡਿੱਗੇ।ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ  ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

         ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ  ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ  ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਕਦੀਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 54 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।  ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਵੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ।  ਆਖ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ  ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਭਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ  17 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ।  

         ਪਿੰਡ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ  ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿੱਕਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ  ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ।  ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                                       ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ
                                         ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।  

         ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵੰਡ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

        ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਢਾਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਂਅ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਲਹਿਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 582.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 37.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

         ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 1556.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੋਕਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ।

                                                         ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 
                      ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ..! 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2010-11 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ।ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

         ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6600 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।

                             ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ

ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.73 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 19 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                              ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ 200 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

                                                      ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਚੋਰ ਹੀਰੋ 
                                ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਈ ‘ਕੁੰਡੀ’..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੰਡੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ (2018-19) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ (2022-23) ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

          ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 72.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 73.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 63.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 63.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 57.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 47.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਵਧ ਕੇ 54.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 27.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 36.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ 30.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋ 11ਕੇਵੀ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

          ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਢਾਰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

                                  ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਾਟੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ

ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

               ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚਾਟ ’ਤੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ’ । ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

                                                     ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 
                        ਰਸੂਖਵਾਨ ਬਣੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ..! 
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 102 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ 2.63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। 

        ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੱਠ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 2012 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ  ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਐਂਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

        ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 7.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਆਤਮਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਈਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਸਸੀਓ 44, ਨਿਊ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਅਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

                         ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤੰਦ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

                                                        ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ
                                    ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜੌਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                    ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

                                     ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

                                                     ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
                              ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ..! 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 3124 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ (2014 ਤੋਂ 2022) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 2,46,580 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60,414 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 28,717 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

      ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 22,300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7226 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਵਲ 1904 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧੇਗਾ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 8 ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 260 ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 1.20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੂਵਿੰਗ (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਗੌਰਵ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ (ਰਾਮਪੁਰਾ) ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

       ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 4.78 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 7750 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 91,250 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1ਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ              ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਦਿੱਲੀ                         60,414

ਪੰਜਾਬ                          28,117

ਗੁਜਰਾਤ                       22,300

ਗੋਆ                         18,610

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                       17,171

ਕੇਰਲਾ                             16,247

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ                    14,046

ਕਰਨਾਟਕਾ                    10,245

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                   9235      

 

                               ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ
                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਦੀਵਾਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ, ‘ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ ? ...ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਂ ਹੈ’। ਮਨ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਜਣੋ! ਰੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਨ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਨ। ਏਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਘੱਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। ‘ਚੰਗੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਿਓ! ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ..!

       ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜੁਆਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਸੇ ਸਨ। ਸੋਕੇ ਨੇ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘੱਗਰ ਐਨ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਵਾਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਖ਼ੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ’ਚ ਗੁਣਗਣਾਏ ਸਨ.. ‘ਅੱਲਾ ਮੇਘ ਦੇ..’।

       ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਵੀ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਮਿਜਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਰੰਗੀਨਪੁਣੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਬਈ! ਏਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਐ।’ ਗਾਰਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਘੱਗਰੀ ਆਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰਲੋਕਪੁਰੀ ’ਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੋਣੀ ਐ, ‘ਤੇਰੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਨੀਂ ਲੌਣ ਭਿੱਜ ਗਈ।’ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿਣੋ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਔਖੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਂਹ ਵਾਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਹੀਓਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਐ। ‘ਕਦੇ ਡੋਬਾ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ’ ।

        ‘ਬੱਦਲ ਚੜਿਆ ਚੰਬਲੋਂ, ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਸਾਂਭਲੋ’। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਪੀਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦਾ। 1993 ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲੰਡਨੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਦੀ ’ਚ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਚੜਾਉਂਦੈ, ਨਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

        ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡੁੱਬਦੈ। ‘ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਜੋ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਮੀਤ ਪਛਾਣੀਏ’। ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਉਤਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਧੂਣੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਤਪੱਸਿਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਨੀ ਖੈਰਖਵਾਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਦੀ ’ਚ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੀ, ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤੀਏ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਏਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐ।

        ਮੂਰਖਦਾਸੋ ! ਜੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੈ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਮਿਥਹਾਸਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਨੱਥ-ਜੋੜ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਬਚਾਅ ਲਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੈ ਫਿਰਦੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਆਖਦਾ ਫਿਰਦੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੋਬਿਐ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਕਲਮ ਝਰੀਟੀ ਹੋਊ, ‘ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋਗ ਕਹੇਗੇਂ, ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਕਹਿਨਾ।’

       ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ । ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਰੰਜ ਤੇ ਤਨਜ਼ ਛੱਡੋ, ਦਾਸ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਥ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੇਵੋ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਤਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ‘ਨੱਥ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪੱਕੀ।

        ਦਾਨ ਪੁੰਨ ’ਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਆਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਟਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੈ। ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਤਨ ਦੇਵ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘ਹਮ ਮਿਠਾਈ ਬਾਂਟਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ ਆਜ, ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਭੈਂਸ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦੀਆ’। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤੜ ਦੀ ਏਨੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿਥੇ।

       ਖੈਰ ਕਿਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ’ਚ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਰਪੁਣਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਕੱਟਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ‘ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ’ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ’ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ, ‘ਕਟਿਆਲਾ’ ਕਹਿਣਾ ਸੀ।

       ਮੋਦੀ ਬੰਦਿਆ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ’ਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਗਊ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਟਾ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਐ।’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ‘ਚਿੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨ, ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ’। ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਓ! ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗੋ..‘ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇ ਦੇ ਦਾਤਾ..’।

 

                                                     ਢਾਰਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 
                                  ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 73673.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 21.42 ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 64694.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50635 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 1130.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2.99 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 7849.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ।

      ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਔਸਤ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਨਸਿਸ 2015-16 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

          ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.84 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4624 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁਹਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

                     ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਬੋਝ

ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                     ਲਾਗਤ ਵਧੀ , ਬੱਚਤ ਘਟੀ : ਘੁੰਮਣ

ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

                                                        ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ 
                                         ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ’ ਵਿਚਲਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਪਸਰੀ ਸੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਵੈਰਾਨ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂਓ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਛਦੇ ਸੱਥਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਨਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇਗੀ।

          ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਵਰੇ੍ਹ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੋਤੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰ ਗਏੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਢਾਰਸ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

           ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਕਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ।ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਕੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਲਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ। 

           ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਰਖਾਈ ਵੀ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਖੂ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਡਟੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                       ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼..

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣੋਂ ਰੁਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਢਾਰਸ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗੀ।

                                                      ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ
                                      ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਨਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਦੋ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੜ 17 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। 

       ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਅਤੇ 560 ਗਜ਼ ਸੀ, ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                      ‘ ਉੱਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ’ 
                                   ਆਖ਼ਰ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਪਿੰਡ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਉੱਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

        ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਦਿਕ ਵਿਚ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

          ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਕਰ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਗਾ-ਦੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

         ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ, ਪਿੰਡ ਹਰਾਜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਲਮੋਚੜ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

                                           ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣਗੇ।

                                     ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜੰਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਝਾਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨ।