ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਗੇੜ 
                      ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 1402 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 978 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਕੇ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 2746 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 2678 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਾਸ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਕਰਾੜਵਾਲਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

          ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ 1545 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2018-19 ਵਿੱਚ 1402 ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1267 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1161 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9228 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 8370 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

                               ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਚਾ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                              ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ: ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।