ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
                                    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਾਰਚ, 1925 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ) ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ, 1967 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਧਰ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1969 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। 

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1933 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

                                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੂੜ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਭਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ।