ਇਨਕਾਰੀ ਰੌਂਅ
                             ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 600 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7219 ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 601 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7080 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 590 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 425 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

          ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 466 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 434 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਹੀ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 690 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 717 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 698 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 7842 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ, 2021 ਵਿਚ 5815, 2020 ਵਿਚ 4066 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 5859 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                            ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ: ਬਰਾੜ

ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।