ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ
                                     ਹਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਖੱਡੇ, ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਟੋਏ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਬਾਈ 64,294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 12,825 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 4495 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 8330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 1964 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 650 ਕਰੋੜ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸਿਵੀਆਂ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਤਿੰਨਕੋਣੀ ਤੋਂ ਨਥਾਣਾ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਅਮਲੋਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਾਇਆ ਫਰੀਦਾਨਗਰ ਅਤੇ ਭੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜੀਆਈਐੱਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                            ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਏਆਈ ਕੈਮਰੇ’ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਪਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਏ ਹਰ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਚ ਵਰਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।