ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
                                       ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 3.55 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.13 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 88.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 88.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 87.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 89.79 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭੋਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 90.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ 3.54 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 3.08 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 53,913 ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ 47,946 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 4851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.47 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2.88 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 97.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2002 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 26.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 96.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।