ਹਕੀਕਤ
                                             ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ...
                                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਚਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 2.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 747 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 59 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                   ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 7789 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 747 ਮਕਾਨ (ਫਲੈਟ) ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੱਮਜ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3632 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ, ਯਮਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਐਚ. ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 400 ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਯਮਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.96 ਲੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 33540 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31088 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2488 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 6265 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1652 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 85062 ਪਰਿਵਾਰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 637 ਪਰਿਵਾਰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 6700 ਪਰਿਵਾਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਰੋਡ ਲਾਗਿਓਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵੀ ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

                 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1280 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।