ਲਾਣੇਦਾਰ
                         ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 'ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ' ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼। ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੲੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ  ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ।                                                                                                                                                         ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਣ ਲੲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ੳੁਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਆਰ.ਐਸ.ਪਠਾਣੀਆ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਠਾਣੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਰੇਟਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                            ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੋਤਮ ਦੇਵ ਰੱਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੱਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।                                                                                                                                                                                  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿਵਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।