ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 
               1500 ਕਰੋੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
                       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਨ।  ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1521 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕ ਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।