ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ
                       ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਛੱਕਿਆ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
                    ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ, ਟੈਂਟ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 40.86 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10.36 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ 5.76 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
                      ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਖ਼ਰਚ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।