ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਘਰ
                   ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 69,940 ਰੁਪਏ (4232 ਯੂਨਿਟ) ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 385 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (30 ਦਿਨਾਂ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4216 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1443 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਈ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 812 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 3120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 69,440 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2009 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 279 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 8982 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2014 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 933 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3317 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਵੱਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 6290 ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9.94 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6920 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 51430 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 26,300 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011' ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 8195 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 64,384 ਰੁਪਏ ਸੀ।
                   ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 106 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 364 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3956 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ 1.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 942 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 35260 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3613 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 2270 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 14550 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
                                            ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ: ਢੀਂਡਸਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।